प्रती,
महाराष्ट्र सरकार, कर्तव्यदक्ष सनदी अधिकारी आणि एसटी महामंडळ कर्मचारी.
विषय : एसटी महामंडळ कर्मचारी संप आणि खाजगीकरणाबाबत.
शेतकऱ्यांच्या पाठोपाठ आता एसटी कर्मचाऱ्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे, गेल्या काही दिवसांत जवळपास ४२ एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तुटपुंजा पगार, आणि तो ही नियमित नसेल तर कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर अर्थार्जनाचा दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक नसेल तर आपण आपले कुटुंब सांभाळू शकत नाही या अपराधीपणाच्या भावनेतून त्यांनी आत्महत्येसारखा दुर्दैवी पर्याय निवडला तर त्यात त्यांचा काय दोष. शेवटी आपल्या रास्त मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांना संपाचे हत्यार उगारावे लागले, खरे तर ही संप करण्याची वेळ यायलाच नको होती. आत्महत्येचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेऊन आधीच त्यांच्या अडचणी समजून उपाययोजना करायला हव्या होत्या. आज दोन आठवड्याहून अधिक काळ संप चालू असून त्यावर तोडगा निघत नसेल, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होत नसेल तर ते दुर्दैवी आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढणे बाजूला ठेऊन, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाते, त्याशिवाय एसटीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने पावले टाकली जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अशाने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन त्यांच्यातील खदखद वाढू शकते आणि संप अजून चिघळू शकतो. विलिनीकरणाबाबतचा निर्णय निश्चितच सोपा नाही, पण काल पत्रकार परिषदेत परिवहन मंत्र्यानी अडीच ते पाच हजार पगारवाढ करून, ४१ टक्के पगारवाढ दिली, ऐतिहासिक पगारवाढ दिली असे म्हणत आकड्यांचा खेळ मांडला. ४१ टक्के पगारवाढ ही काही सरसकट पगारवाढ नाही. आकड्यांची जुळवाजुळव करण्यापेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे. वेतननिश्चिती आणि वेतनवृद्धीबाबत जर कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेतले तर कदाचित विलीनीकरणाची मागणी तूर्तास मागे पडून संप मिटू शकतो. सरकारने ऊठसूट कामावर हजर न झाल्यास कारवाई करण्याची, निलंबन करण्याची धमकी न देता संप मिटवण्याचा प्रयत्न करायला हवा. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करून संप सामोपचाराने, सुवर्णमध्य काढून मिटवावा. खाजगीकरणाबाबत केंद्रासरकारच्या पावलावर पाऊल ठेऊन एसटीचे खाजगीकरण करण्यासाचे पातक राज्य सरकारने करू नये कारण त्याचा फटका केवळ एसटी कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला बसणार आहे.
एसटी खाजगीकरणाबाबत चर्चा चालू आहे हे संपकऱ्यानां विचलित करण्यासाठी की खरोखर तशी हालचाल चालू आहे की काय हे माहीत नाही पण जर राज्यसरकार एसटीचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर ते दुर्दैवी असेल आणि सर्वसामान्य जनता तो प्रयत्न हाणून पाडेल. खरंतर एसटीचे खाजगीकरण व्हावे ही पांढरपेशावर्गाची सुप्त इच्छा आहे कारण काय तर ती कायम तोट्यात असते म्हणून. एसटी ही सर्वसामान्य जनतेच्या दळणवळणाच्या सेवेसाठी आहे. तिच्याकडून तिजोऱ्या भरण्याच्या अपेक्षा ठेऊ नयेत. गाव तिथे रस्ता ,रस्ता तिथे एसटी हे महामंडळाचे ब्रीदवाक्य आहे. आम्हांला तालुक्याच्या ठिकाणी कामानिमित्त, शाळा, कॉलेजसला जाण्यासाठी एसटी शिवाय पर्याय नव्हता. एसटीच्या फेऱ्या कमी असल्यामुळे, एकदा एसटी चुकली की तासन तास ताटकळत थांबावे लागायचे पण तरी त्याबद्दल कोणाची तक्रार नसायची. कारण एसटी सारखा हक्काचा आणि परवडणारा दुसरा पर्याय नव्हता, ती केवळ एसटी नव्हती ती आमची जीवनवाहिनी होती. वर्ष ९९-२००० ची गोष्ट पारगांव ते सासवड ८० रुपये मासिक विद्यार्थी पास होता नंतर तो १०० व काही कालावधीनंतर तो १२० झाला आणि आम्ही आंदोलन केले, एवढी बिकट आर्थिक परिस्थिती बहुतेकांची होती, एसटी नसती तर आम्हाला कदाचित उच्चशिक्षण घेता आले नसते. पुण्यापासून केवळ ३५ किलोमीटरवर असणाऱ्या पारगांव सारख्या ठिकाणी अशी अवस्था असेल तर दुर्गम भागात किती बिकट अवस्था असेल याची कल्पना करवत नाही. एसटीला अर्धेअधिक पासवाले प्रवासी शिवाय प्रवासी असो वा नसो प्रत्येक गावात एसटी पोहचत होती, कित्येकदा घरासमोरून एखाददुसरा प्रवाशी घेऊन जाणारी सासवड-भोसलेवाडी ही एसटी बस दिसत असे. एसटीचे खाजगीकरण केले तर कदाचित ती फायद्यात येईलही पण मग एसटी ग्रामीण, दुर्गम भागात, कमी प्रवाशी संख्या असलेल्या भागात धावेल काय? विद्यार्थी, वृद्ध, अपंग यांना सवलत मिळेल का? तिकिटाचे दर आवाक्यात राहतील काय?. एसटीच्या पाससाठी अडीचशे-तीनशे रुपये नाहीत म्हणून आत्महत्या केल्याच्या घटना आपण ऐकल्या असतीलच. एसटीचे खाजगीकरण कित्येक गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेऊ शकते.
खरंतर आजही दुर्दम्य इच्छाशक्ती असेल तर एसटी फायद्यात ही आणता येईल. आजकाल शहरीभागात इ-कॉमर्सचे जाळे पसरलेले आहे त्या माध्यमातून सर्वकाही ऑनलाईन मिळते पण ग्रामीण, दुर्गमभागात अजून तसे जाळे पसरलेले नाही एसटीच्या माध्यमातून त्याचा विस्तार करून बसमध्ये पार्सलसाठी काही बंदिस्त जागा करून इ-कॉमर्स कंपन्याना सुविधा देण्याची शिवाय बसस्थानकाची काही जागा इ-कॉमर्स हब, पीकअप पॉईंट म्हणून त्यांना भाडेतत्त्वावर देता येईल का याची चाचपणी करून एक अतिरिक्त उत्पन्नाचा दीर्घकालीन मार्ग निघू शकतो. याशिवाय जाहिरातींच्या माध्यमातून देखील उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करता येईल. याव्यतिरिक्त प्रवाशी वाढीसाठी, उत्पन्नवाढीचे इतर मार्ग काढण्यासाठी शिवाय एसटी प्रशासनामध्ये काही अनियमितता असेल, काही गडबड, गोंधळ असेल तर प्रदीर्घ प्रशासकीय अनुभव असलेले व अनेक पदे भूषविलेल्या श्री. महेश झगडे यांच्यासारख्या काही सनदी अधिकाऱ्यांची कायमस्वरूपी समिती नेमून एसटीच्या भल्यासाठी नियमित नाविन्यपूर्ण उपक्रम आखता येईल तसेच एसटी प्रशासन आणि राज्यशासन यामध्ये समन्वयही राखता येईल.
माझी सर्व संपकरी एसटी महामंडळ कर्मचारी वर्गाला विनंती आहे की त्यांनी संप जास्त ताणू नये. जे खरं दुखणं आहे त्यावर उपाययोजना राज्य सरकार करत असेल तर एखाद्या अवास्तव मागणीसाठी अडून बसू नये. शक्य तेवढ्या मागण्या मान्य करवून एसटी पूर्वपदावर आणावी. आवश्यकता भासल्यास संप पुन्हा करता येईल. सरकारविरोधक नेहमी जनतेच्या सोबत असतात, संप चिघळत ठेवणे, सर्वसामान्य जनतेत असंतोष, रोष निर्माण करणे त्यांच्या फायद्याचे असते. त्यांच्या कट-कारस्थानाला बळी पडू नये. संपाची सूत्र तुमच्या हातात राहतील याची काळजी घ्या त्यांच्या हाताचे बाहुले बनून उद्ध्वस्त होऊ नका. संघटीत आणि सावध रहा कारण आजकाल मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या आणि दुसऱ्याच्या चितेवर स्वार्थाच्या भाकरी भाजणाऱ्यांची कमी नाही, ते तुमच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन त्यांचा स्वार्थ साधून घेतील पण फासावर तुम्ही लटकले जाल. सन्माननीय तोडगा काढून संप लवकरात लवकर मिटवणे आणि एसटी वाहतूक सेवा पूर्वपदावर आणणे सरकार आणि एसटी कर्मचारी संघटनेचे दोघांचीही सामुदायिक जबाबदारी आहे आणि तेच एसटी कर्मचारी आणि तमाम सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे आहे. आशा आहे लवकरच संप लवकर मिटेल आणि सगळं सुरळीत होईल.
संतोष गांजुरे.
२५ नोव्हेंबर २०२१.
