एक पत्र राहुल गांधीस

 प्रिय राहुल. 

                          सर्वसामान्य जनतेसाठी तू लढतो आहेस त्यासाठी धन्यवाद. किमान तू लढतोय अशी प्रतिमा निर्माण केली आहेस आणि त्यासाठी सातत्याने मेहनत करत आहेस. अर्थात, प्रत्येक विरोधी पक्षाला सत्ताधारी होईपर्यंत जनतेची काळजी ही असतेच. आम्ही काही काँग्रेसचे कार्यकर्ते नाही. फारतर आम्ही परिस्थितीनुरूप काँग्रेसचे मतदार असू. आमचं ध्येय काँग्रेसला सत्तेत आणणं नाही. आज अनेक विवेकवादी लोक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत, ट्रोलिंग आणि शिव्याशाप सहन करत, निरपेक्षपणे विरोधकांची बाजू लढवत आहेत. त्या सर्वांनी काँग्रेसला सत्तेवर आणण्याचा ठेका घेतलेला नाही. काळाची गरज म्हणून आमचं ध्येय हे निरपेक्ष, लोककल्याणकारी आणि जनतेला उत्तरदायी असणारं सरकार स्थापन करणं आहे. आजच्या विषारी वातावरणात तुझा वावर आश्वासक वाटतोय, म्हणूनच हा पत्रप्रपंच. राहुल, तू आम्हाला आश्वासक वाटतोस म्हणून आम्ही काँग्रेसवर विश्वास ठेवू शकत नाही. आजपर्यंत काँग्रेसला विरोध करणारेही तुला आणि पर्यायाने काँग्रेसला समर्थन देत आहेत. तू ज्या तडफेने, जिद्दीने, निर्भयपणे आणि सातत्याने सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उघड करत आहेस, त्यामुळे तुझ्याकडून सर्वसामान्य विवेकवादी लोकांच्या अपेक्षा आहेत. आतापर्यंत काँग्रेसचे विरोधक असणारे लोकही तुझ्यामुळे काँग्रेसला समर्थन देऊ लागले आहेत. काँग्रेस सत्तेत असताना भारत संपन्न आणि समृद्ध होता, सर्वकाही आलबेल होते असं नाही. पण फक्त चार-दोन भांडवलदारांचा विकास न होता सर्वांचा थोडा का होईना समतोल विकास होत होता. एखाद्या दुर्घटनेची जबाबदारी घेण्याची आणि चुकीसाठी पदाचा राजीनामा देण्याची थोडी का होईना नैतिकता शिल्लक होती. सतत विरोधकांवर टीका करत रडगाणे गाण्याऐवजी वास्तववादी भूमिका घेतली जायची. आजही तुझ्या कुटुंबाने केलेल्या त्याग आणि बलिदानाचे भांडवल करून तू जनतेला भावनिक बनवत नाहीस. 

                       काँग्रेस संपली असा प्रचार होत असताना काँग्रेस पुन्हा एकदा उभी राहू लागली आहे.ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नव्हता अशी साम्राज्ये लयास गेली आहेत. त्यामुळे कोणी सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेलं नाही. आज ना उद्या काँग्रेसप्रणीत सरकार येऊ शकतं, फक्त ते येताना पूर्वीच्या चुका टाळून यावं. सरकारचा कारभार लोककल्याणकारी असावा, कोणत्या एका समाजाचे लांगूलचालन न करता सर्वांच्या भल्यासाठी निरपेक्षपणे कार्य पार पाडावे अशी आमची अपेक्षा आहे. आम्हाला त्यासाठी तुझ्याकडून काही आश्वासने हवी आहे. तू म्हणजे अख्खी काँग्रेस नाही आणि काँग्रेस म्हणजे केवळ तू नाही. सत्ता आल्यानंतर तूच सर्वकाही असणार नाही. वेगवेगळ्या पदावर वेगवेगळ्या व्यक्ती असतील, ते कोणत्या प्रकारचा कारभार करतील याची कोणी खात्री देऊ शकत नाही. जो कोणी कॉग्रेसचा नेता असेल तो जबाबदार, कर्तृत्वान, निरपेक्ष असेलच असे नाही. त्यामुळे आम्हाला तुझ्याकडून काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आमच्या अपेक्षांच्या अनुषंगाने ठोस आश्वासने हवी आहेत. ती आश्वासने पाळली नाहीत तर आम्ही काँग्रेस आणि तुलाही सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय राहणार नाही. कारण खूप संघर्ष करून अठराविश्वे दारिद्रयातून आम्ही बाहेर पडलो आहोत, आमचे अस्तित्व जाणव्या इतपत का होईना ओळख निर्माण केली आहे.आम्हाला पुन्हा एकदा  त्या भूतकाळातील परिस्थितीकडे जायचे नाही. आता पुन्हा अच्छे दिन आणि जगभरात देशाची पर्यायाने देशातील जनतेची होणारी मानहानी आम्हाला नको आहे. आमच्यात मास्टरस्ट्रोक समजून घेण्याची अन् अंधभक्तांना सहन करण्याची ताकद नाही. म्हणून आम्हांला तुझ्याकडून विश्वास हवा आहे की, उद्या जर समजा काँग्रेस सत्तेत आली तर झालेल्या चुका सुधारून पूर्वीपेक्षाही अधिक निरपेक्षपणे, सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे जतन करत, त्यांच्या भल्यासाठी काँग्रेस कार्य करेल आणि जनता सर्वोपरि मानून व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढली जाईल. ज्यांनी देशाची वाताहत केली आहे त्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल. बड्या गुन्हेगारांना माफ करायची तुला आणि काँग्रेसलाही वाईट खोड आहे. माफ करणे उच्च मानवी मूल्य असले तरी आता बड्या गुन्हेगारांना माफ करणे तुझी वैयक्तिक गोष्ट नाही त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागतात. तू राजीवजींच्या मारेकऱ्यांना माफ केले, वडिलांच्या मारेकऱ्यांना माफ करणे तुझा मोठेपणा असू शकेल पण राजीवजी देशाचे पंतप्रधान होते, त्यांचा मृत्यू हे देशाचे नुकसान होते, आज जर ते असते तर कदाचित देशावर अशी बिकट परिस्थिती ओढवली नसती. पंडितजींनी देखील असेच हिंसा आणि द्वेष पसरवणाऱ्या देशविघातक, समाजविघातक संघटनेवरची बंदी उठवली होती, त्याचेही परिणाम आपण भोगतोच आहोत. 

                      राहुल. तू ज्यावेळी अंधभक्तांसाठी पप्पू होतास त्यावेळीसुद्धा तू आमच्यासाठी राहुल होता आणि आज तू अंधभक्तांचा पप्पा( बाप) बनून त्यांच्या भ्रमाचे भोपळे फोडत आहेस तरी तू आमच्यासाठी राहुलच आहेस आणि पुढेही राहशील. आम्ही कोणाचेही भक्त वा अंधभक्त नाही. तुझेही काही अंधभक्त असतील आणि ते आमच्या भवितव्याचा आड येणार असतील तर आम्हीं त्यांना सोडणार नाही. राहूल  तू सुपरहिरो होण्याचा प्रयत्न करू नको, एकखांबी नेतृत्व आपल्याला नको आहे. आजवरचा इतिहास बघता दुसरी फळी तयार कर. देश जळत असताना मूग गिळून गप्प बसलेले सगळे मुर्दाड सरंजाम घरी बसव आणि कॉम्प्रमाईज न होणारे तत्वनिष्ठ लढवय्ये कार्यकर्त्यांना बळ देऊन त्यांना संधी दे. फार ते पराभूत होतील पण ते गद्दारी तर करणार नाही. आणि कोणी सांगावे जनता अशा नव्या चेहऱ्यांना संधीही देऊ शकते. मल्टीस्टारर चित्रपट सुपर फ्लॉप होतात तर कधी नवख्या कलाकारांना घेऊन केलेला चित्रपट चांगला आशय, अंगभूत अभिनय कौशल्याच्या जोरावर लो बजेट चित्रपट सुपर हिट होतात. ज्या ज्या संघटना,संस्था,पक्ष एकचालुकानुवर्ती किंवा एकखांबी असतात त्यांचे भवितव्य खांब कलला की धूसर असते हा आजवरचा इतिहास आहे!. आज दुसरा सशक्त अन् विश्वसनीय पर्याय नाही म्हणून आम्ही काँग्रेसला समर्थन देत आहोत. आज पर्याय नाही याचा अर्थ उद्याही पर्याय नसेल असा नाही. ही काँग्रेसला शेवटची संधी असेल. काँग्रेसने लोककल्याणकारी, नैतिक कारभार केला नाहीतर, आमची लढाई आम्ही लढू. आमच्याकडून काँग्रेसला शक्य तेवढा तीव्र विरोध केला जाईलच सोबत दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना पर्याय निर्माण करू. पुन्हा कधीही, कोणत्याही परिस्थितीत आमच्याकडून तुला आणि काँग्रेसला समर्थन दिले जाणार नाही. खालील काही मुद्द्यांवर आम्हां सर्वसामान्य जनतेला तुझी आणि काँग्रेसची भूमिका जाणून घ्यायची आहे. हे सगळे मुद्दे आम्हाला काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात हवे आहेत.

१) संघटित आणि कायदेशीर लुटीवर काँग्रेसची भूमिका. 

कवडीमोल भावाने भांडवलदारांच्या घशात घातलेली राष्ट्रीय संपत्ती (जमिनी, जंगले, खाणी, सरकारी संस्था आणि त्यांच्या पायभूत सुविधांची लूट) याबाबत काँग्रेसचे धोरण काय असणार आहे. ज्यांनी शासन,प्रशासनाशी संगनमत करून राष्ट्रीय संपत्ती लुबाडली त्यांच्यावर कारवाई करून, लुबाडलेली राष्ट्रीय संपत्ती परत मिळवणार की नेहमीप्रमाणे झाले गेले गंगेला मिळाले या पद्धतीची बोटचेपी भूमिका घेणार. काँग्रेसला भांडवलदारांची काळजी आहे की जनतेची हे आम्हाला कृतीतून सिद्ध करून दाखवायला पाहिजे.

२) प्रशासनावरची पकड मजबूत कशी करणार.

काँग्रेसची सत्ता असताना देखील, काँग्रेसच्या नेत्यांची प्रशासनावर पकड नव्हती. उद्या काँग्रेसचे सरकार आले तरी काँग्रेसच्या नेत्यांना प्रशासनावर पकड मिळवता येणार नाही कारण बहुतांश प्रशासकीय अधिकारी काही विशिष्ट वर्चस्ववादी विचारधारेचे पाईक आहेत. शासकीय योजना व्यवस्थित राबवण्यासाठी नेत्यांची प्रशासनावर मजबूत पकड असणे गरजेचे आहे. ती पकड काँग्रेस कशी मिळवणार आहे.

३) महाराष्ट्राविषयी काँग्रेसची भूमिका काय असणार आहे.

महाराष्ट्रासाठी दोन्ही मोठे राष्ट्रीय पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली आहे. महाराष्ट्राने सामाजिक, आर्थिक व बहुदा सर्वच बाबतीत देशाला प्रगतीची दिशा दाखवली आहे. सर्वात जास्त कर दिला आहे. बदल्यात महाराष्ट्रावर परप्रांतीय आणि हिंदीचे ओझे लादले गेले आहे. मराठीची कायम अवहेलना केली गेली आहे. महाराष्ट्र ज्याप्रमाणांत देशाच्या विकासाला हातभार लावतोय आहे त्या प्रमाणात महाराष्ट्राला केंद्राकडून परतावा मिळावा. बिमारू राज्यांच्या जबाबदारीचा ठेका केवळ महाराष्ट्राने घेतलेला नाही.

४) आरक्षणाच्या मुद्द्याचा सर्वमान्य तोडगा कसा काढणार.

आरक्षणासंदर्भात केलेल्या "जिसकी जितनी हिस्सेदारी- उतनी उसकी भागीदारी!" घोषणेची अंमलबजावणी कशी करणार. सर्वच समाजाच्या आरक्षणाविषयीच्या मागण्यावर सामाजिक सलोखा राखत लवकरात कसा तोडगा काढणार.

५) संस्थात्मक खून(इन्स्टिट्यूशनल मर्डर ) करणाऱ्या प्रवृत्तीचा बंदोबस्त कसा करणार.

जनतेच्या हक्कासाठी आवाज उठवणाऱ्या, गोरगरिबांच्या अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या, शासन प्रशासनाच्या अनियमितता उघडकीस आणणाऱ्या अन् तडजोडी न स्वीकारल्याने शासनप्रशासनाला डोईजड होणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर, अधिकाऱ्यांवर, सर्वसामान्य व्यक्तींवर वेगवेगळे खोटे गुन्हे दाखल करून त्याची मुस्कटदाबी करणाऱ्या, प्रसंगी त्याला संपवणाऱ्या प्रवृत्तीचा बंदोबस्त कसा करणार.

६) सरंजाम विरहित राजकारणासाठी कोणत्या उपाय योजना करणार.

काँग्रेसने पिढ्यान्-पिढ्या पोसलेल्या आणि काँग्रेसपक्षाच्या पडत्या काळात, काँग्रेसला रामराम ठोकलेल्या पळपुट्या सरंजामदारांची घर वापसी होणार का?. जर घरवापसी केली तरी आम्ही त्यांना बिल्कूल स्वीकारणार नाही. त्यापेक्षा सर्वसामान्य नीतिमान कार्यकर्त्याला, ज्याचे हात कोणत्याही गुन्ह्यात अडकले नसतील, जो कोणाला कॉम्प्रमाईझ होणार नाही अशांना निवडून देण्यास आम्ही प्राधान्य देऊ. नियत आणि कुवत असेल तर नेत्यांच्या वारसांना संधी देण्यास हरकत नाही पण योग्यता नसताना पूर्वपुण्याईवर संधी देणारी घराणेशाही आम्ही स्वीकारणार नाही.

७) समाजद्रोही दलालांना वठणीवर कसे आणणार.

सत्तेची दलाली, जी हुजुरी करून जनतेला भ्रमित करून त्याबदल्यात अतिरिक्त लाभ पदरात पाडून घेतलेल्या कला, क्रीडा, मिडिया सेलिब्रिंटच्याकडून त्यांना मिळालेल्या अतिरिक्त लाभाची वसुली करणार का?. त्यांच्या नैतिक कमाई पेक्षा जास्त असलेल्या संपत्तीची चौकशी होणार का?. की पारंपारिक कित्ता गिरवत खुशमस्कऱ्यांच्या कोंडाळ्यात अडकून पडणार. 

८) अंधभक्त गुलामांना कसे सुधारणार.

अतिव्यक्तिपूजक असलेल्या अंधभक्तांना त्यांच्या नेत्यांनी देश, व्यवस्था विकल्याची वकिली करताना लाज वाटत नाही. राष्ट्रउभारणीत भरीव योगदान असलेल्यांना देशद्रोही आणि राष्ट्रउद्ध्वस्त करणाऱ्यांना राष्ट्रवादी ठरवताना त्यांना कसलीही शरम वाटत नाही. भांडवलदारांच्या दलालांना जनतेचे तारणहार समजून निवडून देताना आपण देशकार्य करत आहोत अशी त्यांची भावना असते. स्वतःची सदसदविवेक बुद्धी, वैचारीक प्रगल्भता, राष्ट्रहिताचे विचार, सामाजिक भान व जबाबदारी, संवेदनशिलता हरवून बसलेला समाज देशासाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे आपल्या निर्बुद्ध तर्काने देशाच्या अन् समाजाच्या वाताहतीस हातभार लावणाऱ्या अंधभक्त गुलामांना सुधारण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे . आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणारे काहीजण न केलेल्या कार्याचे श्रेय निव्वळ जाहिरातबाजी आणि अंधभक्तांच्या जोरावर घेत असताना काँग्रेसला मात्र स्वतः राष्ट्रउभारणीसाठी केलेल्या कार्याची जाणीव जनतेला करून देण्यात अपयश आले आहे. या अपयशाची भरपाई करणे काँग्रेसला जमणार आहे का?. 

९) काँग्रेसचे सामाजिक धोरण काय असेल.

देशाचे सामाजिक धोरण, न्यायपूर्ण, लोककेंद्रित आणि सक्षमीकरणावर आधारित असावे. भारतासारख्या विविधता असलेल्या, असमानता असलेल्या आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात सामाजिक धोरण हे फक्त कल्याण योजनांपुरते मर्यादित न राहता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता आणि मानवी विकासाला प्रोत्साहन देणारे असावे. काँग्रेसची भूमिका निरपेक्ष असेल की कोणा एका समुदायाची लांगुलचालन करणारी असेल. बांगलादेशी व इतरही घुसखोरांना हाकलून देण्यासाठी काय उपाययोजना करणार याचे स्पष्टीकरण जाहीरनाम्यात असावे.

१०) पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत गरजाबाबतचा दृष्टिकोन कसा असेल.

पायभूत सुविधा अन् मूलभूत गरजा जसे आरोग्य, शिक्षण, अन्न सुरक्षा, निवारा, पाणी, स्वच्छता, रस्ते, वीज, सिंचन, सुरक्षित वाहतूक, शाळा, रुग्णालय हे प्रत्येक नागरिकाला हमी देणारे असावेत. प्रोएक्टिव्ह आपत्ती नियोजन असावे. फुकट रेवड्या वाटण्यापेक्षा स्किल डेव्हलपमेंट, रोजगार निर्मिती, उद्योजकता आणि आर्थिक स्वावलंबन यांना प्राधान्य देण्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात असावा . 

                                                                               संतोबा...

४. आरक्षण - वास्तव आणि सद्यस्थिती.

ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाहीत ते आरक्षण मिळवण्यासाठी, ज्यांना आरक्षण आहे ते एका प्रवर्गातून दुसऱ्या प्रवर्गात जाण्यासाठी आंदोलने करत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी राज्यात जातीवर्गात संघर्षाची ठिणगी पडत सामाजिक एकतेची वीण उसवत आहे. आरक्षणासाठी प्रत्येक समाज पराकोटीचा आग्रही आणि उतावीळ आहे. समाजातील प्रत्येकाने आपल्याला आरक्षण मिळालेच तर आपणांस किती फायदा होईल याचा सारासार विचार करणे गरजेचे आहे. आपण किंवा आपल्या कुटुंबातील किती सदस्य आरक्षणाच्या संधीला पात्र ठरू शकतील?. दुसऱ्यांच्या आरक्षणाने आपल्या किंवा आपल्या कुटुंबातील किती जणांच्या संधी हुकल्या आहेत याचादेखील सर्वांनी विचार करायला हवा. वास्तवाची जाणीव झाली तर हे लक्षात येईल की आरक्षणाच्या मुद्द्यावर किती अडून राहायचे आहे आणि आरक्षणावर किती विसंबून राहायचे आहे. ज्यांना सर्वात आधी आरक्षण दिले आहे त्या समाजातील सरसकट सर्वांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे का?. सरसकट सर्वांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्कर्ष झाला आहे का?. आरक्षण ही काही जादूची कांडी नाही जी चमत्कार करून काही वेळात आपल्याला हवे ते मिळवून देईल. विषमतेचा शेकडो पिढ्यांचा बॅकलॉग आहे तो असा एक दोन पिढ्यांमध्ये भरून निघणे शक्य नाही, त्यासाठी अजून काही पिढ्या त्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा लागेल, सध्या आरक्षणाचा लाभ मिळालेली कोणाची पहिलीच पिढी आहे कोणाची दुसरी तर अपवादात्मक कोणाची तिसरी पिढी असू शकते. अर्थात हा आरक्षणाचा लाभ मिळवून देताना, इतरांच्यावर अन्याय न होईल याचीही काळजी घेतली पाहिजे त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी केली पाहिजे.

आरक्षण म्हणजे सर्वस्व आहे का?. आपल्याला न मिळालेले आणि दुसऱ्याला मिळालेले आरक्षण हे आपल्या दुरावस्थेचे कारण आहे का?. समजा आरक्षण मिळाले तर आपल्याला किती फायदा होईल. आरक्षण कोणत्याकोणत्या क्षेत्रात आहे आणि उपलब्ध संधीचा किती टक्के भाग आरक्षणाने व्यापला आहे. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व (जसे विधानसभा, लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था) या क्षेत्रांत आरक्षण लागू आहे. हे आरक्षण मुख्यत्वे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण यावर आधारित आहे. साधारणपणे आरक्षणाची वर्गवारी अशी आहे. अनुसूचित जाती (SC): १३% (५९+ जातींचा समावेश) अनुसूचित जमाती (ST): ७% (४७+ जातींचा समावेश) इतर मागासवर्गीय (OBC):१९% (३५१+ जातींचा समावेश) विमुक्त जाती (VJ/A - DT): ३% (१४+ जातींचा समावेश) भटक्या जमाती (NT-B): २.५% , भटक्या जमाती (NT-C): ३.५%, भटक्या जमाती (NT-D): २%, विशेष मागास वर्ग (SBC): २% (७+ जातींचा समावेश). ही आरक्षणाची टक्केवारी पाहून आणि त्यात किती जातीचा समावेश आहे हे पाहून किती जातींना किती टक्के संधी मिळत असेल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. दुसरे असे की एकूण रोजगाराच्या किती टक्के रोजगार आरक्षित असलेल्या शासकीय- निमशासकीय क्षेत्रात आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (International Labour Organization) रिपोर्टनुसार महाराष्ट्रात साधारणपणे ५.५ ते ६ कोटी रोजगार अर्थात कामगार आहेत आणि एकूण शासकीय -निमशासकीय पदनिर्मिती अंदाजे ७.५ ते ८ लाख आहेत त्यापैकी साधारण भरलेल्या पदांची संख्या साधारणपणे ५ ते ५.५ लाख. म्हणजेच साधारणपणे ही संख्या एकूण रोजगाराच्या १ टक्क्याच्या आसपास आहे त्यातील साधारणपणे ५०% जागा राखीव घटकांसाठी आहेत म्हणजे एकूण रोजगाराच्या १/२ टक्के जागा आरक्षित आहेत. शासकीय- निमशासकीय रोजगार अगदी २-३% आहे असे पकडले तरी बाकीच्या ९७ टक्के रोजगारात आरक्षण नाही. यावरून आपल्याला हे ठरवावे लागेल की शासकीय नोकरीतील ‘आरक्षणा’अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अत्यल्प नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करायचे की इतर क्षेत्रातील मुबलक रोजगाराच्या संधीसाठी प्रयत्नशील राहायचे.

शासन प्रशासनाने महाराष्ट्रात एकूण किती रोजगार निर्मिती झाली. शासकीय निमशासकीय किती पदनिर्मिती(नवीन+सेवानिवृत्तीमुळे) झाली आहे, त्यापैकी किती भरती झाली, आरक्षणाच्या आधारे किती पदे भरली गेली आणि एकूण किती पदे रिक्त आहेत याची माहिती दरवर्षी सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करावी. या आकडेवारीमुळे जनतेला, आंदोलनकर्त्यांना आणि आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांना हे स्पष्ट होईल की, आरक्षणासाठी किती रोजगार संधी उपलब्ध आहेत. आपण आरक्षणावर किती अवलंबून रहायचे याचे भान येईल. आरक्षण मिळेल की न मिळेल अशी अनिश्चितता असताना त्यासाठी किती संघर्ष करावा, त्याग करावा याची जाण ही येईल. कशासाठी किती प्रयत्न करायचे हे ज्याचे त्याने स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार ठरवावे. एकंदरीत सरकारी नोकरभरती मर्यादित आहे, शैक्षणिक संस्थांचं खासगीकरण झालेलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रत्यक्षात किती लाभ होईल ही शंकाच आहे. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कोठून येणार. आता पूर्वीसारखं शासकीय नोकरीला वलय राहिले नाही. व्यावसायिक प्रतिष्ठा आता फक्त डॉक्टर, इंजिनिअर पुरतीच मर्यादित राहिली नाही. माहिती तंत्रज्ञानाने शिक्षणामध्ये अन् नोकरीमध्ये भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. ज्याला जे हवं ते शिकता येणं शक्य आहे आणि अपारंपरिक शिक्षण आणि शिक्षणाची साधने सहज उपलब्ध होत आहे. सध्याच्या युगात तुमचे कौशल्य हीच तुमची पात्रता आहे त्यामुळे माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात कोणत्याही शाखेतील विद्यार्थांना एखाद्या कौशल्यसंबंधित कोर्स करून संधी मिळू शकते. ऑनलाईन पदवी, पदविका देणारे अनेक कोर्स/संस्था उपलब्ध आहेत, अनेक नामांकित विद्यापीठांनी ऑनलाईन पदवी अभ्यास क्रम चालू केले आहेत. थोडक्यात शिक्षणात, नोकरीत मुबलक संधी उपलब्ध आहेत. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील तरुणांना कसा होईल याचा प्रयत्न आपण सर्वांनीच आपापल्या परीने करायला हवा.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोंढेच्या लोंढे महाराष्ट्रात पोटापाण्यासाठी, रोजगारासाठी येऊन सुस्थापित होत असताना महाराष्ट्रातील तरुण बेरोजगार, अल्पशिक्षित रहात असेल, मागे पडत असेल तर ते त्याचे वैयक्तिक अपयश आहेच पण ते सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय अपयश जास्त आहे. राज्य आपले, भाषा आपली असे असताना आपण उपलब्ध संधीचे सोने का करत नाही. परके परप्रांतातून येऊन अनेक अडथळे पार करत आपले बस्तान बसवतात मग आपल्या तरुणांना नोकरी मिळवण्यात, टिकवण्यात का अडचण यावी. त्यांना संधी कुठे आहे, त्यांना ती संधी कशी मिळवावी याचीच माहिती नाही की नोकरीसाठी जे कौशल्य पाहिजे ते त्याच्याकडे नाही. त्यांना गावकी आणि भावकीच्या कम्फर्ट झोन मधून बाहेर पडायचे नाही का?. आपल्याला या सर्व कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. केवळ तरुणांना दोष देऊन काही साध्य होणार नाही. त्यांना शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी, उद्योगधंद्यासाठी सहाय्य करणारी इकोसिस्टम (परिसंस्था) निर्माण करावी लागेल. अनेक परप्रांतीय समुदायांची अशी इकोसिस्टम (परिसंस्था) आहे जी त्यांच्या समाजातील तरुण महाराष्ट्रात आला की त्याला त्याच्या धंदा उभा करण्यास मदत करते. तरुणांनीही अमुकतमुक गोष्टीसाठी आग्रही न राहता जिथे संधी मिळेल तिथून सुरुवात करायला हवी. एकदा सुरुवात झाली की मार्ग आपोआप निर्माण होत जातात. आपआपसातील वाद विसरून एकोप्याने वाटचाल केली तर त्यात आपल्या सर्वांचाच फायदा आहे. आपल्यामधील संघर्षाचा, वादाचा फायदा हा तिसऱ्यालाच होणार असतो हे लक्षात घ्यायला हवे. संघर्ष, मेहनत आपल्या स्वतःच्या प्रगतीसाठी करा, इतरांचा विरोध करण्यात वेळ वाया घालवू नका.

आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सुटावा हे राजकीय नेतेमंडळीना मनापासून वाटत असेल ही शंका आहे. अनेक नेत्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यावरून आरक्षणाचा प्रश्न धगधगता ठेवून समाजाचे ध्रुवीकरण करून आपले अस्तित्व टिकविण्याचा हेतू दिसून येतो. त्यामुळे आरक्षणसमर्थक-विरोधक, आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या, विरोध करणाऱ्या तरुणांनी वास्तवाचे भान ठेवून संधीसाधू नेत्यांच्या चिथावणीला बळी पडून आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी करू नये. आरक्षणाचा निर्णय घ्यायला न्यायालये आहेत. सगळेच संघर्ष रस्त्यावर करायचे नसतात. आरक्षण म्हणजे सर्वस्व नाही. आरक्षणाशिवायही अनेक संधी आहेत. पूर्वी शिक्षणाच्या संधी कमी होत्या, शिक्षणसंस्था मर्यादित होत्या आणि शिक्षणसंस्थांनी दिलेल्या पदव्यांना महत्व होतं. त्यावेळी शैक्षणिक आरक्षण कालसुसंगत आणि गरजेचे होते पण आता बदलत्या परिस्थितीत शैक्षणिक आरक्षण हळूहळू आपोआप कालबाह्य व्हायला सुरुवात झाली आहे. सरकारी नोकरीतही मूठभर संधी वगळता तशीच गत होईल. त्यामुळे आता ज्यांना आरक्षण नाही त्यांना आरक्षण मिळूनही किती फायदा होईल हा प्रश्नच आहे. थोडक्यात एखाद्या समूहाला नवीन आरक्षण मिळाल्यावर पंगतीला बसला अन् बुंदी संपली अशी परिस्थिती होईल. थोडक्यात ज्यांना आरक्षण आहे त्यांनी आहे म्हणून हुरुळून जाऊ नये आणि ज्यांना नाही त्यांनी आरक्षण नाही म्हणून सुतक पाळू नये. आरक्षणासाठी संघर्ष करणे चूक नाही पण त्यासाठी सगळया गोष्टी बाजूला ठेऊन केवळ आरक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे आणि आपला अमूल्य वेळ अनिश्चितता असलेल्या गोष्टीत गुंतवणे योग्य नाही. जे वास्तव आहे ते स्वीकारून सध्या आहे त्या नोकरी- धंद्यात प्रगती करा. हातचे सोडून सोडून पळत्याच्या मागे लागू नका. जे आहे ते टिकवून, त्यात भर घालत आरक्षणाचा समांतर लढा लढावा.

संतोबा...

३. मराठा आरक्षण

दिवसेंदिवस नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणातून मिळणाऱ्या संधी कमी होत चालल्या आहेत. आरक्षणाव्यतिरिक्त नोकरी आणि शिक्षणात पर्याय उपलब्ध असताना दिवसेंदिवस मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि लढा तीव्र होत चालला आहे. आरक्षण मिळण्यासाठी कायदेशीर अडचणी आहेत, सोबत ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे या हट्टामुळे आरक्षित ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. मराठा आरक्षण हा गरजवंत मराठ्यांचा लढा आहे. हा लढा संपूर्ण मराठा समाजासाठी नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्या मागास, गरजू, गरीब मराठ्यांसाठी आहे. प्रस्थापित, श्रीमंत किंवा सत्ताधारी वर्गातील मराठ्यांसाठी नव्हे. असा संदेश मराठा मोर्च्यातून दिला गेला आहे. मराठा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्ताधारी आणि जमीनदार वर्ग आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सूत्रे दीर्घकाळ त्यांच्या हाती राहिली आहेत. एखाद्या समाजाचे वर्चस्व ठरवणाऱ्या जवळपास सर्वच बाबतीत जसे की जमीन, साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, विधानसभेतील आमदार आणि आतापर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यात मराठा समाजाचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले आहे. या सर्व गोष्टीत अर्ध्याहून बराच अधिक वाटा मराठा समाजाला मिळाला आहे. मग मराठा समाज मागास कसा?. मुद्दा बरोबर असला तरी मूठभर सरंजाम घराण्यासाठी ढीगभर मध्यमवर्गीय, गरीब मराठा समाजाला एकाच तराजूत तोलणे चुकीचे आहे. मूठभर लोक श्रीमंत असले तरी बहुसंख्य शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य समाज शेतीवर अवलंबून आहे. मराठा समाजाने दीर्घकाळ शेतीच्या जोरावर आपले सामर्थ्य आणि वर्चस्व राखले होते. सर्वच मराठ्यांच्या घरात श्रीमंती पाणी भरत होती अशातला भाग नसला तरी इतर समाजाच्या तुलनेने त्यांची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती चांगली होती. आपल्यापेक्षा कोणी वरचढ नसल्यामुळे त्यांनी आरक्षणाची एवढ्या तीव्रतेने मागणी केली नव्हती. आरक्षित वर्गाबद्दलही फारसा असंतोष व्यक्त केला नव्हता. उलट आम्ही ओपन आहोत हा अभिमान होता.

आजही आरक्षणावरून मराठा समाज द्विधा मनस्थितीत आहे असे वाटते. काहींनी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसीतून आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. काहींना आरक्षण नाही मिळाले तरी हरकत नाही पण आरक्षणासाठी कुणबी होणं मान्य नाही. काहींना आजपर्यंत आरक्षणावरून आरक्षित समाजाची खिल्ली उडवली जात होती आता त्यांच्याच पंक्तीला बसायचे हे जातीय अहंगंडामुळे जड जात आहे. याच वैफल्यातून अनेकांकडून "आरक्षण आम्हाला शिक्षणासाठी पाहिजे. राहिला प्रश्न बरोबरीचा, तर तुमच्या सात पिढ्या आमची बरोबरी करू शकणार नाहीत"."घोड्याच्या शर्यतीत गाढव पुढे जातात म्हणून आरक्षण पाहिजे!", "गाढवाच्या दावणीला घोडा आला म्हणजे घोडा गाढव होत नाही". अशी प्रक्षोभक, उन्मादक, अपमानास्पद भाषा वापरली जात आहे. आरक्षणाकडे तीव्र भावनिक दृष्टीने पाहून इतर समूहाला अशी खिल्लीजनक विशेषणं वापरून डिवचल्याने आरक्षणाचा प्रश्न आणखीनच चिघळत जाईल याची जाणीव अशा लोकांना नसते. आरक्षणाचा हा लढा मराठा समाजाला सामाजिक अन्यायाची जाणीव होत चालली आहे म्हणून आहे की त्यांच्या वर्चस्वाला तडा जाऊ लागला आहे म्हणून आहे असा प्रश्न अशी वर्चस्ववादी विधाने ऐकून पडतो.?. खरंतर बऱ्यावाईट प्रवृत्ती प्रत्येक समजात असतात, त्यामुळे अपवादांचे सरसकटीकरण करून सर्व समाजाला दोष देणे योग्य नाही. ज्या शेतीच्या जोरावर मराठा समाजाने वर्चस्व राखले होते तीच शेती आज बऱ्याच मराठ्यांचा कर्दनकाळ बनली आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा समाज जास्त आहे. अर्थात शेतीमध्ये मराठा समाज जास्त आहे, त्यांच्या वाट्याला तेवढी शेती आली आहे म्हणून हे प्रमाण जास्त आहे. काही समाजातील बहुसंख्य लोकांना कपाळाला लावायला हक्काची मातीही वारसाहक्काने मिळत नाही. अशा अनेक समाजातील लोक शेतमजूर म्हणून काम करायचे. त्यांना उत्पन्नाचा दुसरा पर्याय नसल्याने, आपल्या मुलांनी आपल्यासारखे हलाखीचे जीवन जगू नये म्हणून पोटाला चिमटा काढून त्यांनी आपल्या मुलांना शिकवले. परिस्थितीची जाणीव असलेल्याने त्यातील बऱ्याच मुलांनी मिळेल त्या संधीचा उपयोग करून, पडेल ते काम करून आपला नोकरीच्या जोरावर आपला उदरनिर्वाह केला. त्यानंतर पुढच्या पिढीच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमर्यादित संधी उपलब्ध झाल्यामुळे, टक्केवारीच्या पारंपरिक जाचक अटीपेक्षा कौशल्याला महत्व असल्याने अनेकांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात संधी मिळाल्या शिवाय इतर क्षेत्रापेक्षा चांगले वेतन मिळत असल्यामुळे त्यांची अल्पावधीत चांगली आर्थिक प्रगती होऊ लागली. दुसरीकडे केवळ शेतीवर अवलंबून असलेली कुटुंबे जमिनीचे तुकडे पडत गेल्याने, शेतीतून अल्पउत्पन्न आणि उत्पादित मालाला हमी भाव नसल्याने तसेच निसर्गाची अवकृपा अशा आसमानी आणि सुलतानी संकटामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागे पडत गेली. पिढ्यानपिढ्या गृहीत धरलेल्या वर्चस्वाला काही अंशी तडा जाऊ लागला. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये हळूहळू असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक होतं.

खरंतर मागच्या आठ-दहा वर्षात आरक्षणाचा लढा अधिक तीव्र झाला असला तरी अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८२ साली मुंबईत काढलेल्या मोर्च्यापासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सुरुवात झाली होती. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात खत्री आयोग (१९९५-२००१), राणे समिती (२०१२-२०१४), गायकवाड आयोग(२०१७-२०१८),शिंदे आयोग/समिती (२०२३ आणि नंतर). अशा विविध आयोग आणि समित्यांची स्थापना झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे तीन मुख्य प्रयत्न (राणे, गायकवाड, SEBC २०२४) कोर्टात टिकले नाहीत किंवा त्यांना सद्या कोर्टात आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ५०% ची मर्यादा आणि इतर निकषांमुळे आरक्षण लागू करण्यात अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या कुणबी प्रमाणपत्रांद्वारे ओबीसीतून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक युवकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. लाखोंचे, जगभरात दखल घेतलेले भव्य मोर्चे काढून देखील मराठा आरक्षणाबद्दल ठाम असे काही मराठा समाजाच्या पदरात पडलेले नाही. आरक्षण हा मराठा समाजाच्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे का?. सहकाराच्या माध्यमातून काही वर्षांपूर्वी अनेक विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची भरभराट झाली होती. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनली होती. दूध संघ, साखर कारखाने, पतसंस्था या माध्यमातून अनेक जणांना रोजगार उपलब्ध झाला होता. आज मात्र ज्या शेतीने वर्चस्व मिळवून दिले तीच शेती अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सर्वस्व लुबाडून नेत आहे. थोडक्यात मराठा समाजाचा शेती हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. शेतीत अडकलेल्या आणि केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याची वाताहत झाली आहे. शेतीमालाला हमीभाव, विमा संरक्षण, मुबलक पाणी आणि वीज, परवडणाऱ्या दरात निर्भेळ (भेसळरहित) बी-बियाणे, खते उपलब्ध करून देण्यासाठी. शेतीच्या विकासासाठी शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवाज उठवायला हवा. याचा अर्थ मराठा समाजाने शेतीतच अडकून पडावे असा नाही तर ज्यांना सध्या शेतीशिवाय पर्याय नाही त्यांचे जीवनमान अशाने उंचावता येईल. आरक्षणाबरोबर चांगले आणि परवडणारे शिक्षण, चांगल्या पायभूत सुविधा, हमीभाव, वीज, पाणी यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींसाठी आग्रह धरायला हवा.

कायदेशीर ठाम आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत इतर काय उपाययोजना करता येतील याचा विचार करायला हवा. सध्या कोर्टात आव्हान दिलेले १०% आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे जे आरक्षण आहे ते सरकारने फक्त मराठा समाजाला द्यावे. इतर आर्थिकदृष्ट्या मागास अनारक्षित समाजाला इतर योजनेच्या माध्यमातून मदत करावी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्यासाठी जातीय जनगणनेची मागणी करून सर्वच घटकांच्या आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लावावा. प्रस्थापित मराठा समाजाने त्यांच्या शिक्षणसंस्था, सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक दुर्बल, गरजवंताना संधी द्यावी. मराठा समाजाने आपले खरे हित कशात आहे? आपल्या खऱ्या गरजा कोणत्या आहेत, आपल्या काय मिळू शकते आणि काय मिळू शकत नाही याचाही विचार करायला हवा. आपल्या मागण्या कायदेशीर आहेत का? आपल्या मागण्या किती गुंतागुंतीच्या आहेत,त्या मान्य होण्यासारख्या आहेत का ?. त्या मागणी मान्य करण्याचे अधिकार कोणाकडे आहेत. आपण ज्यांच्याकडे मागणी करत आहोत त्यांना ती पूर्ण करण्याचे अधिकार आहेत काय?. बेकायदेशीर, गुंतागुंतीच्या मागण्यासाठी समाजाला भडकावून कोणीतरी सामाजिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करत आहे का याचा विचार करायला हवा. आपल्या मागण्यांचा इतर समाजावर किती परिणाम होईल, त्यांचा त्याला किती विरोध होईल हेही लक्षात घ्यायला हवे. इतर समाजात सुरक्षिततेची, अन्यायाची भावना निर्माण झाली तर नवीन संघर्ष अटळ असतो. सामाजिक संघर्ष टाळून मराठा आरक्षणावर तोडगा निघायला हवा. इतर समाजानेही मराठा समाज आपलाच आहे, आजपर्यंत त्याने मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून सगळ्यानां सोबत घेऊन राजकारण, समाजकारण केले आहे. आता त्या समाजातील काही आर्थिक दुर्बल घटक अडचणीत असताना इतर समाजांनी स्वतःवर अन्याय होऊ न देता जिथे गरज नाही तिथे विरोध न करता सामोपचाराची अन् त्यांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घ्यायला हवी. मराठा समाजानेही आरक्षण वर्चस्वासाठी नाही, वैयक्तिक उद्धारासाठी अन्, सामाजिक उत्कर्षासाठी आहे हे लक्षात घ्यावे. जेव्हा इतर समाज अडचणीत असेल, त्यांना गरज असेल तेव्हा मराठा समाजाला कधी हिंदू म्हणून तर कधी बहुजन म्हणून त्यांचा आधार घ्यायचा. पण ज्यावेळी त्यांच्या हक्काचा, लढ्याचा प्रश्न येतो त्यावेळेस त्याला बगल द्यायची हे योग्य नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व राजकीय पक्ष सर्वच समाजाचा वापर करून घेत आहेत. जात निर्मूलन किंवा निधर्मी होण्यापेक्षा सर्वप्रथम आपण सर्वांनी अराजकीय व्हायला पाहिजे म्हणजे अराजकता माजणार नाही. शेकडो वर्षांपासून अनेक समाजसुधारक, संत जात निर्मूलनासाठी झटले पण जात निर्मूलन काही झाले नाही.

मराठा समाज जरी राज्यकर्ता असला तरी तो शूद्रच आहे कारण सर्व हिंदूधर्मात किमान महाराष्ट्रात तरी कोणी सवर्ण नाही. अर्थात जे स्वतःला छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, संत तुकाराम महाराज यांच्यापेक्षा उच्च समजत असतील तर त्यांचा विषय वेगळा आहे. जे सवर्ण आहेत ते हिंदू नाहीत. त्यामुळे मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण मिळाल्याशिवाय महाराष्ट्रात समतेचा लढा पूर्ण होऊच शकत नाही. हे टिकणारे आरक्षण इतरांच्या आरक्षणाला जास्त धक्का न लावता कसे द्यायचे हे या विषयातील तज्ञ मंडळी ठरवतील. आपण ते तडीस नेण्यासाठी लढा द्यायला हवा. आपल्याला गरज पडते तेव्हा आपण त्या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळीचे मार्गदर्शन घेतो. जसे की आजारी पडलो की डॉक्टरकडे, कायदेशीर वाद असतील तर वकिलांकडे जातो. आपण आजारी असल्यावर डॉक्टरकडे गेल्यावर , आपल्याला काय त्रास होतो हे सविस्तर सांगतो. डॉक्टर लक्षण पाहून आजाराचे निदान करतो व त्यानुसार औषधोपचार करतो. पण आपण डॉक्टर मला बरं वाटतं नाही मला हे इंजेक्शन किंवा औषध द्या म्हणले तर आजार बरा होण्याऐवजी तो बळावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ओबीसी मधूनच आरक्षण हवे या मागणीचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले तर मराठ्यांच्या वाट्याला किती आरक्षण येण्याची शक्यता आहे याचा विचार आणि त्याचबरोबर सध्याच्या १० टक्के आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला मुकावे लागेल, याची जाणीव असायला हवी. समजा आरक्षण मिळालंच तर सरकारी नोकरभरती बंद आहे, शैक्षणिक संस्थांचं खासगीकरण झालेलं आहे. प्रत्यक्षात त्याचा लाभ किती होईल ही शंका आहेच. आडातच नाहीतर पोहऱ्यात कोठून येणार. ओबीसी व्यतिरिक्त वेगळे आरक्षण मागता येईल पण आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेमुळे ते मिळणे अवघड आहे. पण आरक्षणावरील ५० टक्केची मर्यादा काही अपरिवर्तनीय आहे, असे नाही. अर्थात हा दीर्घकालीन लढा असून त्याला कायदेशीर बाबींच्या पूर्तता करण्यासोबत आत्यंतिक संयमाची गरज आहे. मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करणे मराठा समाजासह सर्व हिंदू समाजासाठी धोकादायक आहे. समजा उद्या आरक्षित समाजाला आरक्षित गटातूनच संधी उपलब्ध होईल त्यांना खुल्या गटातून अर्ज करता येणार नाही असा निर्णय झाला तर जवळपास ७५ टक्के समाज ५० टक्क्यात गुंडाळला जाईल आणि ५० टक्के आरक्षण २०-२५ टक्के अहिंदू समूहाला मिळेल. एकप्रकारे आरक्षण सर्व हिंदू समाजावर बूमरँग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मराठा समाजाला कायदेशीर ठाम आरक्षण लवकरात लवकर मिळून आरक्षणाचा विषय कायमचा निकालात निघावा. आपला सर्वांचा संघर्ष हा समतेच्या ‘महाराष्ट्र धर्मा’साठी आहे. आपण एकमेकांत तेढ निर्माण न करता आपण हिंदू- मराठी- महाराष्ट्रीय म्हणून गुण्यागोविंदानं राहण्यात आपल्या सर्वांचे भले आहे.

संतोबा...

२. आरक्षणाचे खरे मारेकरी - शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर

हजारो वर्षे वर्णव्यवस्थेच्या पिंजऱ्यात बंदिस्त केलेल्या बहुसंख्य हिंदू समाजाला शिक्षणाचा अधिकारच नव्हता. शिक्षणाचा अधिकार फक्त एकाच भारतात आक्रमण करून आलेल्या स्थलांतरीत समाजाला, त्यांनाच शिक्षणाचे पूर्ण आरक्षण. हिंदू समाजातील काहीजण शिकले असतील पण म्हणून तुरळक अपवादांचे सामान्यीकरण करता येणार नाही. समकालीन सर्वसाधारण शैक्षणिक परिस्थिती काय होती हे महत्त्वाचे. स्वतःपुरते मर्यादित असलेल्या औपचारिक शिक्षणामुळे आपसूकच शारीरिक श्रम अन् कौशल्य वगळता सर्वच क्षेत्रात एकाच समाजाची मक्तेदारी. इथले भूमिपुत्र असलेले सर्व हिंदू शूद्रातिशुद्र, एवढेच काय त्या अघोषित आरक्षित समाजातील महिला देखील शूद्रच. या मूठभर असलेल्या परप्रांतीय समूहाने हजारोंवर्षे येथील हिंदू समाजावर वर्चस्व गाजवले. या भटक्या समूहाने हिंदू धर्म हायजॅक करत हजारो वर्षे आणि शेकडो पिढ्यांपासून हिंदू समाजाला मानसिक गुलामगिरीत बंदिस्त केले. या समाजानंतर सुद्धा अनेक विदेशी आक्रमक आले पण काही वर्षात ते परतले तर त्यातील काही येथेच राहून येथील समाजाचाच एक भाग बनले. शक्यतो एखादा व्यक्ती, समूह दोनतीन पिढ्यानंतर जिथे स्थलांतरित झाला आहे त्या समाजाचा, संस्कृतीचा भाग बनून त्यांच्या मिळून मिसळून जातो. पण हा आक्रमक, भटका समूह हजारों वर्षांपासून भारतीय समाजाचा भाग बनू शकला नाही. ज्यावेळी त्यांच्या वरचढ दुसरे विदेशी आक्रमक आले तेव्हा त्यांनी त्यांच्याशी सूत जुळवून घेतले, त्यांच्यासाठी खर्डेघाशी केली, हेरगिरी केली आणि येथील स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या लढवय्या भूमिपुत्रांच्या खबरी तत्कालीन शासनकर्त्यांना देऊन आपला स्वार्थ साधून घेतला. अल्पसंख्याक असून कावेबाजपणा अन् भेदाभेद हेच त्यांच्या टिकून राहण्याचे जालीम हत्यार राहिले आहे.

मूठभर असलेल्या भटक्या स्थलांतरीत लोकांनी एवढ्या मोठ्या प्रदेशावर, लोकांवर वर्णव्यवस्थेचे जोखड लादून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. आपला कावेबाजपणा उघड झाला तर आपले अस्तित्व धोक्यात येईल याची जाणीव त्यांना होती म्हणून त्यांनी वर्णव्यवस्थेची उतरंड अशाप्रकारे निर्माण केली की, त्या उतरंडीमध्ये स्वतःला शिरोभागी ठेवत, सर्वाधिकार आपल्याकडे ठेऊन उतरंडीनुसार इतरांना कमीअधिक अधिकार देऊन स्वतःचे वर्चस्व चिरंतन राहण्यासाठी वर्णव्यवस्था ही परिसंस्था (इकोसिस्टिम) निर्माण केली. या उतरंडीच्या खालच्या पायरीवर असलेल्यांना वरच्या पायरीवर असलेल्यांच्या मेहरबानीवर जगावे लागत होते. थोडक्यात खालच्या पायरीवर असलेला वरच्या पायरीवर असलेल्याचा सेवेकरी आणि अर्थातच सर्वात शिरोभागी असलेला केवळ मेवेकरी. त्यामुळे तळात असलेल्या समाजाचे जगणं प्रचंड खडतर आणि हलाखीचे होते. या विषमतावादी वर्णव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक समूह वर्णव्यवस्थेचा कमी अधिक प्रमाणात पिडित असला तरी, वर्णव्यवस्थेच्या पिंजऱ्यात अशाप्रकारे अडकला की त्याला आपल्यापेक्षा कोणीतरी खालच्या पायरीवर आहे आणि आपण केवळ वरच्या पायरीवर असलेल्या समाजात जन्माला आलो आहोत म्हणून आपले काही कर्तृत्व असो वा नसो आपण खालच्या पायरीवर असलेल्यांवर वर्चस्व गाजवू शकतो या भावनेनेच सुखावून त्याला आपल्यावरच्या अन्यायाचा जाणीव होत नसे. बहुसंख्य हिंदूंच्या हे लक्षात येत नाही की सगळ्यात शिरोभागी असलेल्या भटक्या, परक्या समूहाला सर्वाधिकार आहेत. एवढेच काय त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांना इतरांसारखी शिक्षा नाही. ते कितीही नितीभ्रष्ट झाले तरी सर्वश्रेष्ठच राहतील. ते स्वतःला केवळ हिंदूच समाजच नव्हे तर हिंदूच्या देवदेवतांच्यापेक्षाही श्रेष्ठ समजतात पण हे शिक्षणाअभावी बहुसंख्य हिंदूंच्या कधीच लक्षात आले नाही. हिंदू नसलेल्या उपऱ्या समाजाला हिंदूंचे तारणहार समजून त्यांचे वर्चस्व आणि हिंदू धर्माच्या व्यवस्थेचा भाग नसलेल्या उपऱ्या वर्णव्यवस्थेचे जोखड हिंदूसमाज हजारों वर्षापासून आनंदाने वाहत आहे. म्हणूनच आजसुद्धा आपली योग्यता आपली जात ठरवते आणि त्यानुसार आपल्याशी व्यवहार केला जातो.

जगभरात धर्मसत्ता राजसत्तेवर पर्यायाने सामान्य जनतेवर वर्चस्व गाजवत असताना भारतात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी धर्मसत्तेचे वर्चस्व, अन्याय्य रूढी-परंपरा मोडीत काढत रयतेचे स्वराज्य निर्माण केले. तत्कालीन धर्ममार्तंडानी शिवाजी महाराजांना 'शूद्र' म्हणून राज्याभिषेक करण्यास नकार दिला कारण वर्णव्यवस्थेनुसार, शूद्रांना राज्याभिषेक (राज्यारोहण) करण्याचा अधिकार नव्हता. शिवाजी महाराज आधीच रयतेच्या हृदयसिंहासनावर विराजमान होते त्यांनी राज्याभिषेक नसता केला तरी त्यांच्या कर्तृत्वात उणेपणा आला नसता पण त्यांच्या समकालीन इतर शासकांच्या दृष्टीने स्वराज्याला स्वतंत्र, सार्वभौम राज्य आणि परकीय शासकांशी व्यापार आणि लष्करी करार करण्यासाठी शिवाजी महाराजांना 'छत्रपती' म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी राज्याभिषेक गरजेचा होता आणि तो त्यांनी स्थानिक धर्ममार्तंडांचा विरोध झुगारून आपल्या गनिमी काव्याने करवून घेतला. याशिवाय शूद्रांना शस्त्र धारण करण्यास मनाई होती, शिवरायांनी हे नियम मोडत अठरापगड जातींना आपल्या लष्करता सामावून घेतले. धर्ममार्तंडानी केवळ अधिकारासाठीच नव्हे तर गुन्ह्यातील शिक्षेत सूट मिळावी म्हणून स्वतः साठी जन्मजात विशेषाअधिकारांची तजवीज केली होती. धर्ममार्तंड स्वतःला भुदेव समजत होते व त्यांची हत्या म्हणजे मोठे पातक समजले जात होते. महाराजांनी रयतेचे स्वराज्य निर्माण करताना स्वराज्याच्या हिताआड येणाऱ्या धर्ममार्तंडांचे लाड न करता फितूर झालेल्यांची गर्दन मारताना बिल्कुल मुलाहिजा राखला नाही. थोडक्यात शिवरायांनी जन्मजात विशेषाधिकराचे जे अघोषित आरक्षण होते त्याचा कडेलोट केला. शिवरायांच्या या धोरणांमुळे जन्मजात वर्णव्यवस्थेची बंधने तोडता येतात याचा विश्वास समाजामध्ये निर्माण झाला. साम्राज्ये अनेकांनी उभारली पण एखाद्या प्रगल्भ लोकशाहीला हेवा वाटेल असे स्वराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारले. लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरावी, लोककल्याणाचे, रयतेचे राज्य कसे असावे याचा वस्तुपाठच त्यांनी घालून दिला. हा वारसा छत्रपती संभाजी महाराजांनी पुढे चालवताना स्वराज्यद्रोही तथाकथित भूदेवांना हत्तीच्या पायाखाली दिले.

शिक्षणाअभावी गुलामीत जगणाऱ्या देशातील हिंदूंच्या दुरावस्थेचे निदान महात्मा जोतीराव फुले यांनी एका कडव्यात प्रभावीपणे केले आहे.

विद्येविना मती गेली।

मतिविना नीती गेली।

नीतिविना गती गेली।

गतिविना वित्त गेले।

वित्ताविना शूद्र खचले।

इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।।

महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी वर्णव्यवस्था शोषणकारी आणि अन्यायी आहे हे जाणले. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी वर्णव्यवस्थेच्या विरोधात शिक्षणाला सर्वात मोठे हत्यार मानत वर्णव्यवस्थेवर कठोर प्रहार केले. सामाजिक सुधारणा आणि समता-आधारित समाजाच्या निर्मिती त्यांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू होता. त्यांनी ओढलेल्या आसुडाचे उमटलेले वळ दीडशे वर्षांनंतर मिटलेले नाही. केवळ त्यामुळेच अजूनही त्यांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक गरळ ओकली जाते. त्यांनी 'गुलामगिरी' (१८७३) या पुस्तकात वर्णव्यवस्थेचा मिथकांवर आधारित इतिहास उघड केला आणि टोळीवाल्या भटक्यांनी हिंदूंना गुलाम बनवण्यासाठी धार्मिक ग्रंथांचा कसा गैरवापर केला, यावर प्रकाश टाकला आहे. हिंदू समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक शोषणावर बोट ठेवले आहे. त्यांनी वर्णव्यवस्थेच्या नावाखाली हिंदूंना शिक्षण आणि प्रगतीपासून वंचित ठेवण्याचा कावेबाजपणा उघड केला. ' शेतकऱ्याचा आसूड' (१८८१) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचे आणि शोषणाचे मूळ कारण शोधून त्यावर उपाय सुचवण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण हेच शोषणाविरुद्ध लढण्याचे प्रभावी साधन आहे हे जाणून त्यांनी टोळीवाल्यांच्या हजारों वर्षांच्या अघोषित शैक्षणिक आरक्षणाला सुरुंग लावण्याचे काम करत १८४८ ला मुलींसाठी शाळा स्थापन केली. त्यांनी आपली पत्नी सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षण दिले, त्यांना शिक्षिका बनवून या शैक्षणिक कार्यात सामील करून घेतले.

कोल्हापूर संस्थानाचे राजे राजर्षी शाहू महाराज (कार्यकाल १८९४ ते १९२२) हे त्यांच्या लोकशाहीवादी, समतावादी, सत्यशोधक विचारांसाठी अन् प्रगतीशील धोरणांसाठी प्रसिद्ध होते. महात्मा फुले यांच्यानंतर शाहू महाराजांनी सत्यशोधक चळवळीला सक्रिय पाठिंबा दिला. १८९४ साली राजर्षी शाहू महाराजांनी अधिकारारोहण केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की त्यांच्या सर्वसाधारण प्रशासनाच्या ७१ पैकी ६० जागांवर ३-४ टक्के असलेला समाज होता. राजर्षी शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी आरक्षणाचा आदेश काढत आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर आरक्षणाला सुरुवात झाली. शाहू महाराजांनी आठरापगड जातींना आरक्षण देऊन मुख्यप्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच परिपाक म्हणून पुढच्या २० वर्षात परिस्थिती हळहळू बदलली व १९२२ मध्ये सर्वसाधारण प्रशासनाच्या एकूण ८५ जागांपैकी ५९ जागांवर बहुजन समाजातील अधिकारी नेमले गेले. आरक्षणाच्या एकूणच धोरणाचा लाभ होणारे देशातील पहिले व्यक्ती प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ जुन्या मुंबई राज्याचे पहिले भारतीय कृषी संचालक व पुण्याच्या कृषी महाविद्यालयाचे पहिले भारतीय प्राचार्य श्री. पांडुरंग चिमणाजी पाटील-थोरात हे होते असे मानले जाते. सामाजिक न्याय आणि समता आधारित समाज निर्माण करणे हे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे उद्दीष्ट होते. शिक्षणाशिवाय समाजाची प्रगती होवू शकत नाहीत त्यामुळे त्यांनी १९१२ मध्ये त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचे ठरविले. १९१७- १८ पर्यंत विनामूल्य प्राथमिक शाळांची संख्या दुप्पट केली.

१९३०-३२ च्या लंडन येथील राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तत्कालीन अस्पृश्य वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची आणि राजकीय हक्कांची मागणी केली. १९३२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर केले.या स्वतंत्र मतदार संघामुळे हिंदू समाजाची विभागणी होईल म्हणून त्याला महात्मा गांधींनी उपोषणाद्वारे विरोध केला. गांधींजीच्या उपोषणानंतर डॉ. आंबेडकरांनी राष्ट्रीय एकतेच्या दृष्टिकोनातून तडजोड करत पुणे करार स्विकारला यामुळे दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित जागा (१४७ जागा) मिळाल्या. पुणे करार भारतातील राजकीय आरक्षणाचा पहिला टप्पा आणि आंबेडकरांच्या कर्तृत्वाचे द्योतक आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीने आरक्षण बहुजन समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे साधन होते. त्यासाठी बहुजन समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा हक्क मिळावा म्हणून संविधानाच्या माध्यमातून त्यांनी आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण दिलं. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराजांप्रमाणेच डॉ. आंबेडकरांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे सर्वात मोठे साधन मानले. त्यांनी १९४५ मध्ये पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी आणि डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी स्थापन करून दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी शिक्षणाच्या संधी निर्माण केल्या.

महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तिघांचा जन्म तत्कालीन हिंदू धर्मांतील वेगवेगळ्या जातीतला अन् वेगवेगळ्या पायरीवरचा पण वर्णव्यवस्थेचा फटका तिघांनाही बसला. शाहू महाराज तर राजे असून आणि अगदी वर्णव्यवस्थेनुसारही हिंदू धर्मामध्ये वरच्या पायरीवर असणारे तरीही त्यांनाही वर्णव्यवस्थेचा फटका बसला. एवढेच काय स्वराज्याचे संस्थापक, रयतेचे राजे, थोरले छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांनाही वर्णव्यवस्थेचा फटका बसला. या सर्वांनी आपआपल्यापरीने ही वर्णव्यवस्था उखडून टाकण्याचे काम केले. जर सर्वच हिंदूंना वर्णव्यवस्थेचा फटका बसला असेल तर अशी वर्णव्यवस्था हिंदूंची कशी असू शकते. कोणत्याच धर्मात अशी व्यवस्था नसेल जी आपल्याच धर्मातील सर्वच लोकांना दुय्यम स्थान देईल, थोडक्यात वर्णव्यवस्था ही उपरी आहे आणि ती हिंदू धर्माचा भाग नाही. या युगपुरुषांसोबतच, अनेक संतानी या वर्णव्यवस्थेवर प्रहार करत वर्णव्यस्थेला कमजोर करण्याचे आणि बहुजन हिंदू समाजाला मानवी हक्कांची जाणीव करून देण्याचे कार्य केले. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, क्रांतीसुर्य महात्मा जोतीराव फुले, प्रज्ञासुर्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपआपल्या परीने जन्मजात टोळीवाल्यांच्या विशेषाअधिकारांना, अघोषित आरक्षणाला न जुमानता बहुजन हिंदू समाजाला अनेक क्षेत्रात संधी दिल्या. फुले, शाहू, आंबेडकरांनी आपआपल्यापरीने हजारों वर्षाच्या अघोषित आरक्षणामुळे बहुजन हिंदूवर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी त्यांच्यासाठी कायदेशीर आरक्षणाची संकल्पना मांडून ती पूर्णत्वास नेली. त्यामुळे महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे टोळीवाल्यांच्या हजारोंवर्षांच्या अघोषित आरक्षणाचे खरे मारेकरी आणि हिंदूचे खरे तारणहार आहेत. धर्ममार्तांडाच्या अघोषित आरक्षणाचे कर्दनकाळ आणि समस्त हिंदू समाजाचे तारणहार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो, लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांचा विजय असो, क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुलेंचा विजय असो, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो.

जय शिवराय, जय ज्योती जय क्रांती, जय भीम.

संतोबा...

१. आरक्षण - हक्क की खैरात

आरक्षणामुळे गुणवंतावर अन्याय होतो अशी अनेकांची भावना असते. संधी अभावी गुणवत्ता एकतर अडगळीत पडते, कोणाची तरी बटिक होते किंवा परदेशाची वाट पकडते. भारतातील कुशाग्र बुद्धिमत्ताधारक परदेशी गेल्याने देशाचे अपरिमित नुकसान होते. आरक्षणामुळे अनेक गुणवंतांचे हक्क हिरावले जातात. ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याच्या नादात आपण नवीन अन्याय निर्माण करत आहोत. आरक्षणामुळे कमी योग्यतेचे लोक महत्वाच्या पदांवर येतात त्यामुळे देशाची एकूणच प्रगती मंदावते (उदा. प्रशासन, विज्ञान, तंत्रज्ञान क्षेत्र). कमी गुणांच्या डॉक्टरने ऑपरेशन केले तर ते तितकेसे यशस्वी होईल का?, कमी गुणांच्या इंजिनिअरने ब्रिज बनवला तर तो किती काळ टिकेल?. असे अनेक प्रश्न आरक्षण विरोधक उपस्थित करतात. आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी "सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन", "आरक्षण हटाओ देश बचाओ" यासारखी अभियाने चालवली जातात. आरक्षणाचा पाया जातीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित न ठेवता, आर्थिक मागासलेपणावर आधारित ठेऊन समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे अशीही मागणीही पुढे येते. आरक्षणाने सामाजिक मागास घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले असेल तर आरक्षण संपुष्टात का आणू नये आणि जर एवढ्या वर्षात पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तर हे कुचकामी ठरलेले आरक्षण किती काळ चालू ठेवायचे याचाही विचार करायला हवा. आरक्षण अनिश्चित काळासाठी नाही, आरक्षणाचे पुनरावलोकन करावे आणि त्याची कालनिश्चिती करावी अशीही मागणी केली जाते. आरक्षणामुळे सामाजिक विषमतेची दरी सांधण्याऐवजी, जाती-जातीत संघर्ष निर्माण होऊन सामाजिक एकोप्याची वीण उसवत चालली आहे. वरकरणी पाहता या सर्व गोष्टी पटण्यासारख्याच आहेत आणि अनेकांना आरक्षण त्यांच्या आणि देशाच्या प्रगतीतील अडथळा वाटत आहे. आरक्षणावर काहीतरी तोडगा निघावा अशी त्यांची इच्छा आहे. एकंदरीत ज्यांना आरक्षणामागची भूमिकाच कळली नाही त्यांना आरक्षण ही खैरात वाटणं साहजिक आहे.

आरक्षण नक्की कोणासाठी आणि कशासाठी?. कोणाला अधिकचा फायदा मिळवून देण्यासाठी की कोणावर तरी अन्याय करण्यासाठी?. आरक्षणामुळे सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली वैयक्तिक अन्याय होतोय का?. खरंतर आरक्षण असायला नको, जो ज्या गोष्टीसाठी योग्य आहे त्याला ती संधी मिळायला पाहिजे. मग ही आरक्षण देण्याची वेळ का आली?. भारतात शतकानुशतके वर्णव्यवस्था आधारित भेदभावामुळे आणि सामाजिक बहिष्कारामुळे बहुतांश जाती सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीयदृष्ट्या मागास राहिल्या. आरक्षणामुळे त्यांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. आरक्षण एक प्रकारे ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे उपेक्षित समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आरक्षण म्हणजे ना सर्वस्व आहे ना वर्चस्व आहे, आरक्षण पिढ्यान् पिढ्या माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क नाकारलेल्या पापाचे परिमार्जन आहे. आरक्षण म्हणजे ना कमीपणा आहे ना उणेपणा. आरक्षण म्हणजे खैरात नाही, आरक्षण आधार आहे कंपुशाहीला शह देण्यासाठी. आरक्षण साधन आहे समाजाला समतेच्या मार्गावर आणण्यासाठी. आरक्षण महत्वाचे आहे मग गुणवत्ता महत्त्वाची नाही का?. गुणवत्तेचा अपव्य होत नाही का?. गुणवत्ता महत्वाची आहेच पण त्याआधी संधीची समानता महत्त्वाची आहे. संधीच्या समानतेअभावी कित्येकांना गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधीच मिळाली नाही. आरक्षण हे समान संधी देण्याचे साधन आहे, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने स्पर्धा होईल. वर्णव्यवस्थेच्या आधारावर, धार्मिक-सांस्कृतिक प्रथांमुळे हजारों वर्षे बहुसंख्य हिंदूंना औपचारिक शिक्षणापासून पर्यायाने त्यायोगे मिळणाऱ्या संधीपासून दूर ठेवले गेले. त्यामुळे त्याआधारेच बहुसंख्य हिंदूंना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात आरक्षण मिळायलाच हवे.

जात जन्मानेच मिळते आणि जर जातीच्या उतरंडीवरून त्या जातसमूहांना कित्येक शतके डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. आर्थिक मागासलेपणावर आरक्षण हा पर्यायच नाही. आर्थिक उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते पण जात मात्र कधीही बदलता येत नाही. वर्ग, जात, लिंग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची प्रमुख केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही. सर्व समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा. पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. सरकारने त्यांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा यासाठी सहाय्य करायलाच हवे आणि त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. वर्णव्यवस्थेच्या व्यतिरिक्त सर्व वर्ण-जातीतील स्त्रियांचे शोषण झाले आहे, त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. त्याच्या परिमार्जनासाठी स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभा आणि काही ठिकाणी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली आहे. सध्या आरक्षणाचा लाभ मिळालेली कोणाची पहिलीच पिढी आहे, कोणाची दुसरी तर अपवादात्मक कोणाची तिसरी पिढी असू शकते. आरक्षणाचा लाभ घेऊन अनेकांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. अनेक क्षेत्रातील पिढ्या अन् पिढ्यांची मक्तेदारी मोडीत निघू लागली आहे, त्यांच्या कंपुशाहीला हादरे बसू लागले आहेत. हजारों वर्षांची मक्तेदारी पाच पन्नास वर्षात, एखाद्या दुसऱ्या संधीत मोडीत निघू लागली असेल तर ही तथाकथित गुणवत्ता किती पोकळ आहे हे लक्षात येते. ही दिखाऊ गुणवत्ता केवळ कावेबाजपणा आणि कंपूशाहीच्या जोरावर टिकून होती हे ही सिद्ध होते.

शिक्षणाअभावी ज्ञान नाही, ज्ञानाअभावी कौशल्य नाही. कौशल्या अभावी संधी नाही. संधी अभावी सिद्धता नाही. सिद्धता नाही तर मान्यता नाही, मान्यता नाही तर स्वतःची ओळख नाही. या ओळखशून्यतेचा न्यूनगंड (आयडेंटिटी क्रायसिस) पिढ्या अन् पिढ्या बहुसंख्य हिंदूंना वहावा लागला. या बहुसंख्य हिंदूंच्या ओळखशून्यतेचा गैरफायदा घेत ज्यांना औपचारिक शिक्षण घेण्याचा जन्मजात विशेषाधिकार होता त्यांनी शिक्षण घेऊन, वांशिक हितसंबंधातून अनेक क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण केली. कंपूशाहीच्या माध्यमातून ठराविक समूहातील मर्यादित लोकांना संधी देऊन ती मक्तेदारी टिकवली. ठराविक समूहातील मर्यादित लोकांना संधी देण्याच्या कावेबाजपणामुळे अनेक क्षेत्र, व्यवस्था पाहिजे तशी कालानुरूप प्रगत न होता त्या क्षेत्राचे, व्यवस्थेचे डबके निर्माण झाले. उदाहरणार्थ मराठी कला, साहित्य क्षेत्रात ठराविक लोकांचे वर्चस्व असल्यामुळे त्याच समूहातील लोकांना संधी मिळत होती आणि त्याच समूहातील आणि त्याच त्या लोकांना पुरस्काराच्या माध्यमातून मान्यता मिळत गेली. त्यात गुणवत्तेपेक्षा त्या एका समूहाचा भाग असणे महत्त्वाचे होते. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे या क्षेत्रात मराठी माणसांने मुहूर्तमेढ रोवून देखील देशातील इतर राज्यातील इतर भाषिक लोक त्या क्षेत्रात अग्रेसर आहेत आणि आपल्याकडे मराठीत तोचतोच तुपकटपणा येऊन मराठी कलाकृतीचे बंदिस्त डबके निर्माण झाले आहे. प्रशासनामध्ये पण तशीच गत होती. आरक्षण संपवण्याचा सर्वात मोठा धोका थेट भरतीचा(lateral entry) आहे, तो धोका आरक्षण असताना आजही दिसून येत आहे आरक्षण संपल्यानंतर त्याची तीव्रता अजूनच वाढेल आणि इतर समाजाला संधीपासून पुन्हा एकदा उपेक्षित राहावे लागेल.

आरक्षण कधीच संपायला नको का?. आरक्षण कधीच संपणार नाही का?. आरक्षण नक्कीच संपायला हवे आणि ते तेव्हाच संपेल जेव्हा उपेक्षित घटकांना अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळेल. ज्यावेळी सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल. ज्यावेळी वैयक्तिक, जातीय हितसंबंध डावलून निरपेक्षपणे सर्वांना समान संधी दिली जाईल. ज्यावेळी जातीआधारित वर्चस्व गाजवणे बंद होईल, भेदभाव नष्ट होईल अन् कोणत्याही क्षेत्रात जातीआधारित कंपूशाही नसेल त्यावेळी आरक्षण संपेल. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३३४ नुसार राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्‍या लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) साठी जागांच्या आरक्षणाची मुदत संविधान लागू झाल्यापासून १० वर्षांसाठी ठेवली होती. सध्या (१०४व्या संविधान संशोधन २०१९ नुसार): SC/ST साठी लोकसभा आणि विधानसभांमधील जागा आरक्षणाची मुदत ८० वर्षांपर्यंत (२०३० पर्यंत) वाढवली आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाचे आरक्षण कधीही संपवता येऊ शकते. त्यासाठी कायदेशीर अडचणी नाही, मात्र राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. शिक्षण आणि नोकर्‍यातील आरक्षणाला मात्र ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षण कायमस्वरूपी आहे काय? नाही हे ही आरक्षण कायमस्वरूपी नाही. एकदा सामाजिक न्याय प्रस्थापित झाला की आरक्षणाची गरज संपेल. एकदा सामाजिक न्याय प्रस्थापित झाला की अपेक्षित समाजाची आर्थिक स्थितीचे अवलोकन करण्याची गरजही पडणार नाही. आरक्षण जातीय अन्याय दुरुस्त करण्यासाठी आहे, गरिबीसाठी नाही आणि म्हणूनच आर्थिक आधारावर आरक्षण देता येत नाही. आर्थिक आधारावर आरक्षण देऊन जातीचा भेदभाव कायम राहील त्यामुळे आरक्षणाच्या तत्वालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. जातीमुळे होणारा भेदभाव आर्थिक स्थिती बदलली तरी संपत नाही. ज्या गोष्टींमुळे आरक्षण देण्याची वेळ आली ती वर्णव्यवस्था संपायला हवी. अनेक श्रीमंत दलित/आदिवासींना ते कितीही यशस्वी झाले तरी सामाजिक बहिष्कार, अपमान, अस्पृश्यता अजूनही सहन करावी लागते. यासाठीच सामाजिक न्याय अन् समता गरजेची आहे, ती एकदा प्रस्थापित झाली की आरक्षण संपायलाच हवे. आरक्षण देण्यामागचे कारण संपून आरक्षण संपेल तो सुदिन असेल आणि त्या दिवसाची आम्ही आतुरतेने वाट पहात आहोत.

संतोबा...

माझी भुमिका

                         मी हातावर पोट आणि उद्याची चिंता असलेला नोकरदार आहे. फार काही नसले तरी सध्या स्वाभिमानाने कुटुंब चालवण्याइतकी कमाई मेहनत करून कमवत आहे. नोकरीशिवाय उपजीविकेचा दुसरा मार्ग नसल्याने आणि नोकरीची खात्री नसल्याने भविष्याची चिंता वगळता बऱ्यापैकी स्थिरस्थावर आहे. सर्वकाही ठीकठाक चालले असताना, कसलाही वैयक्तिक रागलोभ नसताना विनाकारण व्यवस्थेविरोधी अन् प्रस्थापितांविरोधी भूमिका घेणे माझ्या अंगलट येऊ शकते. एखाद्याच्या मनात आले तर माझे अस्तित्व क्षणात नाहीसं होऊ शकतं याची मला जाणीव आहे. माझे बहुतेक सर्व आप्तेष्ट, सहकारी या व्यवस्थेला, प्रस्थापितांना अनुकूल आहेत, किंबहुना कट्टर समर्थक आहेत. त्यातील काहींचे या प्रस्थापित व्यवस्थेशी हितसंबंध आहेत अन् ते या व्यवस्थेचे लाभार्थीदेखील आहेत तर बाकीचे बहुसंख्य प्रवाहासोबत वाहवत जात आहेत. मी माझ्या तत्वांना मुरड घालून प्रवाहासोबत चाललो तर मी सुद्धा व्यवस्थेचा लाभार्थी बनू शकतो किंबहुना समर्थकांपेक्षा जास्त लाभ मला मिळू शकतो कारण व्यवस्थेला, सत्तेला प्रश्न विचारलेले आवडत नाही. पण मी या बिघडलेल्या व्यवस्थेला आणि मस्तवाल सत्तेला पूरक भूमिका घेऊ शकत नाही कारण मी माझ्या तत्वांशी तडजोड करू शकत नाही. दुसरे असे की पाखंडी लोकांच्या अंधभक्तीत लीन झालेल्यांना जागा करण्याचा मी प्रयत्न करत असतो. समाजातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील पाखंडी लोक भूलथापा देऊन बहुसंख्य लोकांना वांझोट्या गोष्टीत अडकवून ठेवत असतात. आपल्या कर्तव्याची, हक्काची आपल्यावरच्या अन्यायाची जाण पाखंडी लोकांच्या अंधभक्तीची झिंग चढलेल्या बहुसंख्यांना होतच नाही. ते जे भोग भोगत आहेत ते त्यांचे प्रारब्धच आहे अशी समजूत त्यांनी करून घेतली आहे. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा विचार त्यांच्या मनात येत नाही किंबहुना तसे करणे पाप आहे अशी जाणीवपूर्वक त्यांची समजूत करून दिली आहे. हे सर्व पाहून त्यांचा कळवळा येतो म्हणून त्यांना जागे करण्याचा माझा खटाटोप असतो. संत तुकाराम    महाराजांनी एका अभंगात अशी भूमिका मांडलेलीच आहे.

 उपकारासाठीं केले हे उपाय।येणेंविण काय चाड आम्हां॥१॥

बुडतां हे जन न देखवे डोळां । येतो कळवळा म्हणउनि ॥२॥

लोकहिताला बाधा आणणारा लोकानुनय करणं मला जमणार नाही. लोकं काय म्हणतील याची चिंता मी करत नाही, ना मी लोकांच्या मनातून उतरेल याची चिंता करतो. मी माझ्या स्वतःच्या मनातून उतरणार नाही याची काळजी घेतो. सगळ्यांना खुश ठेवावे एवढी सवड आणि आवड मला नाही. सर्वांना खुश करण्यासाठी मला माझ्या तत्वांशी प्रतारणा करावी लागेल, अशी प्रतारणा करणे मला जमणार नाही. कोणाचे तरी मिंधे होऊन जगण्यापेक्षा हा तत्त्वाने, नितीनियमाने जगण्याचा काटेरी मार्ग मी आनंदाने स्विकारला आहे. या मार्गावरून मार्गक्रमण करताना मी एकवेळ वेळकाळ पाहून दोन पाऊले मागे येईल पण मी माझ्या मार्गावरून बिलकुल ढळणार नाही.      

                        खरंतर मी कोणाच्याच विरोधात नाही. कोणाला विरोध करावा एवढा मोठा मी नाही. व्यवस्थेला, सत्तेला विरोध करण्याएवढी ताकद माझ्याकडे नाही. माझ्या लिहिण्या - बोलण्याने काही बदल होईल याचीही फारशी शक्यता नाही पण मला माझे कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. मी व्यवस्थेविरोधी किंवा प्रस्थापितांविरोधी नाही. मला ज्या व्यवस्थेने, ज्या विचारधारेने स्वावलंबी बनवले, आत्मसन्मान मिळवून दिला तिच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा माझा छोटासा प्रयत्न आहे. माझा हा प्रयत्न आयुष्याच्या अखेरीपर्यंत चालू राहील. आपल्याला नैसर्गिकपणे चांगल्या गोष्टींची ओढ असते, चांगले घर, गाडी, मुलांची शाळा, सुरक्षित भविष्य आणि म्हणून दिवसेंदिवस आपण आपले जीवनमान उंचावावे, आपल्याकडे नसलेल्या गोष्टी आपल्याला मिळाव्यात म्हणून प्रयत्न करत असतो. आपल्याकडे नसलेल्या गोष्टी आपल्याला मिळाव्यात अशी आपली भावना असते तशीच आपल्याला जे मिळाले आहे ते इतरांनाही मिळावे अशी आपली भावना असते. याच भावनेतून आपल्याला ज्या समाजकल्याणकारी व्यवस्थेचा, विचारधारेचा लाभ झाला आहेत ती टिकावी, तिच्यात अजून सुधारणा व्हावी, तिचा लाभ सर्वांना मिळावा या उद्देशाने मी लिहित असतो, बोलत असतो. मुख्यत्वे या कल्याणकारी योजनांचा उद्देश समाजातील असमानता कमी करणे, गरिबी दूर करणे, शिक्षण-आरोग्य-सुरक्षा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे. शिक्षण, आरोग्यसेवा, पोषण, स्वच्छ पाणी व स्वच्छता सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था या सर्व जनतेला परवडणाऱ्या मोबदल्यात मिळाव्यात अशी अपेक्षा कल्याणकारी राज्याकडून (Welfare state) असते. या अपेक्षेची पूर्तता शासन-प्रशासन करत नसेल तर ते करण्यासाठी त्या भाग पाडणे हे समाजातील विवेकशील लोकांचे कर्तव्य आहे.               

              आमच्या पिढ्या अन् पिढ्या शेती, शेतमजुरी आणि तत्सम कष्टाची कामे करण्यात गेल्या. शिक्षण घेतलेली ही माझी पहिलीच पिढी आणि शिकून नोकरी करणारा मी पहिलाच. मी शिकलो म्हणून आज इथपर्यंत पोहचू शकलो. माझा जन्म सरकारी दवाखान्यात झाला, मी  जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मराठी माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेतले. पुरंदर शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या शाळेत माध्यमिक शिक्षण घेतले. महाविद्यालयीन शिक्षण श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या पुरंदर ज्युनिअर कॉलेजमधून घेतले. कॉलेजचा पारगाव-सासवड प्रवास राज्य महामंडळाच्या एसटीने केला. पुढचे शिक्षण शासकीय तंत्रनिकेतन कोल्हापूर या महाराष्ट्र शासनाच्या स्वायत्त संस्थेत घेतले. या सर्व संस्थांच्या नाममात्र फी मुळे मी शिक्षण घेऊ शकलो. या सर्व संस्था होत्या म्हणून मी इथपर्यंत पाहोचलोय, अन्यथा मी आज रोजंदारीवर शेतमजुरी करत असतो. कर्ज आणि हिस्सा वाटपामुळे शेतीचा वारसा माझ्यापर्यंत पोहचलाच नाही त्यामुळे शिकलो नसतो तर आज मला रोजंदारीवर शेतमजुरी करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. परिस्थिती हलाखीची होती पण मी कोणापुढे कधी हात पसरला नाही. कोणाचे मिंधे होऊन मी जगू शकलो नसतो. आज मी बऱ्यापैकी स्थिरस्थावर आहे आणि कित्येक वर्षापासून मला एसटी ने प्रवास करण्याची गरज पडली नाही, तसेच सरकारी दवाखान्यात जाण्याचीही आवश्यकता पडली नाही. माझा मुलगा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जातो. तरीही मी एसटी, सरकारी दवाखाने, मराठी शाळा व अशाच अनेक व्यवस्था, संस्था याबद्दल मी एवढ्या पोटतिडकीने का बोलतो असा प्रश्न अनेकांना पडतो. आज मला या गोष्टींची गरज नाही म्हणून दुसऱ्या कोणालाच त्या गोष्टीची गरज नाही असे नाही. मोफत शिक्षण, परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था यासारख्या काही कल्याणकारी योजनांचा लाभ आमच्या पिढीला झाला. तो लाभ सध्या शिक्षणापासून आणि सर्व पायभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्यांना व्हावा ही माझी मनापासूनची इच्छा आहे. खरंतर आमच्या पिढीला या व्यवस्थेचा लाभ मिळाला या व्यवस्था परिपूर्ण नव्हत्या किंबहुना मोडकळीस येऊ लागल्या होत्या पण म्हणतात ना बुडत्याला काडीचा आधार त्याप्रमाणे या संस्थानी आम्हाला आधार दिला आणि त्या आधारे आम्ही आमचे भवितव्य घडवले. खरंतर या मोडकळीस आलेल्या व्यवस्था सुधारणे आवश्यक होते, पण ते न होता या व्यवस्था संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.  

                   समाजातील प्रस्थापित वर्गाचा कल्याणकारी योजनांना(Welfare scheme)विरोध असतो. केवळ आपण कर भरतो म्हणून शासन लोककल्याणकारी योजना चालवत असते असा प्रस्तापित वर्गाच्या गोडगैरसमज असतो. दुसरे असे की समाजातील गरीब कष्टकऱ्यांची मुले शिकली तर आपल्या मुलांना भविष्यात स्पर्धा निर्माण होईल तसेच कष्टाच्या कामासाठी आपल्याला कवडीमोल भावात कामगार मिळणार नाहीत अशी संकुचित वृत्ती या पांढरपेशी प्रस्थापित वर्गाची असते. त्या संकुचित, प्रस्थापित वर्गाने थोडा उदारमतवादी दृष्टिकोन स्विकारला पाहिजे. मनुष्य हा समाजशील प्राणी आहे, आपण स्थिरस्थावर आहोत म्हणजे सर्व ठीकठाक आहे असे होत नाही. आपल्याला सर्व सुखसुविधा मिळत असल्यातरी सुरक्षित, सुसंस्कृत, सुशिक्षित सामाजिक वातावरण आपण विकत घेऊ शकत नाही. हे सामाजिक वातावरण निर्माण करावे लागते, त्यासाठी समाजातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दरी सांधावी लागते. समाजात पराकोटीची विषमता असेल तर तिथे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो गुन्हेगारी वाढीस लागते. समाजातील गुन्हेगारीचा फटका याच तथाकथित प्रस्थापित वर्गाला जास्त बसतो. आपल्याला सामाजिक सुरक्षितता, स्वातंत्र्यता मिळावी म्हणून तरी प्रस्थापित, सुस्थापित वर्गाने समाजातील सर्व घटकांना संधी मिळू द्यावी त्यास विरोध करू नये. पायभूत दुरावस्थेचा बळी कोणीही होऊ शकतो. खराब रस्त्यामुळे कोणाचाही अपघात होऊ शकतो, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, औषधे यांना कोणीही बळी पडू शकतो. आज व्यवस्थेच्या दुरावस्थेला बळी पडणारा कोणीतरी दुसरा आहे म्हणून असंवेदनशीलता दाखवू नका. उद्या आपण बळी पडल्यावर आपणही इतरांसाठी दुसरा कोणतीतरी असू शकू याचे भान ठेवून या सर्व शासकीय, प्रशासकीय, सामाजिक व्यवस्था सुधाराव्यात म्हणून प्रयत्न करायला हवेत. आपल्या आवडीचा, आपल्या जातीचा, आपल्या धर्माचा राजकीय नेता आहे, प्रशासकीय अधिकारी आहे. आपल्या आवडत्या विचारसरणीचे शासन - प्रशासन आहे म्हणून त्यांच्या चुकांवर पांघरूण घालू नये. आपल्या व्यक्तीस्वातंत्र्याला, स्वायत्ततेला, संपत्तीला, सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या, आपल्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या शासन प्रशासनाला आपण जाब विचारला पाहिजे, त्यांना जोरदार विरोध केला पाहिजे. सत्याची, न्यायाची बाजू घेता आली पाहिजे. कोणत्याही गोष्टीने प्रभावित न होता चुकीला चूक म्हणत विरोध करावा आणि चांगल्याला चांगले म्हणत समर्थन करावे अशी सर्वांची भूमिका असावी अशी माझी भूमिका आहे.       

                          आपल्या सर्वांची भूमिका समता, न्याय आणि मानवतेची असावी, यातच खरे सर्वांचे कल्याण आहे. देश किंवा राज्यात अराजकता, यादवी किंवा अन्याय माजला तर तेथील कोणतीही व्यक्ती खऱ्या अर्थाने सुरक्षित राहू शकत नाही. मूठभर लोकांच्या हातात सर्व साधनसंपत्ती केंद्रित होऊ देऊ नये. कोणत्याही क्षेत्रात त्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊ देऊ नये. मक्तेदारी आली की संपूर्ण समाज हतबल होतो आणि ही हतबलता म्हणजेच एक प्रकारची गुलामीच ठरते. यासाठी सत्तेचे आणि संपत्तीचे विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे. सर्वांना समान संधी मिळाल्या तर जास्तीत जास्त लोकांची क्रयशक्ती वाढेल, वैयक्तिक विकासाबरोबरच देशाच्या प्रगतीला प्रत्येकजण हातभार लावू शकेल.चांगले शिक्षण, शुद्ध पिण्याचे पाणी, निर्भेळ आणि पौष्टिक अन्न, सुदृढ आरोग्यव्यवस्था, सुरळीत सार्वजनिक वाहतूकसर्वसामान्यांना सुरक्षित वाटेल अशी अंतर्गत सुरक्षादर्जेदार पायाभूत सुविधा त्याचबरोबर शुद्ध हवा ही सर्वांची सामायिक गरज आहे आणि आपण सार्वजनिक संसाधनांचा  वापर करतो त्यामुळे हे सर्व व्यवस्थित असावे ही आपली सामूहिक गरज आणि जबाबदारी आहे. नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करावे; कोणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी त्यांचा नाश होऊ देऊ नये. हे सर्व साध्य करण्यासाठी समाजाने सतत जागृत राहिले पाहिजे. सत्ताधारी, प्रशासन किंवा उत्तरदायी घटकांना त्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्यांबाबत (Key Responsibility Areas) प्रश्न विचारावेत. अनियमितता आढळली तर कायदेशीर कारवाईसाठी पुढाकार घ्यावा. व्यवस्थेला न घाबरता, प्रश्न विचारत राहावे. आपल्या व्यक्तीस्वातंत्र्य, स्वायत्तता, संपत्ती आणि सुरक्षिततेला धोका पोहोचवणाऱ्या किंवा मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या शासन-प्रशासनाला जोरदार विरोध आणि जाब विचारणे आवश्यक आहे. निवडक (सिलेक्टीव) कोणाला मदत करून, त्याला उपकृत करून आयुष्यभर उपकारच्या ओझ्याखाली ठेवणारी, अनैतिक मार्गाने रॉबिनहूड पद्धतीची मदत करणारी व्यवस्था नाकारून त्याऐवजी अशी परिसंस्था (इकोसिस्टम) विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे जी सर्वांना आवश्यक सुविधा निरपेक्षपणे (कोणाच्या मेहरबानीशिवाय) उपलब्ध करेल, प्रत्येकाला त्यांच्या कौशल्यानुसार संधी देऊन स्वावलंबी बनवेल. अशी परिसंस्था विकसित व्हावी, ती टिकावी आणि सतत वृद्धिंगत होत जावी ही माझी मनापासूनची इच्छा आणि भूमिका आहे. सर्वांनी यासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न केले तरच हे शक्य होईल म्हणून मी जिथे मांडता येईल तिथे, जशी मांडता येईल तशी माझी भूमिका मांडत असतो.     

                                                               संतोबा ...    

मराठी भैय्ये अर्थात खानदानी आईबापांच्या लावारिस अवलादी

स्वातंत्र्यानंतर भारतात राज्यांची पुनर्रचना भाषेच्या आधारावर करण्याच्या मागणीने जोर धरला. States Reorganisation Act 1956 अंतर्गत अनेक राज्ये भाषेवर आधारित झाली, पण महाराष्ट्र-गुजरातसाठी द्वैभाषिक मुंबई राज्य (Bilingual Bombay State) निर्माण झाले. मुंबई हे आर्थिक केंद्र असल्याने गुजराती व्यापारी वर्ग, काँग्रेसमधील काही नेते आणि केंद्र सरकारला मुंबई केंद्रशासित ठेवायची होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह गुजराती, पारशी, मारवाडी इत्यादी लोकांनी मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास विरोध केला. या सर्व विरोधांमुळे संयुक्त महाराष्ट्र समितीने (एस. एम. जोशी, एस. ए. डांगे, आचार्य अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे इत्यादी) तीव्र आंदोलन केले. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या दीर्घ आणि रक्तरंजित लढ्याचा विजय झाला, १०६ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर अखेर १ मे १९६० रोजी बॉम्बे रिऑर्गनायझेशन ॲक्ट अंतर्गत मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. भाषिक प्रांतवार रचनेनुसार मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले. मराठी अस्मितेसाठी आणि मुंबईसाठी १०६ हुतात्म्यांचे बलिदान द्यावे लागले, हे बलिदान आजही मराठी माणसाच्या एकात्मतेचे आणि भाषिक अस्मितेचे, अभिमानाचे प्रतीक आहे. मोठ्या संघर्षाने अस्तित्वात आलेला महाराष्ट्र हा नेहमीच प्रगतिशील मार्गावर चालत आला आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय, औद्योगिक अशा अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रभागी आहे किंबहुना अनेक क्षेत्रांची मुहूर्तमेढ महाराष्ट्रात रोवलेली आहे. महाराष्ट्राला अनेक समाजसुधारकांचा, संतांचा, सुसंस्कृत राज्यकर्त्यांचा वारसा लाभलेला आहे. अनेक राज्यकर्ते, समाजसुधारक, संत, राजकारणी, उद्योगपतींनी महाराष्ट्र आणि पर्यायाने देश घडवलेला आहे. सर्वांचा परिपाक म्हणून इतर राज्यांच्या तुलनेने सर्व घटकांसाठी राहण्यासाठी सुरक्षित राज्य आहे म्हणून देशभरातील लोंढेच्या लोंढे महाराष्ट्रात स्थिरस्थावर होत आहेत.

अलीकडच्या साधारणपणे एकदोन दशकापासून महाराष्ट्राची सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिकदृष्ट्या पीछेहाट होत आहे तरी देखील अजूनही महाराष्ट्राची कोणत्याच बाबतीत देशातील इतर राज्यांबरोबर तुलना होऊ शकत नाही. अनेक राज्यातील लोक येथे स्थलांतरित होतात, ते येथे केवळ पोटापाण्यासाठी येतात अशातला भाग नाही तर एक सुरक्षित, सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी येतात. असे हे सर्व असताना महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या अवकाशात एक मोठी पोकळी निर्माण झालेली आहे. सगळं काही असूनही एक त्याच्या आयुष्यात रितेपणा आलेला आहे. सर्वच बाबतीत मराठी माणसाचा, महाराष्ट्राचा दैदिप्यमान वारसा असताना त्याला दुसऱ्याच्या कलंकित विकृतीची भुरळ पडली आहे. मराठी माणसाने काय केलं नाही? मराठी माणसाने स्वराज्य उभं केलं, अगदी अटकेपर झेंडे रोवले. लोकशाहीत स्वराज्याच्या धरतीवर लोककल्याणकारी राज्य चालवण्यासाठी राज्यघटना लिहिली. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या नोटेवर सही केली, मुलींना अन्याय्य रूढी परंपरेच्या जोखडातून बाहेर काढण्यासाठी देशातील पहिली मुलींची शाळा काढली. त्या शाळेत शिकवणारी पहिली महिला शिक्षिका बनली. देशभरातील कामगारांना रविवारची हक्काची आठवडी सुट्टी मिळवून दिली. इथल्या संतांनी वारकरी संप्रदायाची पताका पंजाबपर्यंत नेली, त्यांनी अन्याय रूढी, परंपरावर, चमत्कारावर टीका करून समतेचा मार्ग दाखवला. मराठी माणसाने साहित्य, कला, क्रीडा अशा अनेक क्षेत्रात नावलौकिक कमावला आहे. असे असताना काही मराठी भैय्यांच्या मनात स्वतः बद्दल, स्वतःच्या भाषेबद्दल, संस्कृती आणि एकूणच सर्व गोष्टीविषयी न्यूनगंड निर्माण झाला आहे. त्याला स्वतःचा दैदिप्यमान वारसा अडगळीत टाकून, दुसऱ्याचा विकृत वारसा अंगीकारण्याची विपरीत बुद्धी झाली आहे.

नैसर्गिकपणे आपल्याला चांगल्या गोष्टींचे आकर्षण असते, आज आपल्याकडे जे आहे त्यापेक्षा अधिक चांगले मिळावे असा आपला प्रयत्न असतो. चांगल्या राहणीमानासाठी अन् एकूणच आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असतो त्यासाठी आपण त्या-त्या क्षेत्रातील यशस्वी लोकांना आपला आदर्श मानत असतो. मराठी भैय्ये कदाचित या गोष्टीला अपवाद आहे की काय असे आता वाटू लागले आहे. ज्या गोष्टींचा अभिमान बाळगायला हवा त्या गोष्टींची लाज मराठी भैय्यांना वाटत आहे. ज्यांच्यामुळे कार्यामुळे महाराष्ट्र प्रगतीपथावर आला, ज्यांच्यामुळे कार्यामुळे आपल्याला सामाजिक सुरक्षितता लाभली, ज्यांच्यामुळे कार्यामुळे आपली वैयक्तिक प्रगती झाली, ज्यांच्यामुळे कार्यामुळे आपल्याला पोटापाण्यासाठी आपल्या भागातून परागंदा व्हायला न लागता आपल्या राज्यात स्वाभिमानाने जगता येतेय, ज्यांच्यामुळे आपल्या आयुष्यात चांगला बदल झालेला आहे त्यांच्याबद्दल कृतज्ञ रहाण्याऐवजी त्यांचा द्वेष करण्याची चढाओढ त्यांच्यामध्ये लागलेली आहे. अनेक उच्चशिक्षित आणि सुरक्षित जीवन जगणाऱ्या अनेकांना अल्पशिक्षित, विध्वंसक, दूरदृष्टीचा अभाव असलेले, घटनाबाह्य, अनैतिक कार्य करणारे टपोरी नेते अचानक हिरो वाटू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील समाजसुधारक आणि संत यांचे कार्य त्यांना मातीमोल वाटू लागले आहे. मातृभाषेत बोलणे त्यांना कमीपणाचे वाटू लागले आहे. इथल्या मराठी भाषेवर, नात्यांवर, सणांवर, देवदेवतांवर उत्तरेकडील सांस्कृतिक आक्रमण त्याने स्विकारून ते अंगिकारले आहे. त्याला तिथल्या राहणीमानाची भुरळ पडली आहे. त्याने स्वतःच स्वतःच्या अस्मिता पायदळी तुडवल्या आहेत आणि आता त्याचे अस्तित्व नष्ट होण्याची वेळ आली आहे तरी तो निर्धास्त आहे.

एका सुसंस्कृत, खानदानी, प्रगतीशील, पुरोगामी राज्यात भिकेचे डोहाळे लागलेल्या या लावारिस औलादींची वाढती पैदास मन विषण्ण करणारी आहे. हे मराठी भैय्ये कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ आहेत. मानवाला हिंसा, बदला, द्वेष करण्यास प्रोत्साहन देणारी कट्टरवादी विचारसरणी आकर्षित करते. मराठी भैय्यांनाही तिचीच भुरळ पडली आहे, त्यांना आपण कोणत्या गोष्टीं डोक्यावर घेऊन नाचत आहोत याचे साधे भान सुद्धा राहिलेले नाही. मराठी भैय्यांना गायपट्ट्यातील नेत्यांचे, संस्कृतीचे, सणावारांचे, प्रथा परंपरांचे आकर्षण निर्माण झाले आहे. त्यांना आता पंढरीचा विठ्ठल नको, जेजुरीचा खंडोबा नको, कोल्हापूरची अंबाबाई नको अन् तुळजापूरची तुळजाभवानी नको त्याला ढोंगी, पाखंडी बाबांची ओढ लागलीय. त्यांना आता दसरा दिवाळी नको अन् भोंडला नको त्यांना आता गरबा पाहिजे अन् करवा चोथ पाहिजे कदाचित काही वर्षांनी छटपूजा महाराष्ट्राचा मुख्य सण असेल. या सर्व वाताहतीला येथील मराठी राजकारणी आणि त्यांचे चेलेचपाटे जबाबदार आहे, त्याचबरोबर आपला पराकोटीचा परधार्जिणेपणाही जबाबदार आहे. परप्रांतीयांची संख्या उत्तोरत्तर वाढत गेली आणि निवडणुकीत त्यांच्या मतांचा टक्का निर्णायकी ठरू लागल्यावर राजकीय पक्षांकडून अन् नेत्यांकडून परप्रांतीयांचे लांगुलचालन चालू झाले. मतांच्या बेगमीसाठी राजकारण्यांनी परके उरावर घेतलेत अन् घरचे वाऱ्यावर सोडलेत. त्याचाच परिपाक म्हणून मराठा आंदोलनावेळी हॉटेल, पाणी, शौचालये बंद ठेवून आपल्याच महाराष्ट्रातील आंदोलकांची मुंबईत कोंडी केली पण छटपूजेसाठी परप्रांतीयांसाठी पायघड्या घातल्या त्यांची व्यवस्थित सोय केली.

देशातील अनेक दिग्गज राजकारणी, उद्योजक, आणि बऱ्याच अमहाराष्ट्रीयन लोकांना महाराष्ट्राबद्दल असूया आणि द्वेष आहे त्यामुळे त्यांचे जाणीवपूर्वक मराठी माणसांचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न कित्येक वर्षांपासून चालू आहेत. स्थलांतरित परप्रांतीय मराठी संस्कृती आणि मराठी भाषेला कमी लेखतात. महाराष्ट्रातील उद्योग दुसऱ्या राज्यात पळवले जात आहेत, महाराष्ट्रातील महत्त्वाची आर्थिक केंद्रे दुसऱ्या राज्यात हलवली जात आहेत. महाराष्ट्रातील प्रकल्पाची ठेके(कंत्राटे) दुसऱ्या राज्यातील ठेकेदारांना दिले जात आहेत. मराठी लोकांना आळशी, कौशल्यहीन म्हणून नोकऱ्या नाकारल्या जातात. 'No jobs for Marathi' म्हणून जाहिराती दिल्या जातात. मराठी माणसांना घरे नाकारली जातात. मराठी लोकं मांसाहार करतात म्हणून घाणेरडी आहेत अशी हेटाळणी करत मानहानी केली जाते, महाराष्ट्रात बऱ्याच ठिकाणी मामाच्या मुलीशी लग्न करण्याची प्रथा आहे म्हणून मराठी लोकांवर प्रचंड खालच्या दर्जाची टीका केली जाते. हे इतके डोईजड होत चालले आहे की आता युपीबिहार वाले मुंबईत स्थानिक झालेत आणि सातारा, सांगली, कोल्हापूरकर परप्रांतीय झालेत. सातारा, सांगली, कोल्हापूरच्या लोकांना मुंबईत नोकऱ्या दिल्या जाऊ नयेत असे उत्तर भारतीय सेनेचा अध्यक्ष पंडित सुनील शुक्ला खुलेआम बोलतो. महाराष्ट्र काबीज करण्याची, महाराष्ट्रावर वर्चस्व गाजवण्याची चिथावणी देतो. बदला घेण्याची भाषा करतो, शस्त्रास्त्र असणाऱ्यांना आपल्या पक्षात येण्याचे निमंत्रण देतो. अनेक परप्रांतीय इथे गुन्हे करून जातात, अनेक अनैतिक धंदे करतात, भेसळ करतात. नैतिकता नीतिमत्ता यांच्या गावी नसते. पण यांच्यावर काही कारवाई होत नाही. यांना आवर घालणे शासन-प्रशासनाच्या आवाक्याबाहेर आहे की शासन-प्रशासनाचाच ह्यांना आशीर्वाद आहे हेच कळत नाही. मराठी भाषेची, महाराष्ट्राच्या अस्मितेची आणि मराठी माणसाच्या कर्तृत्वाची जाणूनबुजून मानहानी होत असताना इथल्या राज्यकर्त्यांनी मराठी माणसाचा स्वाभिमान पायदळी तुडवणारांच्या विरोधात ठाम भूमिका घ्यायची सोडून त्यांचीच बाजू घेत आहेत. अनेक लाचार, गद्दार, कणाहीन नेते महाराष्ट्रात हिंदी अधिकृत करण्याच्या कटात सामील झालेत. मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीपेक्षा, स्वाभिमानापेक्षा त्यांची पक्षनिष्ठा मोठी झाली आहे. विविध पक्षाचे नेते, प्रवक्ते हिंदीची तळी उचलताना दिसत आहेतच पण त्यांचे सतरंजी उचले कार्यकर्ते दुप्पट जोमाने समर्थन करताना दिसत आहेत.

या मराठी भैय्यांना वठणीवर आणण्यासाठी आपण दोन गोष्टी करू शकतो, एक म्हणजे जे चालले आहे ते तसेच चालू द्यावे त्याला विरोध करू नये. सारं उद्ध्वस्त होऊ द्यावे. पायाभूत सुविधांचा, कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडू द्यावा. शाळा बंद होऊ द्याव्यात, शिक्षणाच्या अभावाने, गुन्हेगारी, बेरोजगारी फोफावू द्यावी. मराठी भैय्यांना ज्या प्रदेशाचे आकर्षण आहे तशी परिस्थिती इथे निर्माण होऊ द्यावी. पुढे जे होईल ते त्यांना भोगू द्यावे. आपल्याच राज्यात त्यांना दुय्यम वागणूक मिळू द्यावी. त्यांच्या नेत्यांच्या इच्छेनेनुसार महाराष्ट्राचे तुकडे पडत असताना, मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचे कारस्थान चालू असताना आपण त्याला विरोध करू नये. यामध्ये अडचण अशी आहे की हे सगळे भोग मराठी भैय्यांसोबत आपल्याला आणि सर्वसामान्य जनतेलाही भोगावे लागतील. प्रतिगामी कट्टरवादांमुळे मराठी भैय्यांच्या भावना बोथट झाल्यामुळे त्यांना कदाचित त्रास होणार नाही पण सर्वसामान्य मराठी जनतेला मात्र सर्वांना प्रचंड त्रास होईल. सारं काही उद्ध्वस्त व्हायला फार वेळ लागणार नाही. सारं उद्ध्वस्त झाल्यानंतर पुन्हा ही व्यवस्था उभारण्यासाठी खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल. कोणतीही गोष्ट, व्यवस्था उद्ध्वस्त व्हायला फार वेळ लागत नाही आणि ती उद्ध्वस्त करायला फार हुशार असण्याची गरज नसते. पण एखादी व्यवस्था उभारण्यासाठी दूरदृष्टीची गरज आणि बराच कालावधी लागतो. कायम प्रयत्नशील राहून सतत ती व्यवस्था दिवसेंदिवस परिपक्व करावी लागते. महाराष्ट्र उद्ध्वस्त झाला, येथील सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली तर ती पुन्हा उभारण्यासाठी पिढ्या खर्ची पडतील आणि ते आपल्याला कोणालाच परवडणारे नाही.

दुसरी गोष्ट आपण निश्चित करू शकतो आणि तीच आपण करायला हवी. साधारपणे चार-दोन कर्तृत्ववान पिढ्यानंतर एखादी पिढी निष्क्रीय, नालायक उपजते, जी बापजाद्यांनी रक्ताच पाणी करून कमावलेले संचित, इज्जत उधळून मोकळी होते. आताची ही पिढी नादान, बेजबाबदार आहे असे समजून आपल्याला यातून मार्ग काढावा लागेल. महाराष्ट्र अन् महाराष्ट्राचा वैभवशाली, दैदिप्यमान वारसा वाचवणे, आपल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य अन् स्वायत्ततेचे रक्षण करणे, सामाजिक, राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्था सुधारणे ही आपली जबाबदारी आणि कर्तव्य आहे. यासाठी आपल्याला या मराठी भैय्यांना आणि सर्वसामान्य लोकांना सतत सत्याची, वास्तवाची जाणीव करून देत राहिले पाहिजे. ते ज्यांच्या नादी लागलेत त्या विचारसणीच्या व्यवस्थेतील फोलपणा अन् त्या व्यवस्थेत त्यांचे, सर्वसामान्य लोकांचे काय स्थान असेल याची जाणीव त्यांना करून देणे गरजेचे आहे. घर, कार्यालय, कार्यक्रमात जिथे भेटतील तिथे आप्तेष्ट, मित्रमंडळी, सहकारी यांच्याशी याविषयी बोलून त्यांच्यात जागृतता निर्माण करणे गरजेचे आहे. हा छत्रपतींचा लढवय्या महाराष्ट्र आहे, ईमानी, लढवय्ये मावळे महाराजांच्या सोबतीने स्वराज्याच्या शत्रूसोबत लढले. धाकल्या महाराजांनंतर अनेक सरदार, सरंजाम आपल्याला गढ्या, वतनदाऱ्या वाचवण्यासाठी गुजरातेत जन्मलेल्या औरंगजेबाच्या दरबारात कुर्निसात करत होते त्यावेळी हे कडवे मावळे स्वराज्याच्या रक्षणासाठी लढले, कटून धारातीर्थी पडत होते पण त्यांनी स्वराज्य औरंग्याच्या घशात जाऊ दिले नाही. शेवटी स्वराज्यद्रोही औरंग्या इथेच मेला अन् इथेच गाडला गेला. आताही बडे बडे महाराष्ट्राचे नेते म्हणवणारे सरंजाम सत्तेच्या वळचणीला जाऊन आपापली वतनदारी वाचवण्यासाठी दिल्लीश्वरांचे तळवे चाटत आहेत, त्या गद्दार महाराष्ट्रद्रोह्यांना बाजूला ठेऊन आपण महाराष्ट्र, मराठी अन् महाराष्ट्र वाचवायचा निर्धार करूया त्यासाठी आपण तीव्र संघर्ष करू. आपला कोणाला विरोध नाही, ना आपण कोणाचा द्वेष करतोय. आपला संघर्ष आपल्या अस्मितेसाठी, अस्तित्वासाठी आहे. या संघर्षात आपण सर्व एकत्र येऊन एकजुटीने लढूया, या लढ्यात आपण निश्चित यशस्वी होऊ याची खात्री आहे.

जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र!!!

संतोबा...