द फायनल एन्काऊंटर

                        माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटना घडल्यानंतर समाजात त्या गुन्हेगाराबद्दल तीव्र रोष निर्माण होऊन आरोपीचा एन्काऊंटर करण्याची, भर चौकात फाशी देण्याची, त्याचे हातपाय तोडण्याची, त्याला दगडाने ठेचून मारण्याची मागणी केली जाते. गुन्हे रोजच घडत असतात पण विशेषतः निर्घृण खून, पाशवी बलात्कारासारख्या घटना जिथे पीडित अगदीच निष्पाप आणि गुन्हेगार क्रूरकर्मा असतो, ज्या गुन्ह्याला पूर्वीच्या वादाची बिलकूल पार्श्वभूमी नसते आणि गुन्हेगाराची कृती अन् विकृती स्पष्ट सिद्ध होते अशा वेळी गुन्हेगाराचा एन्काऊंटर करून तात्काळ न्यायाची अपेक्षा केली जाते. प्राप्त परिस्थितीत लोकांचा आरोपीवरचा राग हा नैसर्गिक असतो, पण त्यावर आधारित तात्काळ न्याय हा अतिधोकादायक ठरू शकतो. इतिहासात दगडफेक, सार्वजनिक फाशी, हातपाय तोडणे यासारख्या क्रूर शिक्षांचा वापर झाला आहे आणि त्यात काही वेळा निर्दोष लोक मारले गेले आहेत, तर अनेकदा राजकीय विरोधकांना संपवले गेले आहे. त्यामुळे एन्काऊंटर एकदा सामान्य झाला की, त्याचा वापर प्रतिस्पर्ध्यांना संपवण्यासाठी, सुपारीबाज गुन्हेगारांना मारून त्या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधारांना वाचवण्यासाठी किंवा मोठ्या गुन्ह्यातील आरोपींना पकडण्यात अपयश आल्यानंतर कोणाला तरी बळीचा बकरा बनवून आपले अपयश लपवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे तात्काळ न्याय करायची ही पद्धत नियोजित अन्याय करायला वापरली जाणार नाही, याची खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही.

                       समाजात जेव्हा एखाद्या गंभीर गुन्ह्यानंतर तात्काळ 'एन्काऊंटर'ची मागणी केली जाते, तेव्हा त्यामागे केवळ गुन्हेगाराबद्दलचा तीव्र संताप हेच एकमेव कारण नसते. त्यापेक्षाही, आपली प्रचलित कायदेशीर प्रक्रिया गुन्हेगाराला वेळीच आणि कठोर शिक्षा देऊ शकणार नाही, ही भीती त्यामागे अधिक असते. गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटा शोधून स्वतःची सुटका करून घेईल आणि हा खटला वर्षानुवर्षे रेंगाळत राहील, अशी रास्त शंका सर्वसामान्यांच्या मनात असते. याच संदर्भात मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनियर यांनी म्हटले आहे की, "Justice delayed is justice denied" म्हणजेच 'विलंबित न्याय हा अन्यायासारखाच असतो.' जेव्हा एखाद्या पीडिताला किंवा त्याच्या कुटुंबाला न्यायासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, तेव्हा शेवटी मिळणाऱ्या न्यायाचे औचित्यच संपून गेलेले असते. या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईत पीडित कुटुंब मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचून जाते. हा विलंबाचा काळ त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा ठरतो, ज्यामुळे अखेर लागलेला निकाल केवळ कागदावरच उरतो. दुसरीकडे, खटला रेंगाळल्याचा थेट फायदा गुन्हेगारांना मिळतो. ते जामिनावर मोकळे फिरतात, साक्षीदारांना धमकावतात किंवा पुरावे नष्ट करतात. काळाच्या ओघात महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ होणे किंवा साक्षीदार फितूर होणे यामुळे सरकारी पक्षाची बाजू कमकुवत होते. थोडक्यात सांगायचे तर, न्यायालयाकडून केवळ 'तारीख पे तारीख' मिळत राहिल्याने जेव्हा माणसाचे संपूर्ण आयुष्य संपून जाते, तेव्हा शेवटी मिळालेला न्याय हा न्याय न राहता केवळ एक औपचारिकता बनून जाते आणि अशा स्थितीत मिळालेला न्याय अन्यायासारखच वाटू लागतो. या संपूर्ण विदारक वास्तवाची जाणीव जनतेला असल्यामुळेच, न्यायव्यवस्थेतील वेळेवर न्याय मिळण्याचा अविश्वास आणि पोलिसांच्या कार्यक्षमतेविषयीची शंका यातूनच 'तातडीचा न्याय' म्हणून 'एन्काऊंटर'सारख्या शॉर्टकटची मागणी समाज करताना दिसतो.

                        जेव्हा एखाद्या गंभीर गुन्ह्यानंतर समाजात संतापाची लाट उसळते आणि 'एन्काऊंटर'ची मागणी जोर धरू लागते, तेव्हा लोकभावनेच्या भरात पकडलेला आरोपी हाच खरा गुन्हेगार आहे असे गृहीत धरले जाते. प्रत्यक्षात मात्र, त्या आरोपीला केवळ अडकवले असण्याची, गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार वेगळाच असण्याची किंवा इतर सहआरोपी मोकळे फिरत असण्याची दाट शक्यता असते, ज्याचा सारासार विचार केला जात नाही. अशा वेळी लोकांना त्यांच्या हतबलतेतून निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेवर 'एन्काऊंटर' हा एक भावनिक रामबाण उपाय वाटू लागतो. मात्र शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेने केवळ लोकभावनेला बळी न पडता कायद्याच्या चौकटीत राहून सखोल चौकशी करणे अपेक्षित असते. याउलट, दबावाखाली येऊन जेव्हा यंत्रणा प्रचंड घाईगडबडीत निर्णय घेते, तेव्हा "Justice hurried is justice buried" म्हणजेच 'घाईतील न्याय हा न्यायाचे दफन करणारा ठरतो', या दुसऱ्या म्हणीचा प्रत्यय येतो. कारण अशा घाईत महत्त्वाचे दुवे सुटून निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होण्याचा आणि मूळ दोषी सुटण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. शिवाय, 'दुसऱ्या बाजूचेही ऐकून घेतले पाहिजे' या नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वाला हरताळ फासला गेल्याने आरोपीला आपली बाजू मांडण्याची किंवा न्यायव्यवस्थेला खऱ्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्याची पुरेशी संधीच मिळत नाही. परिणामी, केवळ वरवरच्या पुराव्यांवरून आणि जनक्षोभ शांत करण्यासाठी घाईघाईने दिलेला निर्णय हा पीडिताला न्याय देण्याऐवजी खऱ्या अर्थाने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचाच खून करणारा ठरतो.पोलिस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था यांचे मुख्य उद्दिष्ट समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखणे, सर्वसामान्य लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे आणि गुन्हेगार नष्ट करण्यापेक्षा गुन्हेगारी प्रवृत्ती नष्ट करून पीडितांना न्याय मिळवून देणे हे आहे. कायद्याचा हेतू कोणावर सूड उगवणे नसून समाजात स्थैर्य राखणे हाच आहे. एखादा गुन्हा घडल्यास कठोर शिक्षा करून समाजात धाक निर्माण केला जातो, जेणेकरून भविष्यात कोणीही पुन्हा तसे कृत्य करण्याचे धाडस करणार नाही. परंतु जर एखादा सौम्य गुन्हा अजाणतेपणी घडला असेल किंवा गुन्हेगाराला पश्चात्ताप होत असेल, तर त्याचे समुपदेशन करून व त्याला सुधारून एक चांगला नागरिक बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो, जेणेकरून शिक्षा भोगल्यानंतर त्याला समाजात सन्मानाने वागण्याची संधी मिळू शकेल

                     लोकशाही व्यवस्थेत पोलिसांचे मुख्य कर्तव्य गुन्ह्याचा तपास करणे, पुरावे गोळा करणे आणि आरोपीला अटक करून न्यायालयासमोर हजर करणे हे आहे. शिक्षा सुनावण्याचा अंतिम अधिकार केवळ न्यायव्यवस्थेला आहे. परंतु, जेव्हा पोलीस स्वतःच न्यायाधीशांच्या भूमिकेत शिरून एन्काऊंटरच्या नावाखाली आरोपीचा जीव घेतात, तेव्हा 'एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये' या सिद्धांतावर आधारलेल्या लोकशाहीचा मूलभूत पायाच खचू लागतो. अनेकदा खोट्या प्रकरणांमध्ये निरपराधांना अडकवण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यामुळेच, न्यायालयाने सर्व पुराव्यांची काटेकोर छाननी करणे कायद्यानुसार बंधनकारक असते. त्यामुळे पोलिसांनी कायदा हातात घेणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आरोपीला तात्काळ शिक्षा देण्याच्या या संशयास्पद एन्काऊंटर पद्धतीला भावनिक झालेला सर्वसामान्य समाज जरी न्याय समजू लागला, तरी यामुळे गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार आणि पडद्यामागचे चेहरे कायमचे सुरक्षित राहतात. येथे नराधम आरोपीचे किंवा त्याच्या कृत्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्नच येत नाही, तर सुसंस्कृत समाजात 'नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे' पालन होऊन गुन्ह्यात सहभागी असणाऱ्या सर्वांना कठोर शिक्षा व्हावी हाच मुख्य उद्देश आहे. न्यायालयाने संपूर्ण तपास करून, गुन्ह्याची मूळ प्रेरणा शोधून, मुख्य सूत्रधारांसह सर्व आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा देणे हाच खरा आणि शाश्वत न्याय ठरू शकतो. याउलट, आपण कायदेशीर प्रक्रियेला डावलून परस्पर गोळ्या घालत सुटलो, तर समाजात कायद्याचे भय उरणार नाही आणि संपूर्ण देशात अराजकता माजेल, जिथे शक्तिशाली लोक स्वतःच कायदा हातात घेतील. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्याच्यावर केवळ आरोप होता अशा आरोपीचा चकमकीत अंत झाल्यामुळे या गुन्ह्यामागील मूळ सूत्रधार शोधण्याचे सर्व मार्ग आता कायमचे बंद होतील. बऱ्याचदा पडद्यामागच्या मोठ्या प्रस्थापितांना वाचवण्यासाठी अशा लहान प्याद्यांचा बळी दिला जातो, ज्यामुळे मूळ कटाचा तपास तिथेच थांबतो आणि खरे गुन्हेगार मोकाट राहतात. येथे समाज म्हणून आपण एक गोष्ट विसरता कामा नये की, आज जो गुन्हेगार आहे असं सरकार किंवा यंत्रणा म्हणतेय, उद्या तेच नियम आणि तीच पद्धत कोणावरही अगदी तुमच्या-आमच्यावरही लागू होऊ शकते. पुरावा न बघता आणि कोर्टाला न जुमानता थेट जागेवरच संपवण्याची धोकादायक सवय जर पोलिसांना लागली, तर या अमर्याद अधिकारांचा वापर भविष्यात कोणाविरुद्धही केला जाऊ शकतो, अगदी तुमच्यावरसुद्धा!

             म्हणूनच, गुन्हे घडल्यानंतर आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यापेक्षा, 'गुन्हा घडणारच नाही' अशी व्यवस्था निर्माण करण्याकडे समाज आणि शासनाने अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला वेळीच पायबंद घालण्यासाठी सक्षम कायदा व्यवस्था, शिक्षण, नैतिक मूल्यांची जपणूक आणि सामाजिक सुरक्षा यांवर भर देणे गरजेचे आहे. आपली संपूर्ण पोलीस आणि कायदेशीर यंत्रणा आतून सक्षम, कार्यक्षम, गतिमान आणि पारदर्शक बनवणे हाच यावरचा एकमेव शाश्वत मार्ग आहे. आज गरज आहे ती पोलीस प्रशासनाला आधुनिक तंत्रज्ञान, फॉरेन्सिक विज्ञानाची प्रगत संसाधने आणि पुरेशा मनुष्यबळाने सज्ज करण्याची, जेणेकरून गुन्हे रोखता येतील आणि घडलेल्या गुन्ह्याचा तपास तातडीने पूर्ण होऊन कोणतीही केस न्यायालयात वर्षानुवर्षे रेंगाळत न पडता एका निश्चित कालमर्यादेत निकाली निघेल. याशिवाय आपली पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था स्वायत्त आणि निष्पक्ष असावी, त्यामध्ये कोणाला हस्तक्षेप, ढवळाढवळ करून केसवर विपरित परिणाम करता येणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. चौकशी आणि न्यायदानाचे काम निष्पक्षपणे करायला हवे मग आरोपी सामान्य नागरिक असो वा एखादा बलाढ्य राजकारणी, बडा उद्योगपती असो वा वजनदार व्यक्ती, कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्येकावर सारख्याच कठोरतेने केली पाहिजे. जेव्हा गुन्हेगाराचा चेहरा, त्याचा धर्म, जात, पैसा किंवा राजकीय वशिला न पाहता त्याला कायद्यानुसार तत्काळ आणि निश्चित शिक्षा दिली जाईल, तेव्हाच सर्वसामान्यांच्या मनात पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयाबद्दलचा ढासळलेला विश्वास पुन्हा भक्कमपणे प्रस्थापित होईल. लोकशाहीत कायद्याचे राज्य हे लोकभावनेच्या भीतीवर किंवा चकमकींच्या तात्पुरत्या समाधानावर नव्हे, तर 'वेळेवर मिळणाऱ्या अचूक आणि निःपक्षपाती न्यायाच्या' पायावर उभे राहिले, तरच समाजात निर्माण होणारी अराजकता थांबेल आणि त्यानंतर एन्काऊंटरसारख्या धोकादायक शॉर्टकटच्या मागणीची गरजच उरणार नाही.

                                संतोबा...

विमानतळ

विमानतळ 

काळ बनलंय विमानतळ,  
पण टळून जाईल ही वेळ.  
तुटू न देऊ या मातीशी नाळ,  
धीर धरू, सोसू थोडीशी कळ.
एकी राखू, येईल पंखात बळ,
जगप्रसिद्ध अंजीर अन् सीताफळ.  
जागतिक वारसा हा, नको त्यास झळ,  
हा ठेवा वाचवण्यासाठी ही सारी तळमळ.  
त्यासोबत असे ताज्या माळव्यांची हिरवळ,  
कष्टाचे मिळे समाधान आणि उत्पन्न बक्कळ.  
आश्वासनांचा अन् मोबदल्याचा नका घालू मेळ,  
अडल्यानडल्यास फितवण्याचा नका हो करू खेळ. 
विरोध असे आमचा ठाम, नको संमतीची खळखळ,  
आम्ही ओळखून आहोत सारी दलाल दुतोंडी गांडुळं.  
कटकारस्थाने करू उघड अन् थांबवू त्यांची वळवळ.  
हर हर महादेवाचा जयघोष ओठी आहे सदासर्वकाळ.
अन् खंडोबाच्या भंडाऱ्याने रंगले आहे आमुचे कपाळ.
लढजिंकण्याच्या निर्धाराने उत्साह आमुचा सळसळं.
शिवछत्रपतींच्या केवळ नावानेच रक्त आमुचे उसळं.
हा आमुचा लढाच आणेन बळीराजाचा सुवर्णकाळ.
दुधदुभत्या, खात्या घरात आनंदाने नांदेल गोकुळ.
दलालांनो तुम्ही आता नका येऊ आमच्या जवळ.
जगा अन् जगू द्या, एवढीच मागणी साधीसरळ.
तुम्ही आम्ही एकच, नको कसलीही जळजळ.
तुम्हाला सुधारण्याचे मार्ग आहेत पुष्कळ.
ऐका एवढा सल्ला, नका करू खळबळ. 
नाहीतर कराल आयुष्यभर पळापळ.
संतोबा (संतोष गांजुरे)

सुखी माणसाचा सदरा

                       एका दुःखी राजाची गोष्ट प्रसिद्ध आहे, त्या राजाकडे गडगंज संपत्ती, राजवाडे, नोकरचाकर आणि सर्व प्रकारची विलासी साधने असतात. असे असूनही राजा मनातून प्रचंड अस्वस्थ, दुःखी आणि चिंतेत असतो. त्याला रात्रीची झोप लागत नाही. अनेक वैद्य आणि हकीम त्याच्यावर उपचार करतात, पण कोणालाच त्याचा आजार समजत नाही.शेवटी एक वृद्ध आणि सुजाण साधू राजाला एक अजब उपाय सांगतो.
"महाराज, या जगात जो कोणी पूर्णपणे सुखी माणूस असेल, त्याचा सदरा (शर्ट) तुम्ही एका रात्रीसाठी अंगावर परिधान करा. तुमचे दुःख आणि अस्वस्थता कायमची नाहीशी होईल."
राजाचे सैनिक संपूर्ण राज्यात सुखी माणसाचा शोध घेऊ लागतात. ते श्रीमंत व्यापारी, मंत्री, जमीनदार यांच्याकडे जातात. पण प्रत्येकाच्या आयुष्यात काही ना काही दुःख, चिंता असतेच. पैसा असूनही कोणी सुखी नसतं.
शोध घेता घेता सैनिकांना राज्याच्या सीमेवर एका झोपडीबाहेर रात्रीच्या वेळी एक शेतकरी गाढ झोपलेला आणि आनंदाने गाणे गुणगुणताना दिसतो. सैनिक त्याला विचारतात, "तू तुझ्या आयुष्यात पूर्ण सुखी आहेस का?" तो हसून उत्तर देतो, "हो, मी या जगातला सगळ्यात सुखी माणूस आहे. मला कोणतीही चिंता नाही."
सैनिक आनंदित होतात आणि राजाच्या आज्ञेनुसार त्याचा सदरा मागतात. पण जेव्हा ते त्याच्याकडे नीट पाहतात, तेव्हा त्यांच्या लक्षात येते की त्या सुखी माणसाच्या अंगावर साधा सदरासुद्धा नसतो! तो उघड्या अंगानेच आनंदाने जगत असतो.
जेव्हा ही गोष्ट राजाला समजते, तेव्हा त्याचे डोळे उघडतात. त्याला समजते की, सुखाचा संबंध बाह्य वस्तूंशी किंवा कपड्यांशी नसून तो माणसाच्या मनाशी असतो.

                  भांडवलशाही शोषणव्यवस्थेच्या शिखरावर मूठभर शोषक असतात, तर तळाशी अथांग कष्टकरी वर्ग असतो. थोडक्यात, या व्यवस्थेची रचना एखाद्या पिरॅमिडसारखी असते. या संरचनेत आपण जसे वरून खाली येतो, तशी लोकसंख्या आणि त्यांच्यावरील शोषणाचा भार उत्तरोत्तर वाढत जातो.

       ▲ [०१%] मालक / भांडवलदार 
     ▲▲▲ [०९%] उच्चपदस्थ अधिकारी / कंत्राटदार
   ▲▲▲▲▲ [९०%] सामान्य कामगार / मजूर वर्ग

या पिरॅमिडच्या अगदी तळाशी देशातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक श्रमिक वर्ग कार्यरत असतो. व्यवस्थेतील उच्चपदस्थ अधिकारी हे भांडवलशाहीचे 'ठेकेदार' किंवा प्रतिनिधी म्हणून काम पाहतात. मालकांचे नफा मिळवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची मुख्य जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असते. स्वतःचे गलेलठ्ठ पगार, बोनस आणि पदे सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे अधिकारी कनिष्ठ स्तरावर प्रचंड मानसिक व व्यावसायिक दबाव निर्माण करतात. या व्यवस्थेत शोषण आणि दबावाचा प्रवाह नेहमी उच्च स्तराकडून कनिष्ठ स्तराकडे वाहत असतो. मालक हे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर दबाब आणतात. अधिकारी हा दबाव व्यवस्थापकांवर संक्रमित करतात. व्यवस्थापक शेवटी या सर्व ताणाचा बोजा तळातील प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांवर लादतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत सामान्य कर्मचाऱ्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसते. केवळ वरून आलेल्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करणे एवढेच त्यांचे कर्तव्य ठरवले जाते. जोपर्यंत ही केवळ नफाकेंद्री भांडवलशाही अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत शोषणाचे हे दुष्टचक्र अव्याहतपणे सुरूच राहणार. भांडवलशाही व्यवस्थेचा हा पिरॅमिड संपत्ती आणि नफ्याच्या वाटपाच्या बाबतीत नेमका उलटा असतो. यात सर्वात जास्त घाम गाळणाऱ्या शोषिताला सर्वात कमी मोबदला मिळतो आणि काहीही शारीरिक कष्ट न करणाऱ्या शोषकाला सर्वाधिक नफा होतो.

▼▼▼▼▼ प्रचंड नफा – मूठभर मालक व भांडवलदारांच्या पदरात
  ▼▼▼ गलेलठ्ठ पगार – व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना
    ▼ तुटपुंजी मजुरी – प्रत्यक्ष अहोरात्र राबणाऱ्या लाखो कामगारांना.

                     भय हे अनेकांच्या यशस्वी व्यवसायाचे मूळ भांडवल आणि बहुसंख्याकांच्या शोषणाचे मुख्य कारण आहे

. 

अंधभक्त प्रस्तावना

             या लिखाणात वापरलेल्या उपमांबद्दल मी सर्व प्राणीमात्रांची माफी मागतो. कोणत्याही प्राण्याची बदनामी करण्याचा माझा अजिबात हेतू नाही, कारण त्यांचे गुण-दोष हे नैसर्गिक असतात. उदाहरणार्थ, सरडा रंग बदलतो ही त्याची संकटापासून स्वतःचा बचाव करण्याची नैसर्गिक कला आहे. परंतु, जेव्हा आपण एखाद्या माणसाला 'रंग बदलणारा सरडा म्हणतो, तेव्हा तो सरड्याचा अपमान नसून, माणसाच्या बदलत्या स्वभावावर केलेले भाष्य असते. मानव हा देखील एक प्राणीच आहे. त्याला लाभलेल्या बुद्धिमत्तेच्या वरदानामुळे तो इतर प्राण्यांपेक्षा श्रेष्ठ मानला जातो; पण हे पूर्ण सत्य नाही. जगभरातील अंधभक्त याला सर्वात मोठा अपवाद आहेत. खरं तर, अंधभक्तांचा बुद्ध्यांक (IQ) हा कोणत्याही सजीव प्राण्यापेक्षाही कमी असतो. निसर्गात प्रत्येक प्राण्याला संकटाची उपजत चाहूल लागते, त्याला आपल्या धोक्याची जाणीव असते. कोणताही धर्म, धर्मग्रंथ किंवा मसिहा पाठीशी नसतानाही आजवर ते टिकून आहेत. प्राण्यांना आपण माणसांइतके बुद्धिमान समजत नसलो तरी कोणताही प्राणी आपल्या नैसर्गिक गुणधर्माच्या पलीकडे जाऊन स्वतःची व्यवस्था उद्ध्वस्त करत नाही. दुर्दैवाने, बुद्धीचे वरदान लाभलेला माणूस मात्र अंधभक्तीत अडकून स्वतःचा आणि सर्व सामाजिक व्यवस्थेचा विनाश करत असतो.                 

            अंधभक्ती केवळ त्या अंधभक्त व्यक्तीसाठीच नाही तर तिच्या कुटुंबासाठी, एकूणच समाजासाठी घातक असते. अंधभक्ती ही एक अत्यंत घातक मानसिक गुलामगिरी आहे, जी माणसाचा विवेक आणि स्वतंत्र विचार पूर्णपणे नष्ट करते. त्यामुळेच कट्टर अंधभक्तांमध्ये सुधारणा होण्याची तिळमात्र शक्यता नसते. निरोध तरी एकदा वापरून फेकून दिला जातो, अंधभक्तांना वारंवार वापरून फेकून दिले जाते तरी ते सुधारत नाही. त्यांचे तथाकथित तारणहार, पाखंडी धर्ममार्तंड, नेते आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी या अंधभक्तांचा वारंवार वापर करून त्यांना फेकून देतात. आश्चर्य म्हणजे, इतक्या वेळा शोषित आणि उपेक्षित होऊनही अंधभक्त कधी आत्मपरीक्षण करत नाही. उलट, नेत्याने, पाखंडी धर्ममार्तंडाने आपला वापर करून घेण्यालाच ते आपल्या जीवनाचे सार्थक समजतात. आपला गैरफायदा घेतला जात आहे हे मान्य करणे त्यांच्या अहंकाराला पटत नसल्यामुळे ते स्वतःला सतत खोट्या समाधानात ठेवतात. सामान्य माणूस चुकीची जाणीव झाल्यावर स्वतःमध्ये बदल करतो, परंतु कट्टर अंधभक्त हा शोषणाच्या अशा चक्रव्यूहात अडकलेला असतो की तो वैचारिकदृष्ट्या कायमचा परावलंबी आणि निष्प्राण बनतो, ज्यामुळे अशा मानसिकतेत सुधारणेला अजिबात वाव उरत नाही.

              हे लिखाण विचार करण्याची क्षमता गमावलेल्या अंधभक्तांसाठी मुळीच नाही, कारण खुद्द त्यांचा तथाकथित 'तारणहार'ही त्यांच्या भल्यासाठी काही करत नाही. हे लिखाण अशा सर्वसामान्य लोकांसाठी आहे, जे अंधभक्तांच्या वाढत्या अंधभक्तीमुळे आणि अतार्किक वादविवादांमुळे पुरते हैराण झाले आहेत. अंधभक्तांना कसे हाताळावे आणि जे लोक या चुकीच्या मार्गावर आहेत, त्यांना पुन्हा विवेकवादाकडे कसे आणावे, याचे मार्गदर्शन करणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे. अंधभक्तांशी वाद घालणे म्हणजे केवळ वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवणे होय. त्यामुळे त्यांच्याशी कामाव्यतिरिक कसलीही चर्चा न करता, केवळ कामापुरते आणि सुरक्षित अंतर ठेवणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. अंधभक्तांना कधीही कमी लेखून चालणार नाही, कारण त्यांच्याकडे जरी तर्क आणि विवेक नसला, तरी आक्रमकता आणि दुष्प्रचार (प्रपोगंडा) पसरवण्याची मोठी आसुरी शक्ती असते. त्यांना कमी समजण्याची चूक आपल्याला महागात पडू शकते, कारण अंधभक्त स्वतः सुधारण्याची शक्यता शून्य असली, तरी त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या दुसऱ्या सर्वसामान्य, माणसाला बिघडवण्याची पुरेपूर क्षमता त्यांच्यात असते. स्वतः न सुधारता इतरांनाही आपल्यासारखेच आंधळे व विखारी बनवणे, हाच अंधभक्तांचा मुख्य स्वभावगुण आहे. आपले प्रियजन कोणाच्याही अंधभक्तीच्या विळख्यात अडकणार नाहीत, यासाठी आपण वेळीच आणि कायम जागृत राहिले पाहिजे. अंधभक्तांच्या आणि त्यांच्या पाखंडी तारणहारांच्या खोटेपणाची वारंवार पोलखोल करून, त्यांना समाजात डोईजड होऊ न देणे गरजेचे आहे. अशा समाजघातक अंधभक्तांपासून आणि त्यांच्या विषारी मानसिकतेपासून आपण कायम सावध राहणे, हेच आजच्या काळात आपले सर्वोच्च सामाजिक कर्तव्य आहे.

एक पत्र राहुल गांधीस

प्रिय राहुल.

सर्वसामान्य जनतेसाठी तू लढतो आहेस त्यासाठी धन्यवाद. किमान तू लढतोय अशी प्रतिमा निर्माण केली आहेस आणि त्यासाठी सातत्याने मेहनत करत आहेस. अर्थात, प्रत्येक विरोधी पक्षाला सत्ताधारी होईपर्यंत जनतेची काळजी ही असतेच. आम्ही काही काँग्रेसचे कार्यकर्ते नाही. फारतर आम्ही परिस्थितीनुरूप काँग्रेसचे मतदार असू. आमचं ध्येय काँग्रेसला सत्तेत आणणं नाही. आज अनेक विवेकवादी लोक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत, ट्रोलिंग आणि शिव्याशाप सहन करत, निरपेक्षपणे विरोधकांची बाजू लढवत आहेत. त्या सर्वांनी काँग्रेसला सत्तेवर आणण्याचा ठेका घेतलेला नाही. काळाची गरज म्हणून आमचं ध्येय हे निरपेक्ष, लोककल्याणकारी आणि जनतेला उत्तरदायी असणारं सरकार स्थापन करणं आहे. आजच्या विषारी वातावरणात तुझा वावर आश्वासक वाटतोय, म्हणूनच हा पत्रप्रपंच. राहुल, तू आम्हाला आश्वासक वाटतोस म्हणून आम्ही काँग्रेसवर विश्वास ठेवू शकत नाही. आजपर्यंत काँग्रेसला विरोध करणारेही तुला आणि पर्यायाने काँग्रेसला समर्थन देत आहेत. तू ज्या तडफेने, जिद्दीने, निर्भयपणे आणि सातत्याने सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उघड करत आहेस, त्यामुळे तुझ्याकडून सर्वसामान्य विवेकवादी लोकांच्या अपेक्षा आहेत. आतापर्यंत काँग्रेसचे विरोधक असणारे लोकही तुझ्यामुळे काँग्रेसला समर्थन देऊ लागले आहेत. काँग्रेस सत्तेत असताना भारत संपन्न आणि समृद्ध होता, सर्वकाही आलबेल होते असं नाही. पण फक्त चार-दोन भांडवलदारांचा विकास न होता सर्वांचा थोडा का होईना समतोल विकास होत होता. एखाद्या दुर्घटनेची जबाबदारी घेण्याची आणि चुकीसाठी पदाचा राजीनामा देण्याची थोडी का होईना नैतिकता शिल्लक होती. सतत विरोधकांवर टीका करत रडगाणे गाण्याऐवजी वास्तववादी भूमिका घेतली जायची. आजही तुझ्या कुटुंबाने केलेल्या त्याग आणि बलिदानाचे भांडवल करून तू जनतेला भावनिक बनवत नाहीस.

काँग्रेस संपली असा प्रचार होत असताना काँग्रेस पुन्हा एकदा उभी राहू लागली आहे.ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नव्हता अशी साम्राज्ये लयास गेली आहेत. त्यामुळे कोणी सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेलं नाही. आज ना उद्या काँग्रेसप्रणीत सरकार येऊ शकतं, फक्त ते येताना पूर्वीच्या चुका टाळून यावं. सरकारचा कारभार लोककल्याणकारी असावा, कोणत्या एका समाजाचे लांगूलचालन न करता सर्वांच्या भल्यासाठी निरपेक्षपणे कार्य पार पाडावे अशी आमची अपेक्षा आहे. आम्हाला त्यासाठी तुझ्याकडून काही आश्वासने हवी आहे. तू म्हणजे अख्खी काँग्रेस नाही आणि काँग्रेस म्हणजे केवळ तू नाही. सत्ता आल्यानंतर तूच सर्वकाही असणार नाही. वेगवेगळ्या पदावर वेगवेगळ्या व्यक्ती असतील, ते कोणत्या प्रकारचा कारभार करतील याची कोणी खात्री देऊ शकत नाही. जो कोणी कॉग्रेसचा नेता असेल तो जबाबदार, कर्तृत्वान, निरपेक्ष असेलच असे नाही. त्यामुळे आम्हाला तुझ्याकडून काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आमच्या अपेक्षांच्या अनुषंगाने ठोस आश्वासने हवी आहेत. ती आश्वासने पाळली नाहीत तर आम्ही काँग्रेस आणि तुलाही सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय राहणार नाही. कारण खूप संघर्ष करून अठराविश्वे दारिद्रयातून आम्ही बाहेर पडलो आहोत, आमचे अस्तित्व जाणव्या इतपत का होईना ओळख निर्माण केली आहे.आम्हाला पुन्हा एकदा त्या भूतकाळातील परिस्थितीकडे जायचे नाही. आता पुन्हा अच्छे दिन आणि जगभरात देशाची पर्यायाने देशातील जनतेची होणारी मानहानी आम्हाला नको आहे. आमच्यात मास्टरस्ट्रोक समजून घेण्याची अन् अंधभक्तांना सहन करण्याची ताकद नाही. म्हणून आम्हांला तुझ्याकडून विश्वास हवा आहे की, उद्या जर समजा काँग्रेस सत्तेत आली तर झालेल्या चुका सुधारून पूर्वीपेक्षाही अधिक निरपेक्षपणे, सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे जतन करत, त्यांच्या भल्यासाठी काँग्रेस कार्य करेल आणि जनता सर्वोपरि मानून व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढली जाईल. ज्यांनी देशाची वाताहत केली आहे त्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल. बड्या गुन्हेगारांना माफ करायची तुला आणि काँग्रेसलाही वाईट खोड आहे. माफ करणे उच्च मानवी मूल्य असले तरी आता बड्या गुन्हेगारांना माफ करणे तुझी वैयक्तिक गोष्ट नाही त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागतात. तू राजीवजींच्या मारेकऱ्यांना माफ केले, वडिलांच्या मारेकऱ्यांना माफ करणे तुझा मोठेपणा असू शकेल पण राजीवजी देशाचे पंतप्रधान होते, त्यांचा मृत्यू हे देशाचे नुकसान होते, आज जर ते असते तर कदाचित देशावर अशी बिकट परिस्थिती ओढवली नसती. पंडितजींनी देखील असेच हिंसा आणि द्वेष पसरवणाऱ्या देशविघातक, समाजविघातक संघटनेवरची बंदी उठवली होती, त्याचेही परिणाम आपण भोगतोच आहोत.

राहुल. तू ज्यावेळी अंधभक्तांसाठी पप्पू होतास त्यावेळीसुद्धा तू आमच्यासाठी राहुल होता आणि आज तू अंधभक्तांचा पप्पा( बाप) बनून त्यांच्या भ्रमाचे भोपळे फोडत आहेस तरी तू आमच्यासाठी राहुलच आहेस आणि पुढेही राहशील. आम्ही कोणाचेही भक्त वा अंधभक्त नाही. तुझेही काही अंधभक्त असतील आणि ते आमच्या भवितव्याचा आड येणार असतील तर आम्हीं त्यांना सोडणार नाही. राहूल तू सुपरहिरो होण्याचा प्रयत्न करू नको, एकखांबी नेतृत्व आपल्याला नको आहे. आजवरचा इतिहास बघता दुसरी फळी तयार कर. देश जळत असताना मूग गिळून गप्प बसलेले सगळे मुर्दाड सरंजाम घरी बसव आणि कॉम्प्रमाईज न होणारे तत्वनिष्ठ लढवय्या कार्यकर्त्यांना बळ देऊन त्यांना संधी दे. फार तर ते पराभूत होतील पण ते गद्दारी तर करणार नाही. आणि कोणी सांगावे जनता अशा नव्या चेहऱ्यांना संधीही देऊ शकते. मल्टीस्टारर चित्रपट सुपर फ्लॉप होतात तर कधी नवख्या कलाकारांना घेऊन केलेला चित्रपट चांगला आशय, अंगभूत अभिनय कौशल्याच्या जोरावर लो बजेट चित्रपट सुपर हिट होतात. ज्या ज्या संघटना,संस्था,पक्ष एकचालुकानुवर्ती किंवा एकखांबी असतात त्यांचे भवितव्य खांब कलला की धूसर असते हा आजवरचा इतिहास आहे!. आज दुसरा सशक्त अन् विश्वसनीय पर्याय नाही म्हणून आम्ही काँग्रेसला समर्थन देत आहोत. आज पर्याय नाही याचा अर्थ उद्याही पर्याय नसेल असा नाही. ही काँग्रेसला शेवटची संधी असेल. काँग्रेसने लोककल्याणकारी, नैतिक कारभार केला नाहीतर, आमची लढाई आम्ही लढू. आमच्याकडून काँग्रेसला शक्य तेवढा तीव्र विरोध केला जाईलच सोबत दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना पर्याय निर्माण करू. पुन्हा कधीही, कोणत्याही परिस्थितीत आमच्याकडून तुला आणि काँग्रेसला समर्थन दिले जाणार नाही. खालील काही मुद्द्यांवर आम्हां सर्वसामान्य जनतेला तुझी आणि काँग्रेसची भूमिका जाणून घ्यायची आहे. हे सगळे मुद्दे आम्हाला काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात हवे आहेत.

१) संघटित आणि कायदेशीर लुटीवर काँग्रेसची भूमिका.

कवडीमोल भावाने भांडवलदारांच्या घशात घातलेली राष्ट्रीय संपत्ती (जमिनी, जंगले, खाणी, सरकारी संस्था आणि त्यांच्या पायभूत सुविधांची लूट) याबाबत काँग्रेसचे धोरण काय असणार आहे. ज्यांनी शासन,प्रशासनाशी संगनमत करून राष्ट्रीय संपत्ती लुबाडली त्यांच्यावर कारवाई करून, लुबाडलेली राष्ट्रीय संपत्ती परत मिळवणार की नेहमीप्रमाणे झाले गेले गंगेला मिळाले या पद्धतीची बोटचेपी भूमिका घेणार. काँग्रेसला भांडवलदारांची काळजी आहे की जनतेची हे आम्हाला कृतीतून सिद्ध करून दाखवायला पाहिजे.

२) महत्त्वाच्या संवैधानिक संस्थांची स्वायत्तता कशी पुनर्स्थापित करणार.

न्यायालये, निवडणूक आयोग, संघ लोकसेवा आयोग(युपीएससी),केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग ,दूरसंचार क्षेत्र नियमन (ट्राय),भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(Competition Commission of India) यासारख्या भारत सरकारच्या स्वायत्त संस्था लोकशाहीला मजबूत करतात. न्याय-सुव्यवस्था राखणे, गैरकारभार-भ्रष्टाचार रोखणे, एकाधिकारशाही रोखणे, निष्पक्षपाती निवडणुका, ग्राहकांचे हित पाहणे अशी सर्वसामान्य जनहिताची कामे या अधिकाऱ्यांकडून केली जात असत त्यामुळे या संस्थांमधील अधिकाऱ्यांविषयी सर्व सामान्य जनतेमध्ये प्रचंड आदर होता. अवाजवी राजकीय हस्तक्षेपामुळे या संस्थांचे आणि पर्यायाने अधिकाऱ्यांचे अवमूल्यन झाले आहे. या अशा अनेक स्वायत्त संस्थांचे गतवैभव कसे प्राप्त करून देणार याबद्दल जाहीरनाम्यात स्पष्ट उल्लेख हवा.

३) प्रशासनावरची पकड मजबूत कशी करणार.

काँग्रेसची सत्ता असताना देखील, काँग्रेसच्या नेत्यांची प्रशासनावर पकड नव्हती. उद्या काँग्रेसचे सरकार आले तरी काँग्रेसच्या नेत्यांना प्रशासनावर पकड मिळवता येणार नाही कारण बहुतांश प्रशासकीय अधिकारी काही विशिष्ट वर्चस्ववादी विचारधारेचे पाईक आहेत. शासकीय योजना व्यवस्थित राबवण्यासाठी नेत्यांची प्रशासनावर मजबूत पकड असणे गरजेचे आहे. ती पकड काँग्रेस कशी मिळवणार आहे.

४) महाराष्ट्राविषयी काँग्रेसची भूमिका काय असणार आहे.

महाराष्ट्रासाठी दोन्ही मोठे राष्ट्रीय पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली आहे. महाराष्ट्राने सामाजिक, आर्थिक व बहुदा सर्वच बाबतीत देशाला प्रगतीची दिशा दाखवली आहे. सर्वात जास्त कर दिला आहे. बदल्यात महाराष्ट्रावर परप्रांतीय आणि हिंदीचे ओझे लादले गेले आहे. मराठीची कायम अवहेलना केली गेली आहे. महाराष्ट्र ज्याप्रमाणांत देशाच्या विकासाला हातभार लावतोय आहे त्या प्रमाणात महाराष्ट्राला केंद्राकडून परतावा मिळावा. बिमारू राज्यांच्या जबाबदारीचा ठेका केवळ महाराष्ट्राने घेतलेला नाही.

५) आरक्षणाच्या मुद्द्याचा सर्वमान्य तोडगा कसा काढणार.

आरक्षणासंदर्भात केलेल्या "जिसकी जितनी हिस्सेदारी- उतनी उसकी भागीदारी!" घोषणेची अंमलबजावणी कशी करणार. सर्वच समाजाच्या आरक्षणाविषयीच्या मागण्यावर सामाजिक सलोखा राखत लवकरात कसा तोडगा काढणार.

६) संस्थात्मक खून(इन्स्टिट्यूशनल मर्डर ) करणाऱ्या प्रवृत्तीचा बंदोबस्त कसा करणार.

जनतेच्या हक्कासाठी आवाज उठवणाऱ्या, गोरगरिबांच्या अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या, शासन प्रशासनाच्या अनियमितता उघडकीस आणणाऱ्या अन् तडजोडी न स्वीकारल्याने शासनप्रशासनाला डोईजड होणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर, अधिकाऱ्यांवर, सर्वसामान्य व्यक्तींवर वेगवेगळे खोटे गुन्हे दाखल करून त्याची मुस्कटदाबी करणाऱ्या, प्रसंगी त्याला संपवणाऱ्या प्रवृत्तीचा बंदोबस्त कसा करणार.

७) सरंजाम विरहित राजकारणासाठी कोणत्या उपाय योजना करणार.

काँग्रेसने पिढ्यान्-पिढ्या पोसलेल्या आणि काँग्रेसपक्षाच्या पडत्या काळात, काँग्रेसला रामराम ठोकलेल्या पळपुट्या सरंजामदारांची घर वापसी होणार का?. जर घरवापसी केली तरी आम्ही त्यांना बिल्कूल स्वीकारणार नाही. त्यापेक्षा सर्वसामान्य नीतिमान कार्यकर्त्याला, ज्याचे हात कोणत्याही गुन्ह्यात अडकले नसतील, जो कोणाला कॉम्प्रमाईझ होणार नाही अशांना निवडून देण्यास आम्ही प्राधान्य देऊ. नियत आणि कुवत असेल तर नेत्यांच्या वारसांना संधी देण्यास हरकत नाही पण योग्यता नसताना पूर्वपुण्याईवर संधी देणारी घराणेशाही आम्ही स्वीकारणार नाही.

८) समाजद्रोही दलालांना वठणीवर कसे आणणार.

सत्तेची दलाली, जी हुजुरी करून जनतेला भ्रमित करून त्याबदल्यात अतिरिक्त लाभ पदरात पाडून घेतलेल्या कला, क्रीडा, मिडिया सेलिब्रिंटच्याकडून त्यांना मिळालेल्या अतिरिक्त लाभाची वसुली करणार का?. त्यांच्या नैतिक कमाई पेक्षा जास्त असलेल्या संपत्तीची चौकशी होणार का?. की पारंपारिक कित्ता गिरवत खुशमस्कऱ्यांच्या कोंडाळ्यात अडकून पडणार.

९) अंधभक्त गुलामांना कसे सुधारणार.

अतिव्यक्तिपूजक असलेल्या अंधभक्तांना त्यांच्या नेत्यांनी देश, व्यवस्था विकल्याची वकिली करताना लाज वाटत नाही. राष्ट्रउभारणीत भरीव योगदान असलेल्यांना देशद्रोही आणि राष्ट्रउद्ध्वस्त करणाऱ्यांना राष्ट्रवादी ठरवताना त्यांना कसलीही शरम वाटत नाही. भांडवलदारांच्या दलालांना जनतेचे तारणहार समजून निवडून देताना आपण देशकार्य करत आहोत अशी त्यांची भावना असते. स्वतःची सदसदविवेक बुद्धी, वैचारीक प्रगल्भता, राष्ट्रहिताचे विचार, सामाजिक भान व जबाबदारी, संवेदनशिलता हरवून बसलेला समाज देशासाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे आपल्या निर्बुद्ध तर्काने देशाच्या अन् समाजाच्या वाताहतीस हातभार लावणाऱ्या अंधभक्त गुलामांना सुधारण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे . आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणारे काहीजण न केलेल्या कार्याचे श्रेय निव्वळ जाहिरातबाजी आणि अंधभक्तांच्या जोरावर घेत असताना काँग्रेसला मात्र स्वतः राष्ट्रउभारणीसाठी केलेल्या कार्याची जाणीव जनतेला करून देण्यात अपयश आले आहे. या अपयशाची भरपाई करणे काँग्रेसला जमणार आहे का?.

१०) काँग्रेसचे सामाजिक धोरण काय असेल.

देशाचे सामाजिक धोरण, न्यायपूर्ण, लोककेंद्रित आणि सक्षमीकरणावर आधारित असावे. भारतासारख्या विविधता असलेल्या, असमानता असलेल्या आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात सामाजिक धोरण हे फक्त कल्याण योजनांपुरते मर्यादित न राहता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता आणि मानवी विकासाला प्रोत्साहन देणारे असावे. काँग्रेसची भूमिका निरपेक्ष असेल की कोणा एका समुदायाची लांगुलचालन करणारी असेल. बांगलादेशी व इतरही घुसखोरांना हाकलून देण्यासाठी काय उपाययोजना करणार याचे स्पष्टीकरण जाहीरनाम्यात असावे.

११) पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत गरजाबाबतचा दृष्टिकोन कसा असेल.

मूलभूत गरजा जसे दर्जेदार शिक्षण, अन्न, निवारा, आरोग्य, शुद्ध पाणी, स्वच्छता हे प्रत्येक नागरिकाला परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असावे. पायभूत सुविधा जसे रस्ते, वीज, सिंचन, सार्वजनिक वाहतूक, शाळा, रुग्णालय, अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था(पोलिस) यांचा दर्जा चांगला असावा. प्रोएक्टिव्ह आपत्ती नियोजन असावे. फुकट रेवड्या वाटण्यापेक्षा स्किल डेव्हलपमेंट, रोजगार निर्मिती, उद्योजकता आणि आर्थिक स्वावलंबन यांना प्राधान्य देण्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात असावा .

संतोबा...

४. आरक्षण - वास्तव आणि सद्यस्थिती.

ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाहीत ते आरक्षण मिळवण्यासाठी, ज्यांना आरक्षण आहे ते एका प्रवर्गातून दुसऱ्या प्रवर्गात जाण्यासाठी आंदोलने करत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी राज्यात जातीवर्गात संघर्षाची ठिणगी पडत सामाजिक एकतेची वीण उसवत आहे. आरक्षणासाठी प्रत्येक समाज पराकोटीचा आग्रही आणि उतावीळ आहे. समाजातील प्रत्येकाने आपल्याला आरक्षण मिळालेच तर आपणांस किती फायदा होईल याचा सारासार विचार करणे गरजेचे आहे. आपण किंवा आपल्या कुटुंबातील किती सदस्य आरक्षणाच्या संधीला पात्र ठरू शकतील?. दुसऱ्यांच्या आरक्षणाने आपल्या किंवा आपल्या कुटुंबातील किती जणांच्या संधी हुकल्या आहेत याचादेखील सर्वांनी विचार करायला हवा. वास्तवाची जाणीव झाली तर हे लक्षात येईल की आरक्षणाच्या मुद्द्यावर किती अडून राहायचे आहे आणि आरक्षणावर किती विसंबून राहायचे आहे. ज्यांना सर्वात आधी आरक्षण दिले आहे त्या समाजातील सरसकट सर्वांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे का?. सरसकट सर्वांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्कर्ष झाला आहे का?. आरक्षण ही काही जादूची कांडी नाही जी चमत्कार करून काही वेळात आपल्याला हवे ते मिळवून देईल. विषमतेचा शेकडो पिढ्यांचा बॅकलॉग आहे तो असा एक दोन पिढ्यांमध्ये भरून निघणे शक्य नाही, त्यासाठी अजून काही पिढ्या त्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा लागेल, सध्या आरक्षणाचा लाभ मिळालेली कोणाची पहिलीच पिढी आहे कोणाची दुसरी तर अपवादात्मक कोणाची तिसरी पिढी असू शकते. अर्थात हा आरक्षणाचा लाभ मिळवून देताना, इतरांच्यावर अन्याय न होईल याचीही काळजी घेतली पाहिजे त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी केली पाहिजे.

आरक्षण म्हणजे सर्वस्व आहे का?. आपल्याला न मिळालेले आणि दुसऱ्याला मिळालेले आरक्षण हे आपल्या दुरावस्थेचे कारण आहे का?. समजा आरक्षण मिळाले तर आपल्याला किती फायदा होईल. आरक्षण कोणत्याकोणत्या क्षेत्रात आहे आणि उपलब्ध संधीचा किती टक्के भाग आरक्षणाने व्यापला आहे. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व (जसे विधानसभा, लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था) या क्षेत्रांत आरक्षण लागू आहे. हे आरक्षण मुख्यत्वे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण यावर आधारित आहे. साधारणपणे आरक्षणाची वर्गवारी अशी आहे. अनुसूचित जाती (SC): १३% (५९+ जातींचा समावेश) अनुसूचित जमाती (ST): ७% (४७+ जातींचा समावेश) इतर मागासवर्गीय (OBC):१९% (३५१+ जातींचा समावेश) विमुक्त जाती (VJ/A - DT): ३% (१४+ जातींचा समावेश) भटक्या जमाती (NT-B): २.५% , भटक्या जमाती (NT-C): ३.५%, भटक्या जमाती (NT-D): २%, विशेष मागास वर्ग (SBC): २% (७+ जातींचा समावेश). ही आरक्षणाची टक्केवारी पाहून आणि त्यात किती जातीचा समावेश आहे हे पाहून किती जातींना किती टक्के संधी मिळत असेल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. दुसरे असे की एकूण रोजगाराच्या किती टक्के रोजगार आरक्षित असलेल्या शासकीय- निमशासकीय क्षेत्रात आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (International Labour Organization) रिपोर्टनुसार महाराष्ट्रात साधारणपणे ५.५ ते ६ कोटी रोजगार अर्थात कामगार आहेत आणि एकूण शासकीय -निमशासकीय पदनिर्मिती अंदाजे ७.५ ते ८ लाख आहेत त्यापैकी साधारण भरलेल्या पदांची संख्या साधारणपणे ५ ते ५.५ लाख. म्हणजेच साधारणपणे ही संख्या एकूण रोजगाराच्या १ टक्क्याच्या आसपास आहे त्यातील साधारणपणे ५०% जागा राखीव घटकांसाठी आहेत म्हणजे एकूण रोजगाराच्या १/२ टक्के जागा आरक्षित आहेत. शासकीय- निमशासकीय रोजगार अगदी २-३% आहे असे पकडले तरी बाकीच्या ९७ टक्के रोजगारात आरक्षण नाही. यावरून आपल्याला हे ठरवावे लागेल की शासकीय नोकरीतील ‘आरक्षणा’अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अत्यल्प नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करायचे की इतर क्षेत्रातील मुबलक रोजगाराच्या संधीसाठी प्रयत्नशील राहायचे.

शासन प्रशासनाने महाराष्ट्रात एकूण किती रोजगार निर्मिती झाली. शासकीय निमशासकीय किती पदनिर्मिती(नवीन+सेवानिवृत्तीमुळे) झाली आहे, त्यापैकी किती भरती झाली, आरक्षणाच्या आधारे किती पदे भरली गेली आणि एकूण किती पदे रिक्त आहेत याची माहिती दरवर्षी सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करावी. या आकडेवारीमुळे जनतेला, आंदोलनकर्त्यांना आणि आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांना हे स्पष्ट होईल की, आरक्षणासाठी किती रोजगार संधी उपलब्ध आहेत. आपण आरक्षणावर किती अवलंबून रहायचे याचे भान येईल. आरक्षण मिळेल की न मिळेल अशी अनिश्चितता असताना त्यासाठी किती संघर्ष करावा, त्याग करावा याची जाण ही येईल. कशासाठी किती प्रयत्न करायचे हे ज्याचे त्याने स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार ठरवावे. एकंदरीत सरकारी नोकरभरती मर्यादित आहे, शैक्षणिक संस्थांचं खासगीकरण झालेलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रत्यक्षात किती लाभ होईल ही शंकाच आहे. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कोठून येणार. आता पूर्वीसारखं शासकीय नोकरीला वलय राहिले नाही. व्यावसायिक प्रतिष्ठा आता फक्त डॉक्टर, इंजिनिअर पुरतीच मर्यादित राहिली नाही. माहिती तंत्रज्ञानाने शिक्षणामध्ये अन् नोकरीमध्ये भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. ज्याला जे हवं ते शिकता येणं शक्य आहे आणि अपारंपरिक शिक्षण आणि शिक्षणाची साधने सहज उपलब्ध होत आहे. सध्याच्या युगात तुमचे कौशल्य हीच तुमची पात्रता आहे त्यामुळे माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात कोणत्याही शाखेतील विद्यार्थांना एखाद्या कौशल्यसंबंधित कोर्स करून संधी मिळू शकते. ऑनलाईन पदवी, पदविका देणारे अनेक कोर्स/संस्था उपलब्ध आहेत, अनेक नामांकित विद्यापीठांनी ऑनलाईन पदवी अभ्यास क्रम चालू केले आहेत. थोडक्यात शिक्षणात, नोकरीत मुबलक संधी उपलब्ध आहेत. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील तरुणांना कसा होईल याचा प्रयत्न आपण सर्वांनीच आपापल्या परीने करायला हवा.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोंढेच्या लोंढे महाराष्ट्रात पोटापाण्यासाठी, रोजगारासाठी येऊन सुस्थापित होत असताना महाराष्ट्रातील तरुण बेरोजगार, अल्पशिक्षित रहात असेल, मागे पडत असेल तर ते त्याचे वैयक्तिक अपयश आहेच पण ते सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय अपयश जास्त आहे. राज्य आपले, भाषा आपली असे असताना आपण उपलब्ध संधीचे सोने का करत नाही. परके परप्रांतातून येऊन अनेक अडथळे पार करत आपले बस्तान बसवतात मग आपल्या तरुणांना नोकरी मिळवण्यात, टिकवण्यात का अडचण यावी. त्यांना संधी कुठे आहे, त्यांना ती संधी कशी मिळवावी याचीच माहिती नाही की नोकरीसाठी जे कौशल्य पाहिजे ते त्याच्याकडे नाही. त्यांना गावकी आणि भावकीच्या कम्फर्ट झोन मधून बाहेर पडायचे नाही का?. आपल्याला या सर्व कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. केवळ तरुणांना दोष देऊन काही साध्य होणार नाही. त्यांना शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी, उद्योगधंद्यासाठी सहाय्य करणारी इकोसिस्टम (परिसंस्था) निर्माण करावी लागेल. अनेक परप्रांतीय समुदायांची अशी इकोसिस्टम (परिसंस्था) आहे जी त्यांच्या समाजातील तरुण महाराष्ट्रात आला की त्याला त्याच्या धंदा उभा करण्यास मदत करते. तरुणांनीही अमुकतमुक गोष्टीसाठी आग्रही न राहता जिथे संधी मिळेल तिथून सुरुवात करायला हवी. एकदा सुरुवात झाली की मार्ग आपोआप निर्माण होत जातात. आपआपसातील वाद विसरून एकोप्याने वाटचाल केली तर त्यात आपल्या सर्वांचाच फायदा आहे. आपल्यामधील संघर्षाचा, वादाचा फायदा हा तिसऱ्यालाच होणार असतो हे लक्षात घ्यायला हवे. संघर्ष, मेहनत आपल्या स्वतःच्या प्रगतीसाठी करा, इतरांचा विरोध करण्यात वेळ वाया घालवू नका.

आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सुटावा हे राजकीय नेतेमंडळीना मनापासून वाटत असेल ही शंका आहे. अनेक नेत्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यावरून आरक्षणाचा प्रश्न धगधगता ठेवून समाजाचे ध्रुवीकरण करून आपले अस्तित्व टिकविण्याचा हेतू दिसून येतो. त्यामुळे आरक्षणसमर्थक-विरोधक, आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या, विरोध करणाऱ्या तरुणांनी वास्तवाचे भान ठेवून संधीसाधू नेत्यांच्या चिथावणीला बळी पडून आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी करू नये. आरक्षणाचा निर्णय घ्यायला न्यायालये आहेत. सगळेच संघर्ष रस्त्यावर करायचे नसतात. आरक्षण म्हणजे सर्वस्व नाही. आरक्षणाशिवायही अनेक संधी आहेत. पूर्वी शिक्षणाच्या संधी कमी होत्या, शिक्षणसंस्था मर्यादित होत्या आणि शिक्षणसंस्थांनी दिलेल्या पदव्यांना महत्व होतं. त्यावेळी शैक्षणिक आरक्षण कालसुसंगत आणि गरजेचे होते पण आता बदलत्या परिस्थितीत शैक्षणिक आरक्षण हळूहळू आपोआप कालबाह्य व्हायला सुरुवात झाली आहे. सरकारी नोकरीतही मूठभर संधी वगळता तशीच गत होईल. त्यामुळे आता ज्यांना आरक्षण नाही त्यांना आरक्षण मिळूनही किती फायदा होईल हा प्रश्नच आहे. थोडक्यात एखाद्या समूहाला नवीन आरक्षण मिळाल्यावर पंगतीला बसला अन् बुंदी संपली अशी परिस्थिती होईल. थोडक्यात ज्यांना आरक्षण आहे त्यांनी आहे म्हणून हुरुळून जाऊ नये आणि ज्यांना नाही त्यांनी आरक्षण नाही म्हणून सुतक पाळू नये. आरक्षणासाठी संघर्ष करणे चूक नाही पण त्यासाठी सगळया गोष्टी बाजूला ठेऊन केवळ आरक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे आणि आपला अमूल्य वेळ अनिश्चितता असलेल्या गोष्टीत गुंतवणे योग्य नाही. जे वास्तव आहे ते स्वीकारून सध्या आहे त्या नोकरी- धंद्यात प्रगती करा. हातचे सोडून सोडून पळत्याच्या मागे लागू नका. जे आहे ते टिकवून, त्यात भर घालत आरक्षणाचा समांतर लढा लढावा.

संतोबा...