माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटना घडल्यानंतर समाजात त्या गुन्हेगाराबद्दल तीव्र रोष निर्माण होऊन आरोपीचा एन्काऊंटर करण्याची, भर चौकात फाशी देण्याची, त्याचे हातपाय तोडण्याची, त्याला दगडाने ठेचून मारण्याची मागणी केली जाते. गुन्हे रोजच घडत असतात पण विशेषतः निर्घृण खून, पाशवी बलात्कारासारख्या घटना जिथे पीडित अगदीच निष्पाप आणि गुन्हेगार क्रूरकर्मा असतो, ज्या गुन्ह्याला पूर्वीच्या वादाची बिलकूल पार्श्वभूमी नसते आणि गुन्हेगाराची कृती अन् विकृती स्पष्ट सिद्ध होते अशा वेळी गुन्हेगाराचा एन्काऊंटर करून तात्काळ न्यायाची अपेक्षा केली जाते. प्राप्त परिस्थितीत लोकांचा आरोपीवरचा राग हा नैसर्गिक असतो, पण त्यावर आधारित तात्काळ न्याय हा अतिधोकादायक ठरू शकतो. इतिहासात दगडफेक, सार्वजनिक फाशी, हातपाय तोडणे यासारख्या क्रूर शिक्षांचा वापर झाला आहे आणि त्यात काही वेळा निर्दोष लोक मारले गेले आहेत, तर अनेकदा राजकीय विरोधकांना संपवले गेले आहे. त्यामुळे एन्काऊंटर एकदा सामान्य झाला की, त्याचा वापर प्रतिस्पर्ध्यांना संपवण्यासाठी, सुपारीबाज गुन्हेगारांना मारून त्या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधारांना वाचवण्यासाठी किंवा मोठ्या गुन्ह्यातील आरोपींना पकडण्यात अपयश आल्यानंतर कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवून आपले अपयश लपवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे तात्काळ न्याय करायची ही पद्धत नियोजित अन्याय करायला वापरली जाणार नाही, याची खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही.
समाजात जेव्हा एखाद्या गंभीर गुन्ह्यानंतर तात्काळ 'एन्काऊंटर'ची मागणी केली जाते, तेव्हा त्यामागे केवळ गुन्हेगाराबद्दलचा तीव्र संताप हेच एकमेव कारण नसते. त्यापेक्षाही, आपली प्रचलित कायदेशीर प्रक्रिया गुन्हेगाराला वेळीच आणि कठोर शिक्षा देऊ शकणार नाही, ही भीती त्यामागे अधिक असते. गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटा शोधून स्वतःची सुटका करून घेईल आणि हा खटला वर्षानुवर्षे रेंगाळत राहील, अशी रास्त शंका सर्वसामान्यांच्या मनात असते. याच संदर्भात मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनियर यांनी म्हटले आहे की, "Justice delayed is justice denied" म्हणजेच 'विलंबित न्याय हा अन्यायासारखाच असतो.' जेव्हा एखाद्या पीडिताला किंवा त्याच्या कुटुंबाला न्यायासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, तेव्हा शेवटी मिळणाऱ्या न्यायाचे औचित्यच संपून गेलेले असते. या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईत पीडित कुटुंब मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचून जाते. हा विलंबाचा काळ त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरतो, ज्यामुळे अखेर लागलेला निकाल केवळ कागदावरच उरतो. दुसरीकडे, खटला रेंगाळल्याचा थेट फायदा गुन्हेगारांना मिळतो. ते जामिनावर मोकळे फिरतात, साक्षीदारांना धमकावतात किंवा पुरावे नष्ट करतात. काळाच्या ओघात महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ होणे किंवा साक्षीदार फितूर होणे यामुळे सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत होते. थोडक्यात सांगायचे तर, न्यायालयाकडून केवळ 'तारीख पे तारीख' मिळत राहिल्याने जेव्हा माणसाचे संपूर्ण आयुष्य संपून जाते, तेव्हा शेवटी मिळालेला न्याय हा न्याय न राहता केवळ एक औपचारिकता बनून जाते आणि अशा स्थितीत मिळालेला न्याय अन्यायासारखच वाटू लागतो. या संपूर्ण विदारक वास्तवाची जाणीव जनतेला असल्यामुळेच, न्यायव्यवस्थेतील वेळेवर न्याय मिळण्याचा अविश्वास आणि पोलिसांच्या कार्यक्षमतेविषयीची शंका यातूनच 'तातडीचा न्याय' म्हणून 'एन्काऊंटर'सारख्या शॉर्टकटची मागणी समाज करताना दिसतो.
जेव्हा एखाद्या गंभीर गुन्ह्यानंतर समाजात संतापाची लाट उसळते आणि 'एन्काऊंटर'ची मागणी जोर धरू लागते, तेव्हा लोकभावनेच्या भरात पकडलेला आरोपी हाच खरा गुन्हेगार आहे असे गृहीत धरले जाते. प्रत्यक्षात मात्र, त्या आरोपीला केवळ अडकवले असण्याची, गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार वेगळाच असण्याची किंवा इतर सहआरोपी मोकळे फिरत असण्याची दाट शक्यता असते, ज्याचा सारासार विचार केला जात नाही. अशा वेळी लोकांना त्यांच्या हतबलतेतून निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेवर 'एन्काऊंटर' हा एक भावनिक रामबाण उपाय वाटू लागतो. मात्र शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेने केवळ लोकभावनेला बळी न पडता कायद्याच्या चौकटीत राहून सखोल चौकशी करणे अपेक्षित असते. याउलट, दबावाखाली येऊन जेव्हा यंत्रणा प्रचंड घाईगडबडीत निर्णय घेते, तेव्हा "Justice hurried is justice buried" म्हणजेच 'घाईतील न्याय हा न्यायाचे दफन करणारा ठरतो', या दुसऱ्या म्हणीचा प्रत्यय येतो. कारण अशा घाईत महत्त्वाचे दुवे सुटून निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होण्याचा आणि मूळ दोषी सुटण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. शिवाय, 'दुसऱ्या बाजूचेही ऐकून घेतले पाहिजे' या नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वाला हरताळ फासला गेल्याने आरोपीला आपली बाजू मांडण्याची किंवा न्यायव्यवस्थेला खऱ्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्याची पुरेशी संधीच मिळत नाही. परिणामी, केवळ वरवरच्या पुराव्यांवरून आणि जनक्षोभ शांत करण्यासाठी घाईघाईने दिलेला निर्णय हा पीडिताला न्याय देण्याऐवजी खऱ्या अर्थाने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचाच खून करणारा ठरतो.
लोकशाही व्यवस्थेत पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य गुन्ह्याचा तपास करणे, पुरावे गोळा करणे आणि आरोपीला अटक करून न्यायालयासमोर हजर करणे हे आहे. शिक्षा सुनावण्याचा अंतिम अधिकार केवळ न्यायव्यवस्थेला आहे. परंतु, जेव्हा पोलीस स्वतःच न्यायाधीशांच्या भूमिकेत शिरून एन्काऊंटरच्या नावाखाली आरोपीचा जीव घेतात, तेव्हा 'एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये' या सिद्धांतावर आधारलेल्या लोकशाहीचा मूलभूत पायाच खचू लागतो. अनेकदा खोट्या प्रकरणांमध्ये निरपराधांना अडकवण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळेच, न्यायालयाने सर्व पुराव्यांची काटेकोर छाननी करणे कायद्यानुसार बंधनकारक असते. त्यामुळे पोलिसांनी कायदा हातात घेणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आरोपीला तात्काळ शिक्षा देण्याच्या या संशयास्पद एन्काऊंटर पद्धतीला भावनिक झालेला सर्वसामान्य समाज जरी न्याय समजू लागला, तरी यामुळे गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार आणि पडद्यामागचे चेहरे कायमचे सुरक्षित राहतात. येथे नराधम आरोपीचे किंवा त्याच्या कृत्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्नच येत नाही, तर सुसंस्कृत समाजात 'नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे' पालन होऊन गुन्ह्यात सहभागी असणाऱ्या सर्वांना कठोर शिक्षा व्हावी हाच मुख्य उद्देश आहे. न्यायालयाने संपूर्ण तपास करून, गुन्ह्याची मूळ प्रेरणा शोधून, मुख्य सूत्रधारांसह सर्व आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देणे हाच खरा आणि शाश्वत न्याय ठरू शकतो. याउलट, आपण कायदेशीर प्रक्रियेला डावलून परस्पर गोळ्या घालत सुटलो, तर समाजात कायद्याचे भय उरणार नाही आणि संपूर्ण देशात अराजकता माजेल, जिथे शक्तिशाली लोक स्वतःच कायदा हातात घेतील. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्याच्यावर केवळ आरोप होता अशा आरोपीचा चकमकीत अंत झाल्यामुळे या गुन्ह्यामागील मूळ सूत्रधार शोधण्याचे सर्व मार्ग आता कायमचे बंद होतील. बऱ्याचदा पडद्यामागच्या मोठ्या प्रस्थापितांना वाचवण्यासाठी अशा लहान प्याद्यांचा बळी दिला जातो, ज्यामुळे मूळ कटाचा तपास तिथेच थांबतो आणि खरे गुन्हेगार मोकाट राहतात.
म्हणूनच, गुन्हे घडल्यानंतर आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यापेक्षा, 'गुन्हा घडणारच नाही' अशी व्यवस्था निर्माण करण्याकडे समाज आणि शासनाने अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला वेळीच पायबंद घालण्यासाठी सक्षम कायदा व्यवस्था, शिक्षण, नैतिक मूल्यांची जपणूक आणि सामाजिक सुरक्षा यांवर भर देणे गरजेचे आहे. आपली संपूर्ण पोलीस आणि कायदेशीर यंत्रणा आतून सक्षम, कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक बनवणे हाच यावरचा एकमेव शाश्वत मार्ग आहे. आज गरज आहे ती पोलीस प्रशासनाला आधुनिक तंत्रज्ञान, फॉरेन्सिक विज्ञानाची प्रगत संसाधने आणि पुरेशा मनुष्यबळाने सज्ज करण्याची, जेणेकरून गुन्हे रोखता येतील आणि घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास तातडीने पूर्ण होऊन कोणतीही केस न्यायालयात वर्षानुवर्षे रेंगाळत न पडता एका निश्चित कालमर्यादेत निकाली निघेल. याशिवाय आपली पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था स्वायत्त आणि निष्पक्ष असावी, त्यामध्ये कोणाला हस्तक्षेप, ढवळाढवळ करून केसवर विपरित परिणाम करता येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. चौकशी आणि न्यायदानाचे काम निष्पक्षपणे करायला हवे मग आरोपी सामान्य नागरिक असो वा एखादा बलाढ्य राजकारणी, बडा उद्योगपती असो वा वजनदार व्यक्ती, कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्येकावर सारख्याच कठोरतेने केली पाहिजे. जेव्हा गुन्हेगाराचा चेहरा, त्याचा धर्म, जात, पैसा किंवा राजकीय वशिला न पाहता त्याला कायद्यानुसार तत्काळ आणि निश्चित शिक्षा दिली जाईल, तेव्हाच सर्वसामान्यांच्या मनात पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयाबद्दलचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा भक्कमपणे प्रस्थापित होईल. येथे समाज म्हणून आपण एक गोष्ट विसरता कामा नये की, आज जो गुन्हेगार आहे असं सरकार किंवा यंत्रणा म्हणतेय, उद्या तेच नियम आणि तीच पद्धत कोणावरही अगदी तुमच्या-आमच्यावरही लागू होऊ शकते. पुरावा न बघता आणि कोर्टाला न जुमानता थेट जागेवरच संपवण्याची धोकादायक सवय जर पोलिसांना लागली, तर या अमर्याद अधिकारांचा वापर भविष्यात कोणाविरुद्धही केला जाऊ शकतो, अगदी तुमच्यावरसुद्धा! लोकशाहीत कायद्याचे राज्य हे लोकभावनेच्या भीतीवर किंवा चकमकींच्या तात्पुरत्या समाधानावर नव्हे, तर 'वेळेवर मिळणाऱ्या अचूक आणि निःपक्षपाती न्यायाच्या' पायावर उभे राहिले, तरच समाजात निर्माण होणारी अराजकता थांबेल आणि त्यानंतर एन्काऊंटरसारख्या धोकादायक शॉर्टकटच्या मागणीची गरजच उरणार नाही.
संतोबा...
