शेतकर्‍याने रात्रंदिवस काबाडकष्ट करुन हालाखीच्या परिस्थितीत जगण्यापेक्षा शेती विकून एखादा व्यवसाय-धंदा वा चाकोरीबध्द चाकरी करावी असा साधासरळ विचार पांढरपेशा व्यक्तिच्या मनात आला नाही तरच नवल. अशाच उदात्त हेतूने व विचाराने मायबाप सरकारने सुधारित भूसंपादन विधेयक आणले आहे. चारपट किंमत,सरकारी नोकरी अशा एक ना अनेक प्रलोभनांचा भरणा या विधयेकात आहे तरी पण सर्व प्रलोभने मृगजळाप्रमाणे आभासी तसेच अविश्वासार्ह वाटत आहेत. कारण शेतकर्‍याला बाजारभावाच्या चारपट किंमत मिळणार असली तरी किंमत कोण ठरवणार? कारण शेतकर्‍याला तर कशाचाच भाव ठरवायचा अधिकार नाही ना अन्नधान्यचा ना भाजीपाल्याचा ना दुध दुभत्याचा. सरकारी नोकरी कसली मिळणार, चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍याची? कारण दुसरी उच्चपदाची नोकरी कशाच्या आधारे देणार?
मुळात आम्ही शेती विकावीच का? कारण शेती करणे हे आमचे कर्म आणि तोच आमचा धर्मही आहे. फायदया तोट्याचा विचार करुन आम्ही शेती करत नाही. आम्ही शेतकरी बळीराजाचे वंशज आहोत, आमच्याकडे जी काही वारसाहक्काने चार-दोन एकर जमिन आली आहे तेच आमचे राज्य, आणि ते टिकवणे व पुढील पिढीकडे हस्तांतरित करणे हे आमचे आदय कर्तव्य होय. विधयेकाच्या पाठिंब्याकरिता विकासाच्या व देशहिताच्या गमजा केल्या जात आहेत, पण कसला विकास ? वाढते औद्योगिकरण, शहरीकरण म्हणजे विकास? त्याचे नियोजन काय ? शहरातील कचरा गावात टाकायचा, वारेमाप झाडे तोडायची, हिरव्या शालूने नटलेल्या आमच्या काळ्या आईला नागवे करुन तिथे सिमेंट कॉक्रीटची जंगले उभारायची म्हणजे विकास?
बरे तुमच्यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा, आतापर्यंत बर्याच प्रकल्पासाठी जमिनी हस्तगत केल्या पण ना प्रकल्प उभे राहीले ना प्रकल्पग्रतांचे पुनर्वसन केले. दुसरे सरकार होते हे कारण तर बिलकूल गैरलागू आहे कारण १७६० पक्ष जरी असले तरी मुख्य पक्ष दोनच सत्ताधारी आणि विरोधी, ज्यावेळी त्यांच्या भूमिका बदलतात त्यावेळी ते बेमालूमपणे गुणही बदलतात. आम्हालाही वाटते राज्याचा, देशाचा विकास आमच्या हातून व्हावा, आमच्या हातून समाजसुधारणेची कामे व्हावीत व त्यासाठी आपण मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान असावे. त्याबदल्यात आम्ही त्या पदाचा चारपट मोबदला देण्यास तयार आहोत पण तुम्ही ठेवाल का आमच्यावर विश्वास?
देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार होणे गरजेचे आहे त्यासाठी जमिनीची गरज व ती देणे क्रमप्राप्तच आहे, पण औद्योगिकीकरणासाठी अविकसित भागात खूप जमिनी पडिक पडलेल्या आहेत त्या ठिकाणी उद्योग उभारावेत, जमिनी स्वस्त मिळतीलच शिवाय तेथील बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, मागासभागात पायाभूत सुविधा अस्तित्वात येऊन देशाचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल. पण सरकार व उद्योगपतीनां सर्व काही लगेच हवे आहे, त्यांना मागास भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास वेळ नाही. त्यामुळेच त्यांना रेल्वेमार्ग, महामार्ग याच्या दुतर्फा एक एक किलोमीटर क्षेत्र हस्तगत करायचे आहे. देशातील बहुसंख्य शेतकरी हे अल्पभुधारक आहेत अशाने बरेच शेतकरी भूमीहीन, उपरे होतील अर्थात तेही उद्योगपातींच्या फायद्याचेच आहे कारण गुलामासारखे काम करायला त्यांना मजूरही मिळतील. असे असले तरी शेतकरी अन्याय सहन करून किती दिवस गप्प बसतील, तुम्ही त्यांच्या हातातील नांगर हिसकावणार असाल तर प्रथम ते लेखणी हाती घेतील , त्यांच्या लेखणीची भाषा जर तुम्हाला समजणार नसेल तर मात्र त्या लेखणीची ठोकणी झाल्याशिवाय राहणार नाही….
