हजारो वर्षे वर्णव्यवस्थेच्या पिंजऱ्यात बंदिस्त केलेल्या बहुसंख्य हिंदू समाजाला शिक्षणाचा अधिकारच नव्हता. शिक्षणाचा अधिकार फक्त एकाच भारतात आक्रमण करून आलेल्या स्थलांतरीत समाजाला, त्यांनाच शिक्षणाचे पूर्ण आरक्षण. हिंदू समाजातील काहीजण शिकले असतील पण म्हणून तुरळक अपवादांचे सामान्यीकरण करता येणार नाही. समकालीन सर्वसाधारण शैक्षणिक परिस्थिती काय होती हे महत्त्वाचे. स्वतःपुरते मर्यादित असलेल्या औपचारिक शिक्षणामुळे आपसूकच शारीरिक श्रम अन् कौशल्य वगळता सर्वच क्षेत्रात एकाच समाजाची मक्तेदारी. इथले भूमिपुत्र असलेले सर्व हिंदू शूद्रातिशुद्र, एवढेच काय त्या अघोषित आरक्षित समाजातील महिला देखील शूद्रच. या मूठभर असलेल्या परप्रांतीय समूहाने हजारोंवर्षे येथील हिंदू समाजावर वर्चस्व गाजवले. या भटक्या समूहाने हिंदू धर्म हायजॅक करत हजारो वर्षे आणि शेकडो पिढ्यांपासून हिंदू समाजाला मानसिक गुलामगिरीत बंदिस्त केले. या समाजानंतर सुद्धा अनेक विदेशी आक्रमक आले पण काही वर्षात ते परतले तर त्यातील काही येथेच राहून येथील समाजाचाच एक भाग बनले. शक्यतो एखादा व्यक्ती, समूह दोनतीन पिढ्यानंतर जिथे स्थलांतरित झाला आहे त्या समाजाचा, संस्कृतीचा भाग बनून त्यांच्या मिळून मिसळून जातो. पण हा आक्रमक, भटका समूह हजारों वर्षांपासून भारतीय समाजाचा भाग बनू शकला नाही. ज्यावेळी त्यांच्या वरचढ दुसरे विदेशी आक्रमक आले तेव्हा त्यांनी त्यांच्याशी सूत जुळवून घेतले, त्यांच्यासाठी खर्डेघाशी केली, हेरगिरी केली आणि येथील स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या लढवय्या भूमिपुत्रांच्या खबरी तत्कालीन शासनकर्त्यांना देऊन आपला स्वार्थ साधून घेतला. अल्पसंख्याक असून कावेबाजपणा अन् भेदाभेद हेच त्यांच्या टिकून राहण्याचे जालीम हत्यार राहिले आहे.
मूठभर असलेल्या भटक्या स्थलांतरीत लोकांनी एवढ्या मोठ्या प्रदेशावर, लोकांवर वर्णव्यवस्थेचे जोखड लादून आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. आपला कावेबाजपणा उघड झाला तर आपले अस्तित्व धोक्यात येईल याची जाणीव त्यांना होती म्हणून त्यांनी वर्णव्यवस्थेची उतरंड अशाप्रकारे निर्माण केली की, त्या उतरंडीमध्ये स्वतःला शिरोभागी ठेवत, सर्वाधिकार आपल्याकडे ठेऊन उतरंडीनुसार इतरांना कमीअधिक अधिकार देऊन स्वतःचे वर्चस्व चिरंतन राहण्यासाठी वर्णव्यवस्था ही परिसंस्था (इकोसिस्टिम) निर्माण केली. या उतरंडीच्या खालच्या पायरीवर असलेल्यांना वरच्या पायरीवर असलेल्यांच्या मेहरबानीवर जगावे लागत होते. थोडक्यात खालच्या पायरीवर असलेला वरच्या पायरीवर असलेल्याचा सेवेकरी आणि अर्थातच सर्वात शिरोभागी असलेला केवळ मेवेकरी. त्यामुळे तळात असलेल्या समाजाचे जगणं प्रचंड खडतर आणि हलाखीचे होते. या विषमतावादी वर्णव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक समूह वर्णव्यवस्थेचा कमी अधिक प्रमाणात पिडित असला तरी, वर्णव्यवस्थेच्या पिंजऱ्यात अशाप्रकारे अडकला की त्याला आपल्यापेक्षा कोणीतरी खालच्या पायरीवर आहे आणि आपण केवळ वरच्या पायरीवर असलेल्या समाजात जन्माला आलो आहोत म्हणून आपले काही कर्तृत्व असो वा नसो आपण खालच्या पायरीवर असलेल्यांवर वर्चस्व गाजवू शकतो या भावनेनेच सुखावून त्याला आपल्यावरच्या अन्यायाचा जाणीव होत नसे. बहुसंख्य हिंदूंच्या हे लक्षात येत नाही की सगळ्यात शिरोभागी असलेल्या भटक्या, परक्या समूहाला सर्वाधिकार आहेत. एवढेच काय त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांना इतरांसारखी शिक्षा नाही. ते कितीही नितीभ्रष्ट झाले तरी सर्वश्रेष्ठच राहतील. ते स्वतःला केवळ हिंदूच समाजच नव्हे तर हिंदूच्या देवदेवतांच्यापेक्षाही श्रेष्ठ समजतात पण हे शिक्षणाअभावी बहुसंख्य हिंदूंच्या कधीच लक्षात आले नाही. हिंदू नसलेल्या उपऱ्या समाजाला हिंदूंचे तारणहार समजून त्यांचे वर्चस्व आणि हिंदू धर्माच्या व्यवस्थेचा भाग नसलेल्या उपऱ्या वर्णव्यवस्थेचे जोखड हिंदूसमाज हजारों वर्षापासून आनंदाने वाहत आहे. म्हणूनच आजसुद्धा आपली योग्यता आपली जात ठरवते आणि त्यानुसार आपल्याशी व्यवहार केला जातो.
जगभरात धर्मसत्ता राजसत्तेवर पर्यायाने सामान्य जनतेवर वर्चस्व गाजवत असताना भारतात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी धर्मसत्तेचे वर्चस्व, अन्याय्य रूढी-परंपरा मोडीत काढत रयतेचे स्वराज्य निर्माण केले. तत्कालीन धर्ममार्तंडानी शिवाजी महाराजांना 'शूद्र' म्हणून राज्याभिषेक करण्यास नकार दिला कारण वर्णव्यवस्थेनुसार, शूद्रांना राज्याभिषेक (राज्यारोहण) करण्याचा अधिकार नव्हता. शिवाजी महाराज आधीच रयतेच्या हृदयसिंहासनावर विराजमान होते त्यांनी राज्याभिषेक नसता केला तरी त्यांच्या कर्तृत्वात उणेपणा आला नसता पण त्यांच्या समकालीन इतर शासकांच्या दृष्टीने स्वराज्याला स्वतंत्र, सार्वभौम राज्य आणि परकीय शासकांशी व्यापार आणि लष्करी करार करण्यासाठी शिवाजी महाराजांना 'छत्रपती' म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी राज्याभिषेक गरजेचा होता आणि तो त्यांनी स्थानिक धर्ममार्तंडांचा विरोध झुगारून आपल्या गनिमी काव्याने करवून घेतला. याशिवाय शूद्रांना शस्त्र धारण करण्यास मनाई होती, शिवरायांनी हे नियम मोडत अठरापगड जातींना आपल्या लष्करता सामावून घेतले. धर्ममार्तंडानी केवळ अधिकारासाठीच नव्हे तर गुन्ह्यातील शिक्षेत सूट मिळावी म्हणून स्वतः साठी जन्मजात विशेषाअधिकारांची तजवीज केली होती. धर्ममार्तंड स्वतःला भुदेव समजत होते व त्यांची हत्या म्हणजे मोठे पातक समजले जात होते. महाराजांनी रयतेचे स्वराज्य निर्माण करताना स्वराज्याच्या हिताआड येणाऱ्या धर्ममार्तंडांचे लाड न करता फितूर झालेल्यांची गर्दन मारताना बिल्कुल मुलाहिजा राखला नाही. थोडक्यात शिवरायांनी जन्मजात विशेषाधिकराचे जे अघोषित आरक्षण होते त्याचा कडेलोट केला. शिवरायांच्या या धोरणांमुळे जन्मजात वर्णव्यवस्थेची बंधने तोडता येतात याचा विश्वास समाजामध्ये निर्माण झाला. साम्राज्ये अनेकांनी उभारली पण एखाद्या प्रगल्भ लोकशाहीला हेवा वाटेल असे स्वराज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारले. लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरावी, लोककल्याणाचे, रयतेचे राज्य कसे असावे याचा वस्तुपाठच त्यांनी घालून दिला. हा वारसा छत्रपती संभाजी महाराजांनी पुढे चालवताना स्वराज्यद्रोही तथाकथित भूदेवांना हत्तीच्या पायाखाली दिले.
शिक्षणाअभावी गुलामीत जगणाऱ्या देशातील हिंदूंच्या दुरावस्थेचे निदान महात्मा जोतीराव फुले यांनी एका कडव्यात प्रभावीपणे केले आहे.
विद्येविना मती गेली।
मतिविना नीती गेली।
नीतिविना गती गेली।
गतिविना वित्त गेले।
वित्ताविना शूद्र खचले।
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।।
महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी वर्णव्यवस्था शोषणकारी आणि अन्यायी आहे हे जाणले. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी वर्णव्यवस्थेच्या विरोधात शिक्षणाला सर्वात मोठे हत्यार मानत वर्णव्यवस्थेवर कठोर प्रहार केले. सामाजिक सुधारणा आणि समता-आधारित समाजाच्या निर्मिती त्यांच्या कार्याचा केंद्रबिंदू होता. त्यांनी ओढलेल्या आसुडाचे उमटलेले वळ दीडशे वर्षांनंतर मिटलेले नाही. केवळ त्यामुळेच अजूनही त्यांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक गरळ ओकली जाते. त्यांनी 'गुलामगिरी' (१८७३) या पुस्तकात वर्णव्यवस्थेचा मिथकांवर आधारित इतिहास उघड केला आणि टोळीवाल्या भटक्यांनी हिंदूंना गुलाम बनवण्यासाठी धार्मिक ग्रंथांचा कसा गैरवापर केला, यावर प्रकाश टाकला आहे. हिंदू समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक शोषणावर बोट ठेवले आहे. त्यांनी वर्णव्यवस्थेच्या नावाखाली हिंदूंना शिक्षण आणि प्रगतीपासून वंचित ठेवण्याचा कावेबाजपणा उघड केला. ' शेतकऱ्याचा आसूड' (१८८१) च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याचे आणि शोषणाचे मूळ कारण शोधून त्यावर उपाय सुचवण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण हेच शोषणाविरुद्ध लढण्याचे प्रभावी साधन आहे हे जाणून त्यांनी टोळीवाल्यांच्या हजारों वर्षांच्या अघोषित शैक्षणिक आरक्षणाला सुरुंग लावण्याचे काम करत १८४८ ला मुलींसाठी शाळा स्थापन केली. त्यांनी आपली पत्नी सावित्रीबाई फुले यांना शिक्षण दिले, त्यांना शिक्षिका बनवून या शैक्षणिक कार्यात सामील करून घेतले.
कोल्हापूर संस्थानाचे राजे राजर्षी शाहू महाराज (कार्यकाल १८९४ ते १९२२) हे त्यांच्या लोकशाहीवादी, समतावादी, सत्यशोधक विचारांसाठी अन् प्रगतीशील धोरणांसाठी प्रसिद्ध होते. महात्मा फुले यांच्यानंतर शाहू महाराजांनी सत्यशोधक चळवळीला सक्रिय पाठिंबा दिला. १८९४ साली राजर्षी शाहू महाराजांनी अधिकारारोहण केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की त्यांच्या सर्वसाधारण प्रशासनाच्या ७१ पैकी ६० जागांवर ३-४ टक्के असलेला समाज होता. राजर्षी शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी आरक्षणाचा आदेश काढत आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर आरक्षणाला सुरुवात झाली. शाहू महाराजांनी आठरापगड जातींना आरक्षण देऊन मुख्यप्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच परिपाक म्हणून पुढच्या २० वर्षात परिस्थिती हळहळू बदलली व १९२२ मध्ये सर्वसाधारण प्रशासनाच्या एकूण ८५ जागांपैकी ५९ जागांवर बहुजन समाजातील अधिकारी नेमले गेले. आरक्षणाच्या एकूणच धोरणाचा लाभ होणारे देशातील पहिले व्यक्ती प्रसिद्ध कृषितज्ज्ञ जुन्या मुंबई राज्याचे पहिले भारतीय कृषी संचालक व पुण्याच्या कृषी महाविद्यालयाचे पहिले भारतीय प्राचार्य श्री. पांडुरंग चिमणाजी पाटील-थोरात हे होते असे मानले जाते. सामाजिक न्याय आणि समता आधारित समाज निर्माण करणे हे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचे उद्दीष्ट होते. शिक्षणाशिवाय समाजाची प्रगती होवू शकत नाहीत त्यामुळे त्यांनी १९१२ मध्ये त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्याचे ठरविले. १९१७- १८ पर्यंत विनामूल्य प्राथमिक शाळांची संख्या दुप्पट केली.
१९३०-३२ च्या लंडन येथील राऊंड टेबल कॉन्फरन्समध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तत्कालीन अस्पृश्य वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची आणि राजकीय हक्कांची मागणी केली. १९३२ मध्ये ब्रिटिश सरकारने दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ जाहीर केले.या स्वतंत्र मतदार संघामुळे हिंदू समाजाची विभागणी होईल म्हणून त्याला महात्मा गांधींनी उपोषणाद्वारे विरोध केला. गांधींजीच्या उपोषणानंतर डॉ. आंबेडकरांनी राष्ट्रीय एकतेच्या दृष्टिकोनातून तडजोड करत पुणे करार स्विकारला यामुळे दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी आरक्षित जागा (१४७ जागा) मिळाल्या. पुणे करार भारतातील राजकीय आरक्षणाचा पहिला टप्पा आणि आंबेडकरांच्या कर्तृत्वाचे द्योतक आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीने आरक्षण बहुजन समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे साधन होते. त्यासाठी बहुजन समाजाला शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा हक्क मिळावा म्हणून संविधानाच्या माध्यमातून त्यांनी आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण दिलं. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराजांप्रमाणेच डॉ. आंबेडकरांनी शिक्षणाला सामाजिक परिवर्तनाचे सर्वात मोठे साधन मानले. त्यांनी १९४५ मध्ये पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी आणि डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी स्थापन करून दलित आणि मागासवर्गीयांसाठी शिक्षणाच्या संधी निर्माण केल्या.
महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तिघांचा जन्म तत्कालीन हिंदू धर्मांतील वेगवेगळ्या जातीतला अन् वेगवेगळ्या पायरीवरचा पण वर्णव्यवस्थेचा फटका तिघांनाही बसला. शाहू महाराज तर राजे असून आणि अगदी वर्णव्यवस्थेनुसारही हिंदू धर्मामध्ये वरच्या पायरीवर असणारे तरीही त्यांनाही वर्णव्यवस्थेचा फटका बसला. एवढेच काय स्वराज्याचे संस्थापक, रयतेचे राजे, थोरले छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांनाही वर्णव्यवस्थेचा फटका बसला. या सर्वांनी आपआपल्यापरीने ही वर्णव्यवस्था उखडून टाकण्याचे काम केले. जर सर्वच हिंदूंना वर्णव्यवस्थेचा फटका बसला असेल तर अशी वर्णव्यवस्था हिंदूंची कशी असू शकते. कोणत्याच धर्मात अशी व्यवस्था नसेल जी आपल्याच धर्मातील सर्वच लोकांना दुय्यम स्थान देईल, थोडक्यात वर्णव्यवस्था ही उपरी आहे आणि ती हिंदू धर्माचा भाग नाही. या युगपुरुषांसोबतच, अनेक संतानी या वर्णव्यवस्थेवर प्रहार करत वर्णव्यस्थेला कमजोर करण्याचे आणि बहुजन हिंदू समाजाला मानवी हक्कांची जाणीव करून देण्याचे कार्य केले. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, क्रांतीसुर्य महात्मा जोतीराव फुले, प्रज्ञासुर्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपआपल्या परीने जन्मजात टोळीवाल्यांच्या विशेषाअधिकारांना, अघोषित आरक्षणाला न जुमानता बहुजन हिंदू समाजाला अनेक क्षेत्रात संधी दिल्या. फुले, शाहू, आंबेडकरांनी आपआपल्यापरीने हजारों वर्षाच्या अघोषित आरक्षणामुळे बहुजन हिंदूवर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी त्यांच्यासाठी कायदेशीर आरक्षणाची संकल्पना मांडून ती पूर्णत्वास नेली. त्यामुळे महात्मा जोतीराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे टोळीवाल्यांच्या हजारोंवर्षांच्या अघोषित आरक्षणाचे खरे मारेकरी आणि हिंदूचे खरे तारणहार आहेत. धर्ममार्तांडाच्या अघोषित आरक्षणाचे कर्दनकाळ आणि समस्त हिंदू समाजाचे तारणहार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय असो, लोकराजा राजर्षी शाहू महाराजांचा विजय असो, क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुलेंचा विजय असो, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो.
जय शिवराय, जय ज्योती जय क्रांती, जय भीम.
संतोबा...
0 प्रतिक्रिया:
Post a Comment