तो अकार्यक्षम किंवा निष्क्रिय आहे अशातला भाग नाही. तो हुशार आहे, पण त्याची हुशारी छद्महुशारी आहे. त्याच्याकडे जी काही थोडीफार हुशारी आहे, ती जडणघडणीसाठी किंवा सकारात्मक बदलासाठी नाही, तर बिघडवण्यासाठी पोषक आहे. खरंतर तो बुद्धिमान नाही, तो कुटील, कावेबाज, कपटी, कटकारस्थानी आणि खुनशी आहे. कुटीलपणात, कावेबाजपणात अन् कटकारस्थानात तरबेज असणे म्हणजे बुद्धिमत्ता नव्हे. त्याच्याकडे अमर्याद अधिकार आहेत. व्यवस्था अशी आहे की, एवढे अधिकार असलेल्या व्यक्तीकडे थोडीशी जरी इच्छाशक्ती असेल, तर सर्व काही सुरळीत करू शकते. पण मुळात त्याची इच्छाच व्यवस्था सुरळीत करण्याची नाही. खरंतर व्यवस्था अस्थिर करणे हेच त्याचे आणि त्याच्या मातृसंस्थेचे अंतिम ध्येय आहे. शिवाय, संपूर्ण सिस्टीमच्या शीर्षस्थानी त्याच्या विचारसरणीला पोषक असलेले छुपे भाट बसले आहेत, त्यामुळे एकच 'डीएनए' असलेल्यांचे लागेबांध निर्माण होणे साहजिकच आहे. तो सत्तेत नसतानाही त्याला त्यांच्याकडून आवश्यक ती रसद पोहोचतच होती. या वर्चस्ववादी विचारसरणीच्या साऱ्यांची एकमेकांना पूरक भूमिका आहे. आपली खरी कुवत ठाऊक असलेले आणि जन्मजात विशेषाधिकार अन् कंपूशाहीच्या जोरावर महत्त्वाच्या पदांवर बसलेले लोक सर्वसामान्यांच्या भल्याचे निर्णय घेऊन स्वतःलाच स्पर्धा निर्माण करण्याचा धोका का पत्करतील? याने 'सर्व काही ठीकठाक करून देतो' म्हणत राज्याची धुरा हाती घेतली आणि जाणीवपूर्वक सर्वच क्षेत्रांत आधीपेक्षा जास्त वाताहत केली. व्यवस्था अस्थिर राहणे हे त्याचे व्यवस्थेचा प्रमुख म्हणून अपयश आहे असे आपल्याला वाटू शकते, पण तेच त्यांचे अंतिम ध्येय आहे. जेवढी व्यवस्था अस्थिर, अन् लोकं परावलंबी बनतील तेवढी लोकांच्या मनात भीती अन् असुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. लोक मानसिकदृष्ट्या दुबळे (vulnerable) बनतील आणि त्यांच्या कावेबाजपणाला सहज बळी पडतील. अशा मानसिकदृष्ट्या दुबळ्या झालेल्या समाजाला ' आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत' हे बिंबवून सहज मानसिक गुलाम बनवता येते, याचा शेकडो वर्षांचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे.
जे जे चांगले आहे आणि ज्याच्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचे भले होईल, ते सर्व देव-देश-धर्मविघातक व वाईट आहे, अशी पद्धतशीर मांडणी करून त्यांना आपले विकृत इप्सित साध्य करायचे आहे. शेकडो वर्षे समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यानंतर, आता नाईलाजाने शिक्षणाची कवाडे सर्वांसाठी खुली झाली आहेत. हळूहळू लोकांना शिक्षणाचे महत्त्व कळू लागल्यावर, कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने शिक्षणाची बदनामी करायची आणि शाळा व शिक्षणसंस्था बंद पाडायच्या, हा एककलमी कार्यक्रम राबवण्याचा विडाच त्यांनी उचलला आहे. त्याच्या करणीत आणि कथनीत जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. हा माणूस कोणाचाच होऊ शकत नाही, कारण तो निव्वळ संधीसाधू आहे. कोणाचा कसा वापर करून घ्यायचा, कोणाच्या खांद्यावर पाय ठेवून वर जायचे आणि वर पोहोचल्यावर त्याला कसे लाथाडायचे, याची कला त्याला पुरती अवगत आहे. 'या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करणे' आणि 'थुंकून चाटणे' यामध्ये त्याचा हात कोणीच धरू शकत नाही. नैतिकता त्याने पार कोळून प्यायलेली असल्याने, तो तुम्हाला कधीच ताकास तूर लागू देणार नाही. त्याला अडचणीचा ठरू शकणाऱ्या तुमच्या कोणत्याही प्रश्नाला तो सरळ उत्तर देणार नाही. उलट तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर म्हणून त्याच्याकडे एक प्रतिप्रश्न तयार असेल. दुसऱ्यांवर सतत दोषारोपण करून स्वतःची निष्क्रियता लपवण्यात त्याचा हातखंडा आहे. कोणत्याही गोष्टीवर निखळ नि मोकळेपणाने प्रतिक्रिया देणे त्याला जमणार नाही. त्याने हुशारीचा कितीही आव आणला, तरी त्याच्या निर्ढावलेल्या चेहऱ्यावरील निर्लज्ज कोडगेपणा आणि कुटील कावेबाजपणा त्याला लपवता येत नाही.
सत्ता आणि पदाचा वापर लोकांची कामे करण्यासाठी नव्हे, तर केवळ विरोधकांना संपवण्यासाठी आणि स्वतःची खुर्ची टिकवण्यासाठी कसा करायचा, याचा एक वस्तुपाठच त्याने घालून दिला आहे. शासकीय संस्था, तपास यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासन यांसारख्या लोकशाहीच्या प्रमुख आधारस्तंभांना त्याने स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी कटकारस्थानांचे केंद्र बनवून टाकले आहे. ज्या यंत्रणांनी जनतेला न्याय मिळवून द्यायला हवा, त्याच यंत्रणांचा वापर राजकीय सूडबुद्धीने विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी आणि त्यांना गप्प करण्यासाठी केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकारात प्रशासनाची स्वायत्तता पूर्णपणे मोडीत निघाली असून, केवळ आदेश पाळणारे आणि 'जी हुजूर' म्हणणारे अधिकारीच आज महत्त्वाच्या पदांवर बसवलेले दिसतात. त्याचाच परिपाक म्हणून जनमताचा प्रचंड दबाव असूनही एखाद्या संशयास्पद मोठ्या दुर्घटनेची FIR न नोंदवणारे प्रशासन, सामाजिक कार्यकर्त्याच्या परखड शब्दांमुळे दुखावल्याचे निमित्त करून मात्र तातडीने FIR आणि अटकसत्र घडवून आणते. स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला लावून प्रशासनाने दाखवलेली ही 'तत्परता' आणि निगरगट्टपणा अचंबित करणारा आहे. सामाजिक अव्यवस्थेवर सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर प्रश्न विचारणाऱ्या, टीका करणाऱ्या आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांना, विचारवंतांना तसेच सुशिक्षित विवेकवादी नागरिकांना 'देशद्रोही' किंवा 'धर्मद्रोही' या पारंपरिक प्रमाणपत्रांसोबतच 'अर्बन नक्षली' आणि 'दिमागी नक्षली' अशी प्रमाणपत्रे वाटण्याची घाऊक मक्तेदारीच जणू त्याच्याकडे आहे. सरकारची जी-हुजुरी न करता सरकारला धारेवर धरणाऱ्या पत्रकारांना आमिष अथवा भीती दाखवून त्यांचा आवाज दाबणे किंवा त्यांना आपल्या बाजूला वळवणे आणि तरीही ते ठाम राहिल्यास त्यांना मुख्य प्रवाहातील माध्यमातून बाहेर पडण्यास भाग पाडणे, यात तो माहिर आहे. लोकशाहीत विरोध हा अपरिहार्य असतो, पण विरोधकांना शत्रू मानून त्यांच्या राजकीय व वैयक्तिक आयुष्याचा कोथळा बाहेर काढण्याची ही विकृत प्रवृत्ती महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकीय संस्कृतीला कधीही मान्य नव्हती. विरोधी नेत्यांवर केलेले आरोप सिद्ध होऊन त्यांना कायदेशीर शिक्षा मिळावी, ही सर्वसामान्य जनतेची रास्त अपेक्षा असते. परंतु, याने विरोधी नेत्यांवर केलेले आरोप हे कोणत्याही उदात्त हेतूने केलेले नसून, केवळ त्यांचे प्रतिमाभंजन करण्यासाठी, त्यांची राजकीय ताकद कमी करण्यासाठी आणि शेवटी त्यांना धाक दाखवून आपल्या पक्षात सामील करून घेण्यासाठीच केले आहेत याबाबत कोणाच्याही मनात कसली शंका नाही. विरोधकांची अन् प्रतिस्पर्ध्यांची प्रतिमाभंजन करण्याची आणि स्वतःचे प्रतिमावर्धन करण्याची त्याची खानदानी कला तर वादातीतच आहे.
याचा राजकीय जन्मच मुळी राज्याचे तुकडे पाडण्याच्या शपथेने झाला आहे. राज्य कमकुवत करण्याची याची कटकारस्थाने सहज लक्षात येतात. त्याचाच परिपाक म्हणून आर्थिक आणि औद्योगिक आघाड्यांवर या नेतृत्वाने महाराष्ट्राचे भरून न निघणारे नुकसान केले आहे. याच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठा आघात राज्याच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर आणि औद्योगिक महत्त्वाला बसला. महाराष्ट्राचे व राजधानी मुंबईचे देशातील आर्थिक महत्त्व कमी करणे, तसेच येथील मोठे उद्योग व रोजगार देणारे प्रकल्प जाणीवपूर्वक राज्याबाहेर घालवणे, हा एका मोठ्या षड्यंत्राचाच भाग आहे. महाराष्ट्रात येणारे अब्जावधी रुपयांचे आणि लाखो तरुणांना रोजगार देणारे आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प अत्यंत संशयास्पदरीत्या परराज्यांत गेले. सत्तेवर असताना राज्याच्या हितापेक्षा दिल्लीश्वरांच्या चरणी निष्ठा वाहण्यातच त्याने धन्यता मानली. तरुणांच्या हातातील काम हिरावून घेतले जात असताना मूग गिळून बसणारे हे नेतृत्व राज्याला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचे पद्धतशीर धोरण राबवत आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीशी आणि येथील सुशिक्षित तरुणांशी केलेली ही सर्वात मोठी प्रतारणा आहे. या संपूर्ण कारभारात सर्वात जास्त भरडला गेला आहे, तो या मातीतला शेतकरी आणि तरुण वर्ग! 'उद्योग आणू' व 'रोजगार देऊ' अशी मोठमोठी आश्वासने देऊन स्वप्नांचा खेळखंडोबा करण्यात आला. आज राज्यातील तरुण रोजगारासाठी भटकत आहेत. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर या नेतृत्वाने दाखवलेली असंवेदनशीलता हा त्यांच्या समाजविरोधी भूमिकेचा मोठा पुरावा आहे. दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीने होणारी नुकसान भरपाई देण्यासाठी, कर्जमाफीसाठी अत्यंत क्लिष्ट अटी-शर्ती घालून लाखो शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले गेले. शेतकरी पिकाला योग्य हमीभाव न मिळाल्याने आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. परंतु, या दुःखाची किंवा वेदनेची साधी जाणीवही त्याच्या चेहऱ्यावर वा बोलण्यात कधी दिसून येत नाही. उलट, अशा संकटाच्या काळातही तो आपली राजकीय गणिते कशी जुळवून आणता येतील आणि मतांचे ध्रुवीकरण कसे करता येईल, याच विचारात मग्न असतो.
सामाजिक क्षेत्रात आरक्षणासारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर याने खेळलेले दुटप्पी खेळ संपूर्ण राज्याने पाहिले आहेत. आरक्षणाचा विषय कोणत्याही समाजाचा असो, केवळ आश्वासनांची खैरात करायची, न्यायालयात कायदेशीर बाजू सोयीस्करपणे कमकुवत ठेवायची आणि पडद्यामागून विविध समाजांमध्ये अंतर्गत कलह व तेढ निर्माण करायची, हीच याची कार्यपद्धती राहिली आहे. एका बाजूला विशिष्ट समाजाचा तारणहार बनण्याचे नाटक करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर करून आंदोलने दडपून टाकायची. प्रत्येक उत्स्फूर्त जनआंदोलनाला काऊंटर करण्यासाठी स्वतःचे 'प्रति-आंदोलन' उभे करायचे आणि मूळ आंदोलन मोडून काढायचे असे याचे उद्योग आहेत. सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनतेने आंदोलने उभारलेली आपण पाहिली आहेत, परंतु सत्ताधाऱ्यांनीच विरोधकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलने करण्याचा हा बालिश आणि विकृत प्रकार पाहायचे दुर्दैव याच्यामुळेच महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले आहे. प्रशासकीय आणि संस्थात्मक पातळीवर, राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी केवळ सूडबुद्धीने काम करण्याचा पायंडा या नेतृत्वाने पाडला. आधीच्या सरकारच्या काळातील जनहिताच्या आणि पायाभूत सुविधांच्या योजना केवळ राजकीय आकसापोटी रद्द केल्या. याशिवाय, आपल्या कार्यकाळात राबवलेल्या योजनांमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दाबणे आणि मर्जीतील अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या पदांवर बसवून त्यांचा राजकीय फायद्यासाठी गैरवापर करणे, हा थेट लोकशाही व्यवस्थेशी केलेला द्रोह आहे.
फुले-शाहू-आंबेडकरांचे प्रगतीशील आणि पुरोगामी राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख होती. जिथे न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेच्या मूल्यांतून सामाजिक-आर्थिक विषमतेची दरी मिटवून लोककल्याण साधण्याचा प्रयत्न असे, त्याच भूमीत आज जाणीवपूर्वक जाती-जातींत भिंती उभ्या करण्याचे कुटील राजकारण खेळले जात आहे. समाजात तेढ निर्माण करून एका समूहाला दुसऱ्याविरोधात उभे करायचे आणि आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची, हा या कारभाराचा मूळ गाभा आहे. वरकरणी अत्यंत संयमित व सुसंस्कृत भाषेचा मुखवटा पांघरायचा, पण पडद्यामागून समाजाचे तुकडे करणाऱ्या विघटनकारी शक्तींना ताकद द्यायची हा दुटप्पीपणा महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत अगदी जवळून अनुभवला आहे. एकीकडे विकास आणि आधुनिकतेच्या पोकळ गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे प्रतिगामी विचारांचे पोषण करत तरुणांना वांझोट्या भावनिक मुद्द्यांत गुंतवून बेरोजगार ठेवायचे, अशी ही मेख आहे. या संपूर्ण खेळात त्यांची 'मातृसंस्था' आणि तिच्याशी जोडलेले हितसंबंधी गट पडद्यामागून सूत्रे हलवत असतात. या कंपूशाहीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती कधीही उघडपणे समोर न येता अशा बाहुल्यांना पुढे करून आपला अजेंडा राबवते. महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकरी आत्महत्या यांसारख्या ज्वलंत प्रश्नांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी रोज नवीन निरर्थक व भावनिक विवाद उकरून काढले जातात. इतकेच नव्हे, तर समाजात विष पेरणाऱ्या उपद्रवी वृत्तींना अभय देऊन त्यांना आपापल्या जातसमूहांचे 'नेते' बनवले गेले आहे, जेणेकरून सामान्य जनता मूलभूत गरजांच्या समीकरणात अडकून पडेल आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवू शकणार नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, हा असा एक नतदृष्ट राजकारणी आहे, ज्याच्यासाठी तत्त्वे, विचारसरणी आणि लोकहित हे केवळ सोयीनुसार पांघरायचे बुरखे आहेत. महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती, जी कधीकाळी सुसंस्कृतपणा आणि वैचारिक देवाणघेवाणीसाठी ओळखली जायची, ती त्याने स्वतःच्या क्षुद्र स्वार्थासाठी पूर्णपणे रसातळाला नेली आहे. व्यवस्था उद्ध्वस्त करणाऱ्या या नेतृत्वामुळे राज्याचे जे अतोनात नुकसान झाले आहे, ते भरून काढण्यासाठी येणाऱ्या पिढ्यांना मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. हे नुकसान अपघाताने झालेले नसून, अतिशय बारकाईने व जाणीवपूर्वक रचलेला हा एक कुटील डाव आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक व भाषिक अस्मितेवर होणाऱ्या आघातांकडे या नेतृत्वाने सोयीस्करपणे डोळेझाक केली. केंद्रीय परीक्षांमधून मराठी भाषेला डावलले जात असताना किंवा सीमाभागातील मराठी भाषकांवर शेजारील राज्यांकडून अन्याय होत असताना, सत्तेच्या लाचारीपोटी दिल्लीश्वरांसमोर साधी भूमिका मांडण्याचे धैर्यही याने दाखवले नाही. उलट, राज्याचे तुकडे करण्याच्या किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याच्या छुप्या विचारांना बळ देणाऱ्या शक्तींशी हातमिळवणी केली. हा केवळ राजकीय स्वार्थ नसून छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू व आंबेडकरांच्या स्वाभिमानी महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर उपसणारा प्रकार आहे. शेवटी, हा लढा केवळ एका नेत्याविरुद्ध किंवा पक्षाविरुद्ध उरलेला नसून महाराष्ट्राच्या मूळ अस्तित्वाचा आणि स्वाभिमानाचा लढा बनला आहे. स्वतःला 'आधुनिक चाणक्य' समजणाऱ्या या नेत्याची नीती आता जनता पूर्णपणे ओळखून चुकली आहे; शब्दांचे पोरखेळ करून आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करून दिशाभूल करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. इतिहास साक्ष आहे की, ज्याने ज्याने या महाराष्ट्राच्या मातीशी आणि जनतेशी प्रतारणा केली, त्याची कबर याच मातीत खोदली गेली आहे. त्यामुळे या कपटी राजकारणाचा बुरखा फाडून पुन्हा एकदा प्रगतीशील, समृद्ध आणि एकसंध महाराष्ट्र उभा करण्याची जबाबदारी आता सर्वसामान्य जनतेवर येऊन ठेपली आहे.