लोकशाही

                    लोकशाही ही एक चांगली शासन व्यवस्था आहे पण ती सर्वोत्तम नाही. ज्ञात,प्रचलित शासनव्यवस्थेत निश्चित ती वरचढ आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला हवे ते मिळण्याची संधी असते पण ते मिळेलच याची खात्री नसते. लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व असते त्यामुळे या आकड्यांच्या खेळांमुळे सर्वांना समान संधी द्यायची म्हणले तरी ती संधी अल्पसंख्याकातील बहुसंख्याला, गरीबातील श्रीमंताला मिळते. भारतासारख्या खंडप्राय देशात साक्षात लोकशाही अस्तित्वात येणे कठीण आहे, आता भारतात जी लोकशाही अस्तित्वात आहे तिला आपण प्रातिनिधिक लोकशाही असे म्हणू शकतो. सर्वसामान्य जनतेचा लोकशाही व्यवस्थेतील सहभाग हा मतदानापुरताच अर्थात लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याइतपतच मर्यादित असतो. एकदा निवडून आलेला प्रतिनिधी काय काय उपद्व्याप करतो, सत्तेसाठी, स्वार्थासाठी कोणाच्या वळचणीला जातो ते हतबलपणे पाहण्याव्यतिरिक्त त्याच्या हातात काहीही राहत नाही. थोडक्यात जनतेला मतदानाचा हक्क असला तरी एकदा निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीने कर्तव्यात कसूर केली तर वचक ठेवण्याचे कोणतेही प्रयोजन नाही.

            निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी एकदा निवडून गेल्यानंतर तो त्याची लोकप्रतिनिधी म्हणून असलेली कर्तव्ये पार पाडेल याची खात्री देता येत नाही. बऱ्याचदा जनतेला व अगदी लोकप्रतिनिधीलाही त्याच्या कर्तव्याची जाण नसते. त्यामुळे दूरदृष्टीने लोकोपयोगी निर्णय घेण्यापेक्षा जनमतावर प्रभाव पाडणाऱ्या लोकप्रिय घोषणा करण्याकडे त्यांचा कल असतो. लोकप्रिय घोषणाव्यतिरिक्त जनमतावर प्रभाव पाडणाऱ्या अनेक गोष्टी असतात. धार्मिक,वांशिक,प्रादेशिक, भाषिक अस्मितांचा बाजार मांडून जनमताचे केंद्रीकरण केले जाते. विरोधकांवर खोटेनाटे आरोप करून त्यांची प्रतिमा बदनाम केली जाते. सत्ता हाती असेल तर प्रसारमाध्यमे, सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून विरोधीपक्षाविरोधी नरेटिव्ह तयार केले जाते. तथाकथित सेलिब्रिटिंना हाताशी धरून जनमत इन्फ्लूअन्स् करण्याचा प्रयत्न केला जातो अशाने सर्वसामान्य मतदार भावनेचा भरात मतदान करतो आणि चुकीचे लोकप्रतिनधी विधानसभेत, लोकसभेत पाठवले जातात. कोणा एका पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले आणि विरोधी पक्ष कमजोर झाला तर अनेक निर्णय घेताना मनमानी केली जाते, हे निर्णय लोकहितापेक्षा सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीला पूरक ठरतील असे, आणि ठराविक व्यक्ती, संस्थाच्या हिताचे असतात. ही एकाधिकारशाही एक प्रकारची हुकूशाहीच म्हणता येईल आणि म्हणूनच अशा प्रचंड बहुमताला बऱ्याचदा पाशवी बहुमत असेही म्हणतात.

            आज खूप साऱ्या लोकांना लोकशाही नकोशी वाटते त्यापेक्षा त्यांना हुकूमशाही आणि लष्करशाहीचे सुप्त आकर्षण आहे. लोकशाही शासनव्यवथेत  राज्य कारभार  लालफितीत अडकल्यामुळे, स्पष्ट बहुमताअभावी आघाडी,युती करण्याची अपरिहार्यता आणि कोणताही निर्णय घेण्यासाठी लागणारा विलंब, घटक पक्षात एकवाक्यता नसणे यामुळे देशाच्या प्रगतीस खीळ बसते अशी सर्वसामान्य जनतेची धारणा बनलेली असते. फॅसिस्ट विचारसरणीचे पक्ष प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षरित्या त्याची भलामण करत असतात. आत्यंतिक राष्ट्रवाद, काल्पनिक सोनेरी भूतकाळाचे गुणगान आणि तो प्रत्यक्षात उतरवण्याचे स्वप्न, मूठभर भांडवलदारांच्या हाती सर्व आर्थिक प्रगतीच्या चाव्या आणि त्यातून जीवघेणी विषमता,  विचारवंतांचे वावडे आणि सर्व प्रश्न सोडवणारा, बाह्य शक्तिपासून संरक्षण करणारा एकमेव सर्वशक्तीशाली नेता अशी फॅसिस्ट पक्षाची मांडणी असते आणि म्हणून ते लोकशाहीला दोष देत हुकूमशाही आणि लष्करशाहीसाठी आग्रही असतात. हुकूमशाही आणि लष्करशाहीत पहिला बळी सर्वसामन्य जनतेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा जातो हे सर्वसामन्य लोकांच्या खिजगणीत नसते, एककल्ली  आणि अनियंत्रित कारभारामुळे सर्व स्तरांवर देशाची आर्थिक घडी इतकी बिघडते की जनतेला हुकुमशहाच्या मेहेरबानी वर जगल्या सारखे जगावे लागते. खरंतर प्रत्येक व्यवस्थेत काही ना काही गुण दोष असतातच एखादी व्यवस्था, संस्था, व्यक्ती कितीही चांगल्याप्रकारे कार्यरत असली तरी कालांतराने तिला विरोधाचा सामना करावा लागतो. अगदी तिच्या समर्थकांमध्येदेखील कुरबुरी वाढू लागतात. जगात अनेक शासनव्यवस्था, राज्ये, संस्कृती उदयास आल्या आणि लोप पावल्या. इतर शासनव्यवस्थेच्या मानाने लोकशाही शासनव्यवस्था लोकांच्या भावनांचा उद्रेक न होता दीर्घकाळ टिकून आहे.

      खरंतर लोकशाही स्वातंत्र्य,समतेची आई आहे असे म्हणता येईल. अर्थात परिपूर्ण स्वातंत्र्य आणि समता कदापी प्रस्तापित होऊ शकत नाही, एका छोट्या कुटुंबातही ते शक्य होत नाही पण लोकशाही मार्गाने विषमतेची दरी बुजवण्याची प्रक्रिया निरंतर चालू राहते. लोकशाही आहे म्हणून समाजातील शेवटच्या घटकाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क आणि प्रगती करण्याचे सप्न पाहण्याची आणि आर्थिक सामजिक उद्धार करण्याची संधी तरी मिळते. एखाद्या गोष्टीत काही त्रुटी असतील तर त्या आपण दुरुस्त करतो, तिला उध्वस्त करत नाही. घरात ढेकूण झाले तर आपण त्यांचा बंदोबस्त करतो ना की घर जाळतो. लोकशाहीचेही तसेच आहे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे बदल हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. सध्या तरी लोकशाहीला पर्याय नाही. जनता प्रगल्भ झाली तर लोकशाही आपोआप प्रगल्भ होत जाईल. लोकशाहीचे महत्व आणि उपयुक्तता प्रत्येक व्यक्तीने समजून घ्यायला हवी. कोणतही योजना, निर्णयाबाबत प्रत्येक जण खुश राहू शकत नाही पण हुकुमशाहीचे गुणागण गाणे घर जाळून कोळशाचा व्यापार करण्यासारखे आहे.

                     व्यक्ती, समाज व संस्कृती या जर लोकशाहीभिमुख नसतील, तर लोकशाही पद्धतीचे संविधान स्वीकारूनही त्या देशात लोकशाही रूजणे व टिकणे अवघड असते.लोकशाही ही केवळ शासनव्यवस्था न राहता ती एक जीवनपद्धती व्हायला हवी.  वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक जीवनात प्रत्येक नागरिकाने तिचा अवलंब केला पाहिजे. गुलाम, मालक या संकल्पना कालबाह्य व्हायला हव्यात. प्रत्येक नागरिकाने स्वतः मध्ये असलेल्या सरंजामी, वर्चस्ववादी प्रवृत्तीला आळा घातला पाहिजे. एखादी गोष्ट योग्य-अयोग्य, चांगली-वाईट असणे हे व्यक्ती सापेक्ष आहे. स्वतःला जे योग्य वाटतेय, चांगले वाटतेय त्याची जबरदस्ती इतर व्यक्तींवर करू नये अगदी त्या आपल्या कुटुंबाचा भाग असतील आणि सर्वांगीण दृष्ट्या आपल्यावर अवलंबून असतील तरी आपण त्या व्यक्तीच्या मतांचा आदर करणे हे प्रगल्भतेचे लक्षण आहे. लोकशाहीची अशी प्रगल्भता समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तींच्या विचारांमध्ये भिनली तर एक सुदृढ समाज निर्माण होऊ शकतो व परिपूर्ण लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकते. प्रत्येक माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी संधी मिळण्यासाठी लोकशाही टिकली पाहिजे आणि दिवसेंदिवस ती जास्त निकोप व्हायला हवी.  सुजाण नागरिक म्हणून ती आपल्या सर्वांची गरज आणि जबादारी आहे.

                                                   संतोबा...