विमानतळ

विमानतळ 

काळ बनलंय विमानतळ,  
पण टळून जाईल ही वेळ.  
तुटू न देऊ या मातीशी नाळ,  
धीर धरू, सोसू थोडीशी कळ.
एकी राखू, येईल पंखात बळ,
जगप्रसिद्ध अंजीर अन् सीताफळ.  
जागतिक वारसा हा, नको त्यास झळ,  
हा ठेवा वाचवण्यासाठी ही सारी तळमळ.  
त्यासोबत असे ताज्या माळव्यांची हिरवळ,  
कष्टाचे मिळे समाधान आणि उत्पन्न बक्कळ.  
आश्वासनांचा अन् मोबदल्याचा नका घालू मेळ,  
अडल्यानडल्यास फितवण्याचा नका हो करू खेळ. 
विरोध असे आमचा ठाम, नको संमतीची खळखळ,  
आम्ही ओळखून आहोत सारी दलाल दुतोंडी गांडुळं.  
कटकारस्थाने करू उघड अन् थांबवू त्यांची वळवळ.  
हर हर महादेवाचा जयघोष ओठी आहे सदासर्वकाळ.
अन् खंडोबाच्या भंडाऱ्याने रंगले आहे आमुचे कपाळ.
लढजिंकण्याच्या निर्धाराने उत्साह आमुचा सळसळं.
शिवछत्रपतींच्या केवळ नावानेच रक्त आमुचे उसळं.
हा आमुचा लढाच आणेन बळीराजाचा सुवर्णकाळ.
दुधदुभत्या, खात्या घरात आनंदाने नांदेल गोकुळ.
दलालांनो तुम्ही आता नका येऊ आमच्या जवळ.
जगा अन् जगू द्या, एवढीच मागणी साधीसरळ.
तुम्ही आम्ही एकच, नको कसलीही जळजळ.
तुम्हाला सुधारण्याचे मार्ग आहेत पुष्कळ.
ऐका एवढा सल्ला, नका करू खळबळ. 
नाहीतर कराल आयुष्यभर पळापळ.
संतोबा (संतोष गांजुरे)

सुखी माणसाचा सदरा

                       एका दुःखी राजाची गोष्ट प्रसिद्ध आहे, त्या राजाकडे गडगंज संपत्ती, राजवाडे, नोकरचाकर आणि सर्व प्रकारची विलासी साधने असतात. असे असूनही राजा मनातून प्रचंड अस्वस्थ, दुःखी आणि चिंतेत असतो. त्याला रात्रीची झोप लागत नाही. अनेक वैद्य आणि हकीम त्याच्यावर उपचार करतात, पण कोणालाच त्याचा आजार समजत नाही.शेवटी एक वृद्ध आणि सुजाण साधू राजाला एक अजब उपाय सांगतो.
"महाराज, या जगात जो कोणी पूर्णपणे सुखी माणूस असेल, त्याचा सदरा (शर्ट) तुम्ही एका रात्रीसाठी अंगावर परिधान करा. तुमचे दुःख आणि अस्वस्थता कायमची नाहीशी होईल."
राजाचे सैनिक संपूर्ण राज्यात सुखी माणसाचा शोध घेऊ लागतात. ते श्रीमंत व्यापारी, मंत्री, जमीनदार यांच्याकडे जातात. पण प्रत्येकाच्या आयुष्यात काही ना काही दुःख, चिंता असतेच. पैसा असूनही कोणी सुखी नसतं.
शोध घेता घेता सैनिकांना राज्याच्या सीमेवर एका झोपडीबाहेर रात्रीच्या वेळी एक शेतकरी गाढ झोपलेला आणि आनंदाने गाणे गुणगुणताना दिसतो. सैनिक त्याला विचारतात, "तू तुझ्या आयुष्यात पूर्ण सुखी आहेस का?" तो हसून उत्तर देतो, "हो, मी या जगातला सगळ्यात सुखी माणूस आहे. मला कोणतीही चिंता नाही."
सैनिक आनंदित होतात आणि राजाच्या आज्ञेनुसार त्याचा सदरा मागतात. पण जेव्हा ते त्याच्याकडे नीट पाहतात, तेव्हा त्यांच्या लक्षात येते की त्या सुखी माणसाच्या अंगावर साधा सदरासुद्धा नसतो! तो उघड्या अंगानेच आनंदाने जगत असतो.
जेव्हा ही गोष्ट राजाला समजते, तेव्हा त्याचे डोळे उघडतात. त्याला समजते की, सुखाचा संबंध बाह्य वस्तूंशी किंवा कपड्यांशी नसून तो माणसाच्या मनाशी असतो.

                  भांडवलशाही शोषणव्यवस्थेच्या शिखरावर मूठभर शोषक असतात, तर तळाशी अथांग कष्टकरी वर्ग असतो. थोडक्यात, या व्यवस्थेची रचना एखाद्या पिरॅमिडसारखी असते. या संरचनेत आपण जसे वरून खाली येतो, तशी लोकसंख्या आणि त्यांच्यावरील शोषणाचा भार उत्तरोत्तर वाढत जातो.

       ▲ [०१%] मालक / भांडवलदार 
     ▲▲▲ [०९%] उच्चपदस्थ अधिकारी / कंत्राटदार
   ▲▲▲▲▲ [९०%] सामान्य कामगार / मजूर वर्ग

या पिरॅमिडच्या अगदी तळाशी देशातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक श्रमिक वर्ग कार्यरत असतो. व्यवस्थेतील उच्चपदस्थ अधिकारी हे भांडवलशाहीचे 'ठेकेदार' किंवा प्रतिनिधी म्हणून काम पाहतात. मालकांचे नफा मिळवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची मुख्य जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर असते. स्वतःचे गलेलठ्ठ पगार, बोनस आणि पदे सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे अधिकारी कनिष्ठ स्तरावर प्रचंड मानसिक व व्यावसायिक दबाव निर्माण करतात. या व्यवस्थेत शोषण आणि दबावाचा प्रवाह नेहमी उच्च स्तराकडून कनिष्ठ स्तराकडे वाहत असतो. मालक हे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर दबाब आणतात. अधिकारी हा दबाव व्यवस्थापकांवर संक्रमित करतात. व्यवस्थापक शेवटी या सर्व ताणाचा बोजा तळातील प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांवर लादतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत सामान्य कर्मचाऱ्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसते. केवळ वरून आलेल्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करणे एवढेच त्यांचे कर्तव्य ठरवले जाते. जोपर्यंत ही केवळ नफाकेंद्री भांडवलशाही अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत शोषणाचे हे दुष्टचक्र अव्याहतपणे सुरूच राहणार. भांडवलशाही व्यवस्थेचा हा पिरॅमिड संपत्ती आणि नफ्याच्या वाटपाच्या बाबतीत नेमका उलटा असतो. यात सर्वात जास्त घाम गाळणाऱ्या शोषिताला सर्वात कमी मोबदला मिळतो आणि काहीही शारीरिक कष्ट न करणाऱ्या शोषकाला सर्वाधिक नफा होतो.

▼▼▼▼▼ प्रचंड नफा – मूठभर मालक व भांडवलदारांच्या पदरात
  ▼▼▼ गलेलठ्ठ पगार – व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना
    ▼ तुटपुंजी मजुरी – प्रत्यक्ष अहोरात्र राबणाऱ्या लाखो कामगारांना.

                     भय हे अनेकांच्या यशस्वी व्यवसायाचे मूळ भांडवल आणि बहुसंख्याकांच्या शोषणाचे मुख्य कारण आहे

. 

अंधभक्त प्रस्तावना

             या लिखाणात वापरलेल्या उपमांबद्दल मी सर्व प्राणीमात्रांची माफी मागतो. कोणत्याही प्राण्याची बदनामी करण्याचा माझा अजिबात हेतू नाही, कारण त्यांचे गुण-दोष हे नैसर्गिक असतात. उदाहरणार्थ, सरडा रंग बदलतो ही त्याची संकटापासून स्वतःचा बचाव करण्याची नैसर्गिक कला आहे. परंतु, जेव्हा आपण एखाद्या माणसाला 'रंग बदलणारा सरडा म्हणतो, तेव्हा तो सरड्याचा अपमान नसून, माणसाच्या बदलत्या स्वभावावर केलेले भाष्य असते. मानव हा देखील एक प्राणीच आहे. त्याला लाभलेल्या बुद्धिमत्तेच्या वरदानामुळे तो इतर प्राण्यांपेक्षा श्रेष्ठ मानला जातो; पण हे पूर्ण सत्य नाही. जगभरातील अंधभक्त याला सर्वात मोठा अपवाद आहेत. खरं तर, अंधभक्तांचा बुद्ध्यांक (IQ) हा कोणत्याही सजीव प्राण्यापेक्षाही कमी असतो. निसर्गात प्रत्येक प्राण्याला संकटाची उपजत चाहूल लागते, त्याला आपल्या धोक्याची जाणीव असते. कोणताही धर्म, धर्मग्रंथ किंवा मसिहा पाठीशी नसतानाही आजवर ते टिकून आहेत. प्राण्यांना आपण माणसांइतके बुद्धिमान समजत नसलो तरी कोणताही प्राणी आपल्या नैसर्गिक गुणधर्माच्या पलीकडे जाऊन स्वतःची व्यवस्था उद्ध्वस्त करत नाही. दुर्दैवाने, बुद्धीचे वरदान लाभलेला माणूस मात्र अंधभक्तीत अडकून स्वतःचा आणि सर्व सामाजिक व्यवस्थेचा विनाश करत असतो.                 

            अंधभक्ती केवळ त्या अंधभक्त व्यक्तीसाठीच नाही तर तिच्या कुटुंबासाठी, एकूणच समाजासाठी घातक असते. अंधभक्ती ही एक अत्यंत घातक मानसिक गुलामगिरी आहे, जी माणसाचा विवेक आणि स्वतंत्र विचार पूर्णपणे नष्ट करते. त्यामुळेच कट्टर अंधभक्तांमध्ये सुधारणा होण्याची तिळमात्र शक्यता नसते. निरोध तरी एकदा वापरून फेकून दिला जातो, अंधभक्तांना वारंवार वापरून फेकून दिले जाते तरी ते सुधारत नाही. त्यांचे तथाकथित तारणहार, पाखंडी धर्ममार्तंड, नेते आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी या अंधभक्तांचा वारंवार वापर करून त्यांना फेकून देतात. आश्चर्य म्हणजे, इतक्या वेळा शोषित आणि उपेक्षित होऊनही अंधभक्त कधी आत्मपरीक्षण करत नाही. उलट, नेत्याने, पाखंडी धर्ममार्तंडाने आपला वापर करून घेण्यालाच ते आपल्या जीवनाचे सार्थक समजतात. आपला गैरफायदा घेतला जात आहे हे मान्य करणे त्यांच्या अहंकाराला पटत नसल्यामुळे ते स्वतःला सतत खोट्या समाधानात ठेवतात. सामान्य माणूस चुकीची जाणीव झाल्यावर स्वतःमध्ये बदल करतो, परंतु कट्टर अंधभक्त हा शोषणाच्या अशा चक्रव्यूहात अडकलेला असतो की तो वैचारिकदृष्ट्या कायमचा परावलंबी आणि निष्प्राण बनतो, ज्यामुळे अशा मानसिकतेत सुधारणेला अजिबात वाव उरत नाही.

              हे लिखाण विचार करण्याची क्षमता गमावलेल्या अंधभक्तांसाठी मुळीच नाही, कारण खुद्द त्यांचा तथाकथित 'तारणहार'ही त्यांच्या भल्यासाठी काही करत नाही. हे लिखाण अशा सर्वसामान्य लोकांसाठी आहे, जे अंधभक्तांच्या वाढत्या अंधभक्तीमुळे आणि अतार्किक वादविवादांमुळे पुरते हैराण झाले आहेत. अंधभक्तांना कसे हाताळावे आणि जे लोक या चुकीच्या मार्गावर आहेत, त्यांना पुन्हा विवेकवादाकडे कसे आणावे, याचे मार्गदर्शन करणे हाच यामागचा मुख्य उद्देश आहे. अंधभक्तांशी वाद घालणे म्हणजे केवळ वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवणे होय. त्यामुळे त्यांच्याशी कामाव्यतिरिक कसलीही चर्चा न करता, केवळ कामापुरते आणि सुरक्षित अंतर ठेवणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे. अंधभक्तांना कधीही कमी लेखून चालणार नाही, कारण त्यांच्याकडे जरी तर्क आणि विवेक नसला, तरी आक्रमकता आणि दुष्प्रचार (प्रपोगंडा) पसरवण्याची मोठी आसुरी शक्ती असते. त्यांना कमी समजण्याची चूक आपल्याला महागात पडू शकते, कारण अंधभक्त स्वतः सुधारण्याची शक्यता शून्य असली, तरी त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या दुसऱ्या सर्वसामान्य, माणसाला बिघडवण्याची पुरेपूर क्षमता त्यांच्यात असते. स्वतः न सुधारता इतरांनाही आपल्यासारखेच आंधळे व विखारी बनवणे, हाच अंधभक्तांचा मुख्य स्वभावगुण आहे. आपले प्रियजन कोणाच्याही अंधभक्तीच्या विळख्यात अडकणार नाहीत, यासाठी आपण वेळीच आणि कायम जागृत राहिले पाहिजे. अंधभक्तांच्या आणि त्यांच्या पाखंडी तारणहारांच्या खोटेपणाची वारंवार पोलखोल करून, त्यांना समाजात डोईजड होऊ न देणे गरजेचे आहे. अशा समाजघातक अंधभक्तांपासून आणि त्यांच्या विषारी मानसिकतेपासून आपण कायम सावध राहणे, हेच आजच्या काळात आपले सर्वोच्च सामाजिक कर्तव्य आहे.

एक पत्र राहुल गांधीस

प्रिय राहुल.

सर्वसामान्य जनतेसाठी तू लढतो आहेस त्यासाठी धन्यवाद. किमान तू लढतोय अशी प्रतिमा निर्माण केली आहेस आणि त्यासाठी सातत्याने मेहनत करत आहेस. अर्थात, प्रत्येक विरोधी पक्षाला सत्ताधारी होईपर्यंत जनतेची काळजी ही असतेच. आम्ही काही काँग्रेसचे कार्यकर्ते नाही. फारतर आम्ही परिस्थितीनुरूप काँग्रेसचे मतदार असू. आमचं ध्येय काँग्रेसला सत्तेत आणणं नाही. आज अनेक विवेकवादी लोक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत, ट्रोलिंग आणि शिव्याशाप सहन करत, निरपेक्षपणे विरोधकांची बाजू लढवत आहेत. त्या सर्वांनी काँग्रेसला सत्तेवर आणण्याचा ठेका घेतलेला नाही. काळाची गरज म्हणून आमचं ध्येय हे निरपेक्ष, लोककल्याणकारी आणि जनतेला उत्तरदायी असणारं सरकार स्थापन करणं आहे. आजच्या विषारी वातावरणात तुझा वावर आश्वासक वाटतोय, म्हणूनच हा पत्रप्रपंच. राहुल, तू आम्हाला आश्वासक वाटतोस म्हणून आम्ही काँग्रेसवर विश्वास ठेवू शकत नाही. आजपर्यंत काँग्रेसला विरोध करणारेही तुला आणि पर्यायाने काँग्रेसला समर्थन देत आहेत. तू ज्या तडफेने, जिद्दीने, निर्भयपणे आणि सातत्याने सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उघड करत आहेस, त्यामुळे तुझ्याकडून सर्वसामान्य विवेकवादी लोकांच्या अपेक्षा आहेत. आतापर्यंत काँग्रेसचे विरोधक असणारे लोकही तुझ्यामुळे काँग्रेसला समर्थन देऊ लागले आहेत. काँग्रेस सत्तेत असताना भारत संपन्न आणि समृद्ध होता, सर्वकाही आलबेल होते असं नाही. पण फक्त चार-दोन भांडवलदारांचा विकास न होता सर्वांचा थोडा का होईना समतोल विकास होत होता. एखाद्या दुर्घटनेची जबाबदारी घेण्याची आणि चुकीसाठी पदाचा राजीनामा देण्याची थोडी का होईना नैतिकता शिल्लक होती. सतत विरोधकांवर टीका करत रडगाणे गाण्याऐवजी वास्तववादी भूमिका घेतली जायची. आजही तुझ्या कुटुंबाने केलेल्या त्याग आणि बलिदानाचे भांडवल करून तू जनतेला भावनिक बनवत नाहीस.

काँग्रेस संपली असा प्रचार होत असताना काँग्रेस पुन्हा एकदा उभी राहू लागली आहे.ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नव्हता अशी साम्राज्ये लयास गेली आहेत. त्यामुळे कोणी सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेलं नाही. आज ना उद्या काँग्रेसप्रणीत सरकार येऊ शकतं, फक्त ते येताना पूर्वीच्या चुका टाळून यावं. सरकारचा कारभार लोककल्याणकारी असावा, कोणत्या एका समाजाचे लांगूलचालन न करता सर्वांच्या भल्यासाठी निरपेक्षपणे कार्य पार पाडावे अशी आमची अपेक्षा आहे. आम्हाला त्यासाठी तुझ्याकडून काही आश्वासने हवी आहे. तू म्हणजे अख्खी काँग्रेस नाही आणि काँग्रेस म्हणजे केवळ तू नाही. सत्ता आल्यानंतर तूच सर्वकाही असणार नाही. वेगवेगळ्या पदावर वेगवेगळ्या व्यक्ती असतील, ते कोणत्या प्रकारचा कारभार करतील याची कोणी खात्री देऊ शकत नाही. जो कोणी कॉग्रेसचा नेता असेल तो जबाबदार, कर्तृत्वान, निरपेक्ष असेलच असे नाही. त्यामुळे आम्हाला तुझ्याकडून काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आमच्या अपेक्षांच्या अनुषंगाने ठोस आश्वासने हवी आहेत. ती आश्वासने पाळली नाहीत तर आम्ही काँग्रेस आणि तुलाही सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय राहणार नाही. कारण खूप संघर्ष करून अठराविश्वे दारिद्रयातून आम्ही बाहेर पडलो आहोत, आमचे अस्तित्व जाणव्या इतपत का होईना ओळख निर्माण केली आहे.आम्हाला पुन्हा एकदा त्या भूतकाळातील परिस्थितीकडे जायचे नाही. आता पुन्हा अच्छे दिन आणि जगभरात देशाची पर्यायाने देशातील जनतेची होणारी मानहानी आम्हाला नको आहे. आमच्यात मास्टरस्ट्रोक समजून घेण्याची अन् अंधभक्तांना सहन करण्याची ताकद नाही. म्हणून आम्हांला तुझ्याकडून विश्वास हवा आहे की, उद्या जर समजा काँग्रेस सत्तेत आली तर झालेल्या चुका सुधारून पूर्वीपेक्षाही अधिक निरपेक्षपणे, सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्कांचे जतन करत, त्यांच्या भल्यासाठी काँग्रेस कार्य करेल आणि जनता सर्वोपरि मानून व्हीआयपी संस्कृती मोडीत काढली जाईल. ज्यांनी देशाची वाताहत केली आहे त्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल. बड्या गुन्हेगारांना माफ करायची तुला आणि काँग्रेसलाही वाईट खोड आहे. माफ करणे उच्च मानवी मूल्य असले तरी आता बड्या गुन्हेगारांना माफ करणे तुझी वैयक्तिक गोष्ट नाही त्याचे परिणाम देशाला भोगावे लागतात. तू राजीवजींच्या मारेकऱ्यांना माफ केले, वडिलांच्या मारेकऱ्यांना माफ करणे तुझा मोठेपणा असू शकेल पण राजीवजी देशाचे पंतप्रधान होते, त्यांचा मृत्यू हे देशाचे नुकसान होते, आज जर ते असते तर कदाचित देशावर अशी बिकट परिस्थिती ओढवली नसती. पंडितजींनी देखील असेच हिंसा आणि द्वेष पसरवणाऱ्या देशविघातक, समाजविघातक संघटनेवरची बंदी उठवली होती, त्याचेही परिणाम आपण भोगतोच आहोत.

राहुल. तू ज्यावेळी अंधभक्तांसाठी पप्पू होतास त्यावेळीसुद्धा तू आमच्यासाठी राहुल होता आणि आज तू अंधभक्तांचा पप्पा( बाप) बनून त्यांच्या भ्रमाचे भोपळे फोडत आहेस तरी तू आमच्यासाठी राहुलच आहेस आणि पुढेही राहशील. आम्ही कोणाचेही भक्त वा अंधभक्त नाही. तुझेही काही अंधभक्त असतील आणि ते आमच्या भवितव्याचा आड येणार असतील तर आम्हीं त्यांना सोडणार नाही. राहूल तू सुपरहिरो होण्याचा प्रयत्न करू नको, एकखांबी नेतृत्व आपल्याला नको आहे. आजवरचा इतिहास बघता दुसरी फळी तयार कर. देश जळत असताना मूग गिळून गप्प बसलेले सगळे मुर्दाड सरंजाम घरी बसव आणि कॉम्प्रमाईज न होणारे तत्वनिष्ठ लढवय्या कार्यकर्त्यांना बळ देऊन त्यांना संधी दे. फार तर ते पराभूत होतील पण ते गद्दारी तर करणार नाही. आणि कोणी सांगावे जनता अशा नव्या चेहऱ्यांना संधीही देऊ शकते. मल्टीस्टारर चित्रपट सुपर फ्लॉप होतात तर कधी नवख्या कलाकारांना घेऊन केलेला चित्रपट चांगला आशय, अंगभूत अभिनय कौशल्याच्या जोरावर लो बजेट चित्रपट सुपर हिट होतात. ज्या ज्या संघटना,संस्था,पक्ष एकचालुकानुवर्ती किंवा एकखांबी असतात त्यांचे भवितव्य खांब कलला की धूसर असते हा आजवरचा इतिहास आहे!. आज दुसरा सशक्त अन् विश्वसनीय पर्याय नाही म्हणून आम्ही काँग्रेसला समर्थन देत आहोत. आज पर्याय नाही याचा अर्थ उद्याही पर्याय नसेल असा नाही. ही काँग्रेसला शेवटची संधी असेल. काँग्रेसने लोककल्याणकारी, नैतिक कारभार केला नाहीतर, आमची लढाई आम्ही लढू. आमच्याकडून काँग्रेसला शक्य तेवढा तीव्र विरोध केला जाईलच सोबत दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना पर्याय निर्माण करू. पुन्हा कधीही, कोणत्याही परिस्थितीत आमच्याकडून तुला आणि काँग्रेसला समर्थन दिले जाणार नाही. खालील काही मुद्द्यांवर आम्हां सर्वसामान्य जनतेला तुझी आणि काँग्रेसची भूमिका जाणून घ्यायची आहे. हे सगळे मुद्दे आम्हाला काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात हवे आहेत.

१) संघटित आणि कायदेशीर लुटीवर काँग्रेसची भूमिका.

कवडीमोल भावाने भांडवलदारांच्या घशात घातलेली राष्ट्रीय संपत्ती (जमिनी, जंगले, खाणी, सरकारी संस्था आणि त्यांच्या पायभूत सुविधांची लूट) याबाबत काँग्रेसचे धोरण काय असणार आहे. ज्यांनी शासन,प्रशासनाशी संगनमत करून राष्ट्रीय संपत्ती लुबाडली त्यांच्यावर कारवाई करून, लुबाडलेली राष्ट्रीय संपत्ती परत मिळवणार की नेहमीप्रमाणे झाले गेले गंगेला मिळाले या पद्धतीची बोटचेपी भूमिका घेणार. काँग्रेसला भांडवलदारांची काळजी आहे की जनतेची हे आम्हाला कृतीतून सिद्ध करून दाखवायला पाहिजे.

२) महत्त्वाच्या संवैधानिक संस्थांची स्वायत्तता कशी पुनर्स्थापित करणार.

न्यायालये, निवडणूक आयोग, संघ लोकसेवा आयोग(युपीएससी),केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय माहिती आयोग ,दूरसंचार क्षेत्र नियमन (ट्राय),भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग(Competition Commission of India) यासारख्या भारत सरकारच्या स्वायत्त संस्था लोकशाहीला मजबूत करतात. न्याय-सुव्यवस्था राखणे, गैरकारभार-भ्रष्टाचार रोखणे, एकाधिकारशाही रोखणे, निष्पक्षपाती निवडणुका, ग्राहकांचे हित पाहणे अशी सर्वसामान्य जनहिताची कामे या अधिकाऱ्यांकडून केली जात असत त्यामुळे या संस्थांमधील अधिकाऱ्यांविषयी सर्व सामान्य जनतेमध्ये प्रचंड आदर होता. अवाजवी राजकीय हस्तक्षेपामुळे या संस्थांचे आणि पर्यायाने अधिकाऱ्यांचे अवमूल्यन झाले आहे. या अशा अनेक स्वायत्त संस्थांचे गतवैभव कसे प्राप्त करून देणार याबद्दल जाहीरनाम्यात स्पष्ट उल्लेख हवा.

३) प्रशासनावरची पकड मजबूत कशी करणार.

काँग्रेसची सत्ता असताना देखील, काँग्रेसच्या नेत्यांची प्रशासनावर पकड नव्हती. उद्या काँग्रेसचे सरकार आले तरी काँग्रेसच्या नेत्यांना प्रशासनावर पकड मिळवता येणार नाही कारण बहुतांश प्रशासकीय अधिकारी काही विशिष्ट वर्चस्ववादी विचारधारेचे पाईक आहेत. शासकीय योजना व्यवस्थित राबवण्यासाठी नेत्यांची प्रशासनावर मजबूत पकड असणे गरजेचे आहे. ती पकड काँग्रेस कशी मिळवणार आहे.

४) महाराष्ट्राविषयी काँग्रेसची भूमिका काय असणार आहे.

महाराष्ट्रासाठी दोन्ही मोठे राष्ट्रीय पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोन्ही पक्षांनी महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली आहे. महाराष्ट्राने सामाजिक, आर्थिक व बहुदा सर्वच बाबतीत देशाला प्रगतीची दिशा दाखवली आहे. सर्वात जास्त कर दिला आहे. बदल्यात महाराष्ट्रावर परप्रांतीय आणि हिंदीचे ओझे लादले गेले आहे. मराठीची कायम अवहेलना केली गेली आहे. महाराष्ट्र ज्याप्रमाणांत देशाच्या विकासाला हातभार लावतोय आहे त्या प्रमाणात महाराष्ट्राला केंद्राकडून परतावा मिळावा. बिमारू राज्यांच्या जबाबदारीचा ठेका केवळ महाराष्ट्राने घेतलेला नाही.

५) आरक्षणाच्या मुद्द्याचा सर्वमान्य तोडगा कसा काढणार.

आरक्षणासंदर्भात केलेल्या "जिसकी जितनी हिस्सेदारी- उतनी उसकी भागीदारी!" घोषणेची अंमलबजावणी कशी करणार. सर्वच समाजाच्या आरक्षणाविषयीच्या मागण्यावर सामाजिक सलोखा राखत लवकरात कसा तोडगा काढणार.

६) संस्थात्मक खून(इन्स्टिट्यूशनल मर्डर ) करणाऱ्या प्रवृत्तीचा बंदोबस्त कसा करणार.

जनतेच्या हक्कासाठी आवाज उठवणाऱ्या, गोरगरिबांच्या अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या, शासन प्रशासनाच्या अनियमितता उघडकीस आणणाऱ्या अन् तडजोडी न स्वीकारल्याने शासनप्रशासनाला डोईजड होणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर, अधिकाऱ्यांवर, सर्वसामान्य व्यक्तींवर वेगवेगळे खोटे गुन्हे दाखल करून त्याची मुस्कटदाबी करणाऱ्या, प्रसंगी त्याला संपवणाऱ्या प्रवृत्तीचा बंदोबस्त कसा करणार.

७) सरंजाम विरहित राजकारणासाठी कोणत्या उपाय योजना करणार.

काँग्रेसने पिढ्यान्-पिढ्या पोसलेल्या आणि काँग्रेसपक्षाच्या पडत्या काळात, काँग्रेसला रामराम ठोकलेल्या पळपुट्या सरंजामदारांची घर वापसी होणार का?. जर घरवापसी केली तरी आम्ही त्यांना बिल्कूल स्वीकारणार नाही. त्यापेक्षा सर्वसामान्य नीतिमान कार्यकर्त्याला, ज्याचे हात कोणत्याही गुन्ह्यात अडकले नसतील, जो कोणाला कॉम्प्रमाईझ होणार नाही अशांना निवडून देण्यास आम्ही प्राधान्य देऊ. नियत आणि कुवत असेल तर नेत्यांच्या वारसांना संधी देण्यास हरकत नाही पण योग्यता नसताना पूर्वपुण्याईवर संधी देणारी घराणेशाही आम्ही स्वीकारणार नाही.

८) समाजद्रोही दलालांना वठणीवर कसे आणणार.

सत्तेची दलाली, जी हुजुरी करून जनतेला भ्रमित करून त्याबदल्यात अतिरिक्त लाभ पदरात पाडून घेतलेल्या कला, क्रीडा, मिडिया सेलिब्रिंटच्याकडून त्यांना मिळालेल्या अतिरिक्त लाभाची वसुली करणार का?. त्यांच्या नैतिक कमाई पेक्षा जास्त असलेल्या संपत्तीची चौकशी होणार का?. की पारंपारिक कित्ता गिरवत खुशमस्कऱ्यांच्या कोंडाळ्यात अडकून पडणार.

९) अंधभक्त गुलामांना कसे सुधारणार.

अतिव्यक्तिपूजक असलेल्या अंधभक्तांना त्यांच्या नेत्यांनी देश, व्यवस्था विकल्याची वकिली करताना लाज वाटत नाही. राष्ट्रउभारणीत भरीव योगदान असलेल्यांना देशद्रोही आणि राष्ट्रउद्ध्वस्त करणाऱ्यांना राष्ट्रवादी ठरवताना त्यांना कसलीही शरम वाटत नाही. भांडवलदारांच्या दलालांना जनतेचे तारणहार समजून निवडून देताना आपण देशकार्य करत आहोत अशी त्यांची भावना असते. स्वतःची सदसदविवेक बुद्धी, वैचारीक प्रगल्भता, राष्ट्रहिताचे विचार, सामाजिक भान व जबाबदारी, संवेदनशिलता हरवून बसलेला समाज देशासाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे आपल्या निर्बुद्ध तर्काने देशाच्या अन् समाजाच्या वाताहतीस हातभार लावणाऱ्या अंधभक्त गुलामांना सुधारण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे . आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणारे काहीजण न केलेल्या कार्याचे श्रेय निव्वळ जाहिरातबाजी आणि अंधभक्तांच्या जोरावर घेत असताना काँग्रेसला मात्र स्वतः राष्ट्रउभारणीसाठी केलेल्या कार्याची जाणीव जनतेला करून देण्यात अपयश आले आहे. या अपयशाची भरपाई करणे काँग्रेसला जमणार आहे का?.

१०) काँग्रेसचे सामाजिक धोरण काय असेल.

देशाचे सामाजिक धोरण, न्यायपूर्ण, लोककेंद्रित आणि सक्षमीकरणावर आधारित असावे. भारतासारख्या विविधता असलेल्या, असमानता असलेल्या आणि मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात सामाजिक धोरण हे फक्त कल्याण योजनांपुरते मर्यादित न राहता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता आणि मानवी विकासाला प्रोत्साहन देणारे असावे. काँग्रेसची भूमिका निरपेक्ष असेल की कोणा एका समुदायाची लांगुलचालन करणारी असेल. बांगलादेशी व इतरही घुसखोरांना हाकलून देण्यासाठी काय उपाययोजना करणार याचे स्पष्टीकरण जाहीरनाम्यात असावे.

११) पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत गरजाबाबतचा दृष्टिकोन कसा असेल.

मूलभूत गरजा जसे दर्जेदार शिक्षण, अन्न, निवारा, आरोग्य, शुद्ध पाणी, स्वच्छता हे प्रत्येक नागरिकाला परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असावे. पायभूत सुविधा जसे रस्ते, वीज, सिंचन, सार्वजनिक वाहतूक, शाळा, रुग्णालय, अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था(पोलिस) यांचा दर्जा चांगला असावा. प्रोएक्टिव्ह आपत्ती नियोजन असावे. फुकट रेवड्या वाटण्यापेक्षा स्किल डेव्हलपमेंट, रोजगार निर्मिती, उद्योजकता आणि आर्थिक स्वावलंबन यांना प्राधान्य देण्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात असावा .

संतोबा...

४. आरक्षण - वास्तव आणि सद्यस्थिती.

ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाहीत ते आरक्षण मिळवण्यासाठी, ज्यांना आरक्षण आहे ते एका प्रवर्गातून दुसऱ्या प्रवर्गात जाण्यासाठी आंदोलने करत आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि पुरोगामी राज्यात जातीवर्गात संघर्षाची ठिणगी पडत सामाजिक एकतेची वीण उसवत आहे. आरक्षणासाठी प्रत्येक समाज पराकोटीचा आग्रही आणि उतावीळ आहे. समाजातील प्रत्येकाने आपल्याला आरक्षण मिळालेच तर आपणांस किती फायदा होईल याचा सारासार विचार करणे गरजेचे आहे. आपण किंवा आपल्या कुटुंबातील किती सदस्य आरक्षणाच्या संधीला पात्र ठरू शकतील?. दुसऱ्यांच्या आरक्षणाने आपल्या किंवा आपल्या कुटुंबातील किती जणांच्या संधी हुकल्या आहेत याचादेखील सर्वांनी विचार करायला हवा. वास्तवाची जाणीव झाली तर हे लक्षात येईल की आरक्षणाच्या मुद्द्यावर किती अडून राहायचे आहे आणि आरक्षणावर किती विसंबून राहायचे आहे. ज्यांना सर्वात आधी आरक्षण दिले आहे त्या समाजातील सरसकट सर्वांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे का?. सरसकट सर्वांचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्कर्ष झाला आहे का?. आरक्षण ही काही जादूची कांडी नाही जी चमत्कार करून काही वेळात आपल्याला हवे ते मिळवून देईल. विषमतेचा शेकडो पिढ्यांचा बॅकलॉग आहे तो असा एक दोन पिढ्यांमध्ये भरून निघणे शक्य नाही, त्यासाठी अजून काही पिढ्या त्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा लागेल, सध्या आरक्षणाचा लाभ मिळालेली कोणाची पहिलीच पिढी आहे कोणाची दुसरी तर अपवादात्मक कोणाची तिसरी पिढी असू शकते. अर्थात हा आरक्षणाचा लाभ मिळवून देताना, इतरांच्यावर अन्याय न होईल याचीही काळजी घेतली पाहिजे त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी केली पाहिजे.

आरक्षण म्हणजे सर्वस्व आहे का?. आपल्याला न मिळालेले आणि दुसऱ्याला मिळालेले आरक्षण हे आपल्या दुरावस्थेचे कारण आहे का?. समजा आरक्षण मिळाले तर आपल्याला किती फायदा होईल. आरक्षण कोणत्याकोणत्या क्षेत्रात आहे आणि उपलब्ध संधीचा किती टक्के भाग आरक्षणाने व्यापला आहे. महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व (जसे विधानसभा, लोकसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था) या क्षेत्रांत आरक्षण लागू आहे. हे आरक्षण मुख्यत्वे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण यावर आधारित आहे. साधारणपणे आरक्षणाची वर्गवारी अशी आहे. अनुसूचित जाती (SC): १३% (५९+ जातींचा समावेश) अनुसूचित जमाती (ST): ७% (४७+ जातींचा समावेश) इतर मागासवर्गीय (OBC):१९% (३५१+ जातींचा समावेश) विमुक्त जाती (VJ/A - DT): ३% (१४+ जातींचा समावेश) भटक्या जमाती (NT-B): २.५% , भटक्या जमाती (NT-C): ३.५%, भटक्या जमाती (NT-D): २%, विशेष मागास वर्ग (SBC): २% (७+ जातींचा समावेश). ही आरक्षणाची टक्केवारी पाहून आणि त्यात किती जातीचा समावेश आहे हे पाहून किती जातींना किती टक्के संधी मिळत असेल याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. दुसरे असे की एकूण रोजगाराच्या किती टक्के रोजगार आरक्षित असलेल्या शासकीय- निमशासकीय क्षेत्रात आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या (International Labour Organization) रिपोर्टनुसार महाराष्ट्रात साधारणपणे ५.५ ते ६ कोटी रोजगार अर्थात कामगार आहेत आणि एकूण शासकीय -निमशासकीय पदनिर्मिती अंदाजे ७.५ ते ८ लाख आहेत त्यापैकी साधारण भरलेल्या पदांची संख्या साधारणपणे ५ ते ५.५ लाख. म्हणजेच साधारणपणे ही संख्या एकूण रोजगाराच्या १ टक्क्याच्या आसपास आहे त्यातील साधारणपणे ५०% जागा राखीव घटकांसाठी आहेत म्हणजे एकूण रोजगाराच्या १/२ टक्के जागा आरक्षित आहेत. शासकीय- निमशासकीय रोजगार अगदी २-३% आहे असे पकडले तरी बाकीच्या ९७ टक्के रोजगारात आरक्षण नाही. यावरून आपल्याला हे ठरवावे लागेल की शासकीय नोकरीतील ‘आरक्षणा’अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अत्यल्प नोकऱ्यांसाठी प्रयत्न करायचे की इतर क्षेत्रातील मुबलक रोजगाराच्या संधीसाठी प्रयत्नशील राहायचे.

शासन प्रशासनाने महाराष्ट्रात एकूण किती रोजगार निर्मिती झाली. शासकीय निमशासकीय किती पदनिर्मिती(नवीन+सेवानिवृत्तीमुळे) झाली आहे, त्यापैकी किती भरती झाली, आरक्षणाच्या आधारे किती पदे भरली गेली आणि एकूण किती पदे रिक्त आहेत याची माहिती दरवर्षी सार्वजनिकरीत्या प्रसिद्ध करावी. या आकडेवारीमुळे जनतेला, आंदोलनकर्त्यांना आणि आंदोलनाला विरोध करणाऱ्यांना हे स्पष्ट होईल की, आरक्षणासाठी किती रोजगार संधी उपलब्ध आहेत. आपण आरक्षणावर किती अवलंबून रहायचे याचे भान येईल. आरक्षण मिळेल की न मिळेल अशी अनिश्चितता असताना त्यासाठी किती संघर्ष करावा, त्याग करावा याची जाण ही येईल. कशासाठी किती प्रयत्न करायचे हे ज्याचे त्याने स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार ठरवावे. एकंदरीत सरकारी नोकरभरती मर्यादित आहे, शैक्षणिक संस्थांचं खासगीकरण झालेलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रत्यक्षात किती लाभ होईल ही शंकाच आहे. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कोठून येणार. आता पूर्वीसारखं शासकीय नोकरीला वलय राहिले नाही. व्यावसायिक प्रतिष्ठा आता फक्त डॉक्टर, इंजिनिअर पुरतीच मर्यादित राहिली नाही. माहिती तंत्रज्ञानाने शिक्षणामध्ये अन् नोकरीमध्ये भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. ज्याला जे हवं ते शिकता येणं शक्य आहे आणि अपारंपरिक शिक्षण आणि शिक्षणाची साधने सहज उपलब्ध होत आहे. सध्याच्या युगात तुमचे कौशल्य हीच तुमची पात्रता आहे त्यामुळे माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्रात कोणत्याही शाखेतील विद्यार्थांना एखाद्या कौशल्यसंबंधित कोर्स करून संधी मिळू शकते. ऑनलाईन पदवी, पदविका देणारे अनेक कोर्स/संस्था उपलब्ध आहेत, अनेक नामांकित विद्यापीठांनी ऑनलाईन पदवी अभ्यास क्रम चालू केले आहेत. थोडक्यात शिक्षणात, नोकरीत मुबलक संधी उपलब्ध आहेत. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील तरुणांना कसा होईल याचा प्रयत्न आपण सर्वांनीच आपापल्या परीने करायला हवा.

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोंढेच्या लोंढे महाराष्ट्रात पोटापाण्यासाठी, रोजगारासाठी येऊन सुस्थापित होत असताना महाराष्ट्रातील तरुण बेरोजगार, अल्पशिक्षित रहात असेल, मागे पडत असेल तर ते त्याचे वैयक्तिक अपयश आहेच पण ते सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय अपयश जास्त आहे. राज्य आपले, भाषा आपली असे असताना आपण उपलब्ध संधीचे सोने का करत नाही. परके परप्रांतातून येऊन अनेक अडथळे पार करत आपले बस्तान बसवतात मग आपल्या तरुणांना नोकरी मिळवण्यात, टिकवण्यात का अडचण यावी. त्यांना संधी कुठे आहे, त्यांना ती संधी कशी मिळवावी याचीच माहिती नाही की नोकरीसाठी जे कौशल्य पाहिजे ते त्याच्याकडे नाही. त्यांना गावकी आणि भावकीच्या कम्फर्ट झोन मधून बाहेर पडायचे नाही का?. आपल्याला या सर्व कारणांचा शोध घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. केवळ तरुणांना दोष देऊन काही साध्य होणार नाही. त्यांना शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी, उद्योगधंद्यासाठी सहाय्य करणारी इकोसिस्टम (परिसंस्था) निर्माण करावी लागेल. अनेक परप्रांतीय समुदायांची अशी इकोसिस्टम (परिसंस्था) आहे जी त्यांच्या समाजातील तरुण महाराष्ट्रात आला की त्याला त्याच्या धंदा उभा करण्यास मदत करते. तरुणांनीही अमुकतमुक गोष्टीसाठी आग्रही न राहता जिथे संधी मिळेल तिथून सुरुवात करायला हवी. एकदा सुरुवात झाली की मार्ग आपोआप निर्माण होत जातात. आपआपसातील वाद विसरून एकोप्याने वाटचाल केली तर त्यात आपल्या सर्वांचाच फायदा आहे. आपल्यामधील संघर्षाचा, वादाचा फायदा हा तिसऱ्यालाच होणार असतो हे लक्षात घ्यायला हवे. संघर्ष, मेहनत आपल्या स्वतःच्या प्रगतीसाठी करा, इतरांचा विरोध करण्यात वेळ वाया घालवू नका.

आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा सुटावा हे राजकीय नेतेमंडळीना मनापासून वाटत असेल ही शंका आहे. अनेक नेत्यांच्या चिथावणीखोर वक्तव्यावरून आरक्षणाचा प्रश्न धगधगता ठेवून समाजाचे ध्रुवीकरण करून आपले अस्तित्व टिकविण्याचा हेतू दिसून येतो. त्यामुळे आरक्षणसमर्थक-विरोधक, आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या, विरोध करणाऱ्या तरुणांनी वास्तवाचे भान ठेवून संधीसाधू नेत्यांच्या चिथावणीला बळी पडून आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी करू नये. आरक्षणाचा निर्णय घ्यायला न्यायालये आहेत. सगळेच संघर्ष रस्त्यावर करायचे नसतात. आरक्षण म्हणजे सर्वस्व नाही. आरक्षणाशिवायही अनेक संधी आहेत. पूर्वी शिक्षणाच्या संधी कमी होत्या, शिक्षणसंस्था मर्यादित होत्या आणि शिक्षणसंस्थांनी दिलेल्या पदव्यांना महत्व होतं. त्यावेळी शैक्षणिक आरक्षण कालसुसंगत आणि गरजेचे होते पण आता बदलत्या परिस्थितीत शैक्षणिक आरक्षण हळूहळू आपोआप कालबाह्य व्हायला सुरुवात झाली आहे. सरकारी नोकरीतही मूठभर संधी वगळता तशीच गत होईल. त्यामुळे आता ज्यांना आरक्षण नाही त्यांना आरक्षण मिळूनही किती फायदा होईल हा प्रश्नच आहे. थोडक्यात एखाद्या समूहाला नवीन आरक्षण मिळाल्यावर पंगतीला बसला अन् बुंदी संपली अशी परिस्थिती होईल. थोडक्यात ज्यांना आरक्षण आहे त्यांनी आहे म्हणून हुरुळून जाऊ नये आणि ज्यांना नाही त्यांनी आरक्षण नाही म्हणून सुतक पाळू नये. आरक्षणासाठी संघर्ष करणे चूक नाही पण त्यासाठी सगळया गोष्टी बाजूला ठेऊन केवळ आरक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे आणि आपला अमूल्य वेळ अनिश्चितता असलेल्या गोष्टीत गुंतवणे योग्य नाही. जे वास्तव आहे ते स्वीकारून सध्या आहे त्या नोकरी- धंद्यात प्रगती करा. हातचे सोडून सोडून पळत्याच्या मागे लागू नका. जे आहे ते टिकवून, त्यात भर घालत आरक्षणाचा समांतर लढा लढावा.

संतोबा...

३. मराठा आरक्षण

दिवसेंदिवस नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणातून मिळणाऱ्या संधी कमी होत चालल्या आहेत. आरक्षणाव्यतिरिक्त नोकरी आणि शिक्षणात पर्याय उपलब्ध असताना दिवसेंदिवस मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि लढा तीव्र होत चालला आहे. आरक्षण मिळण्यासाठी कायदेशीर अडचणी आहेत, सोबत ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे या हट्टामुळे आरक्षित ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. मराठा आरक्षण हा गरजवंत मराठ्यांचा लढा आहे. हा लढा संपूर्ण मराठा समाजासाठी नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्या मागास, गरजू, गरीब मराठ्यांसाठी आहे. प्रस्थापित, श्रीमंत किंवा सत्ताधारी वर्गातील मराठ्यांसाठी नव्हे. असा संदेश मराठा मोर्च्यातून दिला गेला आहे. मराठा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्ताधारी आणि जमीनदार वर्ग आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सूत्रे दीर्घकाळ त्यांच्या हाती राहिली आहेत. एखाद्या समाजाचे वर्चस्व ठरवणाऱ्या जवळपास सर्वच बाबतीत जसे की जमीन, साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, विधानसभेतील आमदार आणि आतापर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यात मराठा समाजाचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले आहे. या सर्व गोष्टीत अर्ध्याहून बराच अधिक वाटा मराठा समाजाला मिळाला आहे. मग मराठा समाज मागास कसा?. मुद्दा बरोबर असला तरी मूठभर सरंजाम घराण्यासाठी ढीगभर मध्यमवर्गीय, गरीब मराठा समाजाला एकाच तराजूत तोलणे चुकीचे आहे. मूठभर लोक श्रीमंत असले तरी बहुसंख्य शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य समाज शेतीवर अवलंबून आहे. मराठा समाजाने दीर्घकाळ शेतीच्या जोरावर आपले सामर्थ्य आणि वर्चस्व राखले होते. सर्वच मराठ्यांच्या घरात श्रीमंती पाणी भरत होती अशातला भाग नसला तरी इतर समाजाच्या तुलनेने त्यांची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती चांगली होती. आपल्यापेक्षा कोणी वरचढ नसल्यामुळे त्यांनी आरक्षणाची एवढ्या तीव्रतेने मागणी केली नव्हती. आरक्षित वर्गाबद्दलही फारसा असंतोष व्यक्त केला नव्हता. उलट आम्ही ओपन आहोत हा अभिमान होता.

आजही आरक्षणावरून मराठा समाज द्विधा मनस्थितीत आहे असे वाटते. काहींनी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसीतून आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. काहींना आरक्षण नाही मिळाले तरी हरकत नाही पण आरक्षणासाठी कुणबी होणं मान्य नाही. काहींना आजपर्यंत आरक्षणावरून आरक्षित समाजाची खिल्ली उडवली जात होती आता त्यांच्याच पंक्तीला बसायचे हे जातीय अहंगंडामुळे जड जात आहे. याच वैफल्यातून अनेकांकडून "आरक्षण आम्हाला शिक्षणासाठी पाहिजे. राहिला प्रश्न बरोबरीचा, तर तुमच्या सात पिढ्या आमची बरोबरी करू शकणार नाहीत"."घोड्याच्या शर्यतीत गाढव पुढे जातात म्हणून आरक्षण पाहिजे!", "गाढवाच्या दावणीला घोडा आला म्हणजे घोडा गाढव होत नाही". अशी प्रक्षोभक, उन्मादक, अपमानास्पद भाषा वापरली जात आहे. आरक्षणाकडे तीव्र भावनिक दृष्टीने पाहून इतर समूहाला अशी खिल्लीजनक विशेषणं वापरून डिवचल्याने आरक्षणाचा प्रश्न आणखीनच चिघळत जाईल याची जाणीव अशा लोकांना नसते. आरक्षणाचा हा लढा मराठा समाजाला सामाजिक अन्यायाची जाणीव होत चालली आहे म्हणून आहे की त्यांच्या वर्चस्वाला तडा जाऊ लागला आहे म्हणून आहे असा प्रश्न अशी वर्चस्ववादी विधाने ऐकून पडतो.?. खरंतर बऱ्यावाईट प्रवृत्ती प्रत्येक समजात असतात, त्यामुळे अपवादांचे सरसकटीकरण करून सर्व समाजाला दोष देणे योग्य नाही. ज्या शेतीच्या जोरावर मराठा समाजाने वर्चस्व राखले होते तीच शेती आज बऱ्याच मराठ्यांचा कर्दनकाळ बनली आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा समाज जास्त आहे. अर्थात शेतीमध्ये मराठा समाज जास्त आहे, त्यांच्या वाट्याला तेवढी शेती आली आहे म्हणून हे प्रमाण जास्त आहे. काही समाजातील बहुसंख्य लोकांना कपाळाला लावायला हक्काची मातीही वारसाहक्काने मिळत नाही. अशा अनेक समाजातील लोक शेतमजूर म्हणून काम करायचे. त्यांना उत्पन्नाचा दुसरा पर्याय नसल्याने, आपल्या मुलांनी आपल्यासारखे हलाखीचे जीवन जगू नये म्हणून पोटाला चिमटा काढून त्यांनी आपल्या मुलांना शिकवले. परिस्थितीची जाणीव असलेल्याने त्यातील बऱ्याच मुलांनी मिळेल त्या संधीचा उपयोग करून, पडेल ते काम करून आपला नोकरीच्या जोरावर आपला उदरनिर्वाह केला. त्यानंतर पुढच्या पिढीच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमर्यादित संधी उपलब्ध झाल्यामुळे, टक्केवारीच्या पारंपरिक जाचक अटीपेक्षा कौशल्याला महत्व असल्याने अनेकांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात संधी मिळाल्या शिवाय इतर क्षेत्रापेक्षा चांगले वेतन मिळत असल्यामुळे त्यांची अल्पावधीत चांगली आर्थिक प्रगती होऊ लागली. दुसरीकडे केवळ शेतीवर अवलंबून असलेली कुटुंबे जमिनीचे तुकडे पडत गेल्याने, शेतीतून अल्पउत्पन्न आणि उत्पादित मालाला हमी भाव नसल्याने तसेच निसर्गाची अवकृपा अशा आसमानी आणि सुलतानी संकटामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागे पडत गेली. पिढ्यानपिढ्या गृहीत धरलेल्या वर्चस्वाला काही अंशी तडा जाऊ लागला. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये हळूहळू असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक होतं.

खरंतर मागच्या आठ-दहा वर्षात आरक्षणाचा लढा अधिक तीव्र झाला असला तरी अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८२ साली मुंबईत काढलेल्या मोर्च्यापासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सुरुवात झाली होती. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात खत्री आयोग (१९९५-२००१), राणे समिती (२०१२-२०१४), गायकवाड आयोग(२०१७-२०१८),शिंदे आयोग/समिती (२०२३ आणि नंतर). अशा विविध आयोग आणि समित्यांची स्थापना झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे तीन मुख्य प्रयत्न (राणे, गायकवाड, SEBC २०२४) कोर्टात टिकले नाहीत किंवा त्यांना सद्या कोर्टात आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ५०% ची मर्यादा आणि इतर निकषांमुळे आरक्षण लागू करण्यात अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या कुणबी प्रमाणपत्रांद्वारे ओबीसीतून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक युवकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. लाखोंचे, जगभरात दखल घेतलेले भव्य मोर्चे काढून देखील मराठा आरक्षणाबद्दल ठाम असे काही मराठा समाजाच्या पदरात पडलेले नाही. आरक्षण हा मराठा समाजाच्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे का?. सहकाराच्या माध्यमातून काही वर्षांपूर्वी अनेक विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची भरभराट झाली होती. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनली होती. दूध संघ, साखर कारखाने, पतसंस्था या माध्यमातून अनेक जणांना रोजगार उपलब्ध झाला होता. आज मात्र ज्या शेतीने वर्चस्व मिळवून दिले तीच शेती अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सर्वस्व लुबाडून नेत आहे. थोडक्यात मराठा समाजाचा शेती हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. शेतीत अडकलेल्या आणि केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याची वाताहत झाली आहे. शेतीमालाला हमीभाव, विमा संरक्षण, मुबलक पाणी आणि वीज, परवडणाऱ्या दरात निर्भेळ (भेसळरहित) बी-बियाणे, खते उपलब्ध करून देण्यासाठी. शेतीच्या विकासासाठी शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवाज उठवायला हवा. याचा अर्थ मराठा समाजाने शेतीतच अडकून पडावे असा नाही तर ज्यांना सध्या शेतीशिवाय पर्याय नाही त्यांचे जीवनमान अशाने उंचावता येईल. आरक्षणाबरोबर चांगले आणि परवडणारे शिक्षण, चांगल्या पायभूत सुविधा, हमीभाव, वीज, पाणी यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींसाठी आग्रह धरायला हवा.

कायदेशीर ठाम आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत इतर काय उपाययोजना करता येतील याचा विचार करायला हवा. सध्या कोर्टात आव्हान दिलेले १०% आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे जे आरक्षण आहे ते सरकारने फक्त मराठा समाजाला द्यावे. इतर आर्थिकदृष्ट्या मागास अनारक्षित समाजाला इतर योजनेच्या माध्यमातून मदत करावी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्यासाठी जातीय जनगणनेची मागणी करून सर्वच घटकांच्या आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लावावा. प्रस्थापित मराठा समाजाने त्यांच्या शिक्षणसंस्था, सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक दुर्बल, गरजवंताना संधी द्यावी. मराठा समाजाने आपले खरे हित कशात आहे? आपल्या खऱ्या गरजा कोणत्या आहेत, आपल्या काय मिळू शकते आणि काय मिळू शकत नाही याचाही विचार करायला हवा. आपल्या मागण्या कायदेशीर आहेत का? आपल्या मागण्या किती गुंतागुंतीच्या आहेत,त्या मान्य होण्यासारख्या आहेत का ?. त्या मागणी मान्य करण्याचे अधिकार कोणाकडे आहेत. आपण ज्यांच्याकडे मागणी करत आहोत त्यांना ती पूर्ण करण्याचे अधिकार आहेत काय?. बेकायदेशीर, गुंतागुंतीच्या मागण्यासाठी समाजाला भडकावून कोणीतरी सामाजिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करत आहे का याचा विचार करायला हवा. आपल्या मागण्यांचा इतर समाजावर किती परिणाम होईल, त्यांचा त्याला किती विरोध होईल हेही लक्षात घ्यायला हवे. इतर समाजात सुरक्षिततेची, अन्यायाची भावना निर्माण झाली तर नवीन संघर्ष अटळ असतो. सामाजिक संघर्ष टाळून मराठा आरक्षणावर तोडगा निघायला हवा. इतर समाजानेही मराठा समाज आपलाच आहे, आजपर्यंत त्याने मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून सगळ्यानां सोबत घेऊन राजकारण, समाजकारण केले आहे. आता त्या समाजातील काही आर्थिक दुर्बल घटक अडचणीत असताना इतर समाजांनी स्वतःवर अन्याय होऊ न देता जिथे गरज नाही तिथे विरोध न करता सामोपचाराची अन् त्यांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घ्यायला हवी. मराठा समाजानेही आरक्षण वर्चस्वासाठी नाही, वैयक्तिक उद्धारासाठी अन्, सामाजिक उत्कर्षासाठी आहे हे लक्षात घ्यावे. जेव्हा इतर समाज अडचणीत असेल, त्यांना गरज असेल तेव्हा मराठा समाजाला कधी हिंदू म्हणून तर कधी बहुजन म्हणून त्यांचा आधार घ्यायचा. पण ज्यावेळी त्यांच्या हक्काचा, लढ्याचा प्रश्न येतो त्यावेळेस त्याला बगल द्यायची हे योग्य नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व राजकीय पक्ष सर्वच समाजाचा वापर करून घेत आहेत. जात निर्मूलन किंवा निधर्मी होण्यापेक्षा सर्वप्रथम आपण सर्वांनी अराजकीय व्हायला पाहिजे म्हणजे अराजकता माजणार नाही. शेकडो वर्षांपासून अनेक समाजसुधारक, संत जात निर्मूलनासाठी झटले पण जात निर्मूलन काही झाले नाही.

मराठा समाज जरी राज्यकर्ता असला तरी तो शूद्रच आहे कारण सर्व हिंदूधर्मात किमान महाराष्ट्रात तरी कोणी सवर्ण नाही. अर्थात जे स्वतःला छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, संत तुकाराम महाराज यांच्यापेक्षा उच्च समजत असतील तर त्यांचा विषय वेगळा आहे. जे सवर्ण आहेत ते हिंदू नाहीत. त्यामुळे मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण मिळाल्याशिवाय महाराष्ट्रात समतेचा लढा पूर्ण होऊच शकत नाही. हे टिकणारे आरक्षण इतरांच्या आरक्षणाला जास्त धक्का न लावता कसे द्यायचे हे या विषयातील तज्ञ मंडळी ठरवतील. आपण ते तडीस नेण्यासाठी लढा द्यायला हवा. आपल्याला गरज पडते तेव्हा आपण त्या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळीचे मार्गदर्शन घेतो. जसे की आजारी पडलो की डॉक्टरकडे, कायदेशीर वाद असतील तर वकिलांकडे जातो. आपण आजारी असल्यावर डॉक्टरकडे गेल्यावर , आपल्याला काय त्रास होतो हे सविस्तर सांगतो. डॉक्टर लक्षण पाहून आजाराचे निदान करतो व त्यानुसार औषधोपचार करतो. पण आपण डॉक्टर मला बरं वाटतं नाही मला हे इंजेक्शन किंवा औषध द्या म्हणले तर आजार बरा होण्याऐवजी तो बळावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ओबीसी मधूनच आरक्षण हवे या मागणीचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले तर मराठ्यांच्या वाट्याला किती आरक्षण येण्याची शक्यता आहे याचा विचार आणि त्याचबरोबर सध्याच्या १० टक्के आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला मुकावे लागेल, याची जाणीव असायला हवी. समजा आरक्षण मिळालंच तर सरकारी नोकरभरती बंद आहे, शैक्षणिक संस्थांचं खासगीकरण झालेलं आहे. प्रत्यक्षात त्याचा लाभ किती होईल ही शंका आहेच. आडातच नाहीतर पोहऱ्यात कोठून येणार. ओबीसी व्यतिरिक्त वेगळे आरक्षण मागता येईल पण आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेमुळे ते मिळणे अवघड आहे. पण आरक्षणावरील ५० टक्केची मर्यादा काही अपरिवर्तनीय आहे, असे नाही. अर्थात हा दीर्घकालीन लढा असून त्याला कायदेशीर बाबींच्या पूर्तता करण्यासोबत आत्यंतिक संयमाची गरज आहे. मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करणे मराठा समाजासह सर्व हिंदू समाजासाठी धोकादायक आहे. समजा उद्या आरक्षित समाजाला आरक्षित गटातूनच संधी उपलब्ध होईल त्यांना खुल्या गटातून अर्ज करता येणार नाही असा निर्णय झाला तर जवळपास ७५ टक्के समाज ५० टक्क्यात गुंडाळला जाईल आणि ५० टक्के आरक्षण २०-२५ टक्के अहिंदू समूहाला मिळेल. एकप्रकारे आरक्षण सर्व हिंदू समाजावर बूमरँग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मराठा समाजाला कायदेशीर ठाम आरक्षण लवकरात लवकर मिळून आरक्षणाचा विषय कायमचा निकालात निघावा. आपला सर्वांचा संघर्ष हा समतेच्या ‘महाराष्ट्र धर्मा’साठी आहे. आपण एकमेकांत तेढ निर्माण न करता आपण हिंदू- मराठी- महाराष्ट्रीय म्हणून गुण्यागोविंदानं राहण्यात आपल्या सर्वांचे भले आहे.

संतोबा...