मागच्या आठवड्यात संजय निरुपमने नेहमीप्रमाणे जाणीवपूर्वक आगलावे वक्तव्य केले कि, "मुंबई आणि महाराष्ट्र उत्तर भारतीय चालवतात. जर फक्त एक दिवस उत्तर भारतीयांनी काम केलं नाही ना, तर महाराष्ट्र, मुंबई ठप्प होईल. मुंबईकरांना जेवायला ( रोटी, सब्जी ) मिळणार नाही." ही अशी मुक्ताफळे उधळणाऱ्या निरुपमची अवस्था चालत्या बैलगाडीच्या सावलीत चालणाऱ्या कुत्र्यासारखी आहे. त्याला जर वाटत असेल की, बैलगाडी माझ्यामुळेच चालत आहे तर त्याने त्या बैलगाडीच्या सावलीतून आणि सुरक्षतेतून बाहेर येऊन पहावे. पण तो तसे करणार नाही कारण त्याला त्याच्या मर्यादा माहित आहेत आणि परिणाम देखील.
उत्तर भारतीय उत्तरभारत, बिहार सुजलाम सुफलाम झालाय, उद्योगधंद्याची भरभराट झाली आहे, तिथे कायद्याचे राज्य आहे, सर्व जनतेला शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध आहेत. ही राज्य आर्थिक, सामाजिक दृष्टया प्रगत आहेत आणि अशी प्रगती इतरांची व्हावी या उदात्त हेतूने उत्तरभारतीय इतरत्र स्थलांतरित होत नसून, पोटापाण्यासाठी आणि सामाजिक असमतेला कंटाळून ते इतर राज्यात विस्थापित होत आहेत. खरेतर उत्तरभारताचे राजकीय आणि भौगोलिक महत्व पाहता ही राज्ये मागास न राहता प्रगत व्हायला हवी होती. पण पराकोटीचा जातीयवाद, त्यातून उदभवणारी गुन्हेगारी आणी त्याला खतपाणी घालणारे, दूरदृष्टीचा अभाव असणारे राजकारणी यामुळे ही राज्ये मागास राहिली.
आपल्या कुटुंबापासून दूर, दुसऱ्या राज्यात गुलामांप्रमाणे पडेल ते काम करताना. जनावरांच्या पेक्षा जास्त हालाखीचे जीवन जगत असताना तिथे उगवलेले तथाकथित संजय निरुपम सारखे संधीसाधू राजकारणी त्यांचे जीवन अजूनच खडतर बनवत असतात. कारण त्यांना खरंच उत्तर भारतीयांचा कळवळा असता तर गुजरातमध्ये घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर असे आगीत तेल ओतणारे वक्तव्य केले नसते. गुजरात मध्ये एका दुर्दैवी घटनेमुळे हजारों उत्तरभारतीयांना परागंदा व्हावं लागतं असताना, निरुपम महाराष्ट्रात दोन समाजमध्ये तेढ निर्माण वक्तव्य करून तशी परिस्थिती निर्माण करत नाही का? हे सर्व उत्तरभारतीय जनतेने जाणून अशा वक्तव्यावर टाळया वाजवण्यापेक्षा, अशी भाषा करणाऱ्याला वाजवायला हवी. तरच निरुपमसारखे संधीसाधू मतांचे केंद्रकिकरण करण्यासाठी असली वादग्रस्त वक्तव्ये करण्यास धजवणार नाही.
खरंतर परप्रांतीय ही संकल्पनाच चुकीची आहे कारण आपण प्रत्येक जण कधी न कधी, कोठून ना कोठून स्थलांतरित,विस्थापित झालेले आहोत. ज्यावेळी मी कोल्हापूरला शिक्षणांसाठी गेलो त्यावेळी कदाचित कोल्हापूरकारांसाठी मी उपरा असेल आणि आता तेच पुण्यात नोकरीसाठी आलेत तेव्हा ते पुणेकरांसाठी उपरे आहेत असे म्हणता येईल. असे म्हणतात कि जिथे पिकते तिथे विकत नाही आणि म्हणूनच स्थलांतरण हे अपरिहार्य आहे. ते विश्वाच्या सुरुवातीपासून सुरु आहे ते शेवटपर्यंत चालूच राहील. त्याच्यावर निर्बंध घालता येणार नाहीत. मात्र असे असले तरी स्थलांतर केलेल्यांनी स्थानिक संस्कृतीशी जुळवून घेणे अपेक्षित असते पण ज्यावेळेस स्थलांतरितांमध्ये वर्चस्ववादाची भावना निर्माण होते त्यावेळेस संघर्ष अटळ असतो. हा संघर्ष टाळण्यासाठी परप्रांतीयांनी स्थानिकांशी जुळवून घ्यायला हवे व स्थानिकांनी आपल्या प्रादेशिक, भाषिक ,वांशिक अस्मिता एका मर्यादेत ठेवायला हव्यात. स्थानिक माणूस काबाडकष्ट करत नाही हा जाणीवपूर्वक पसरवलेला गैरसमज आहे, स्थानिक व्यक्ती कष्ट करतो पण त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव असते. तो सोळासोळा तास गुलामासारखे पडेल ते काम करत नाही. कायद्याने प्रत्येकाला कामाचे तास, किमान वेतन आणि इतर लाभ दिलेले आहेत. या कायद्याचा फायदा सर्वाना व्हायला पाहिजे कि नको?. कारखानदार, ठेकेदारांना अशा जागृत कामगारांपेक्षा कमी पैशात, सांगेल ते काम करणारा गुलाम पाहिजे असतो. म्ह्णून हे लोक स्थानिक व्यक्ती कष्ट करत नाहीत, असे गैरसमज पसरवत असतात.
संजय निरुपमने महाराष्ट्र, मुंबईची काळजी करण्यापेक्षा उत्तरभारत आणि उत्तरभारतीयांच्या प्रगतीसाठी काहीतरी सकारात्मक कार्य करावे जेणेकरून उत्तरभारतीयांना उपरे म्हणून इतर राज्यात जगण्यापेक्षा स्वतःच्या राज्यात स्वतःच्या कुटुंबासमवेत मानसन्मानाने जगता येईल. हे असे घडले तर या गोष्टीचा भारतीय म्हणून आम्हाला अभिमानच वाटेल. या चांगल्या बदलाबद्दल आम्ही निरुपमचे कौतुकदेखील करू. पण सध्यस्थितीत काँग्रेसने अशी बाष्कळ बडबड करणाऱ्या निरुपमला तात्काळ पदमुक्त करून त्याला पूर्णवेळ समाजसेवा करण्याची संधी द्यावी कारण सकारात्मक राजकारण त्याला इथे मुंबईत जमणार नाही. विरोधीपक्षांपेक्षा जास्त जबाबदारपणे आणि कणखरपणे विरोधीपक्षाची भुमिका जनता बजावत असल्यामुळेच संपूर्ण भारतात सुफडासाफ झालेल्या काँग्रेसला परत उभारी मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे त्या संधीची माती अशा बाष्कळ बडबड करणाऱ्या लोकांमुळे मातीमोल करू नये.
संतोबा (संतोष गांजुरे).
संतोबा (संतोष गांजुरे).
0 प्रतिक्रिया:
Post a Comment