आरक्षणामुळे गुणवत्तेवर अन्याय होतो. संधी अभावी गुणवत्ता एकतर अडगळीत पडते, कोणाची तरी बटिक होते किंवा परदेशाची वाट पकडते. पर्यायाने भारतातील प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धिमत्ता परदेशी गेल्याने देशाचे अपरिमित नुकसान होते अशी अनेकांची भावना असते. आरक्षणामुळे अनेक गुणवंतांचे हक्क हिरावले जातात, ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याच्या नादात नवीन अन्याय निर्माण होतो. आरक्षणामुळे कमी योग्यतेचे लोक महत्वाच्या पदांवर येतात यामुळे देशाची एकूण प्रगती मंदावते (उदा. प्रशासन, विज्ञान, तंत्रज्ञान). कमी गुणांच्या डॉक्टरने ऑपरेशन केले तर ते तितकेसे यशस्वी होईल का?, कमी गुणांच्या इंजिनिअरने ब्रिज बनवला तर तो किती काळ टिकेल?. असे अनेक प्रश्न आरक्षण विरोधक उपस्थित करतात. आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी "सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन", "आरक्षण हटाओ देश बचाओ" यासारखी अभियाने चालवली जातात. आरक्षणाचा पाया जातीय सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावर आधारित न ठेवता, आर्थिक मागासलेपणावर आधारित ठेऊन समाजातील सर्व गरिबांना आरक्षण द्यावे ही मागणीही पुढे येते. आरक्षणाने सामाजिक मागास घटकांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले आहे का?. मिळाले असेल तर आरक्षण संपुष्टात का आणू नये आणि जर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तर हे कुचकामी ठरलेले आरक्षण किती काळ चालू ठेवायचे. आरक्षण अनिश्चित काळासाठी नाही, आरक्षणाचे पुनरावलोकन करावे आणि त्याची कालनिश्चिती करावी अशीही मागणी केली जाते. आरक्षणामुळे जाती-जातीत संघर्ष निर्माण होऊ लागला आहे. आरक्षणाने सामाजिक एकोप्याची वीण सांधण्याऐवजी उसवत चालली आहे असे एकंदरीत चित्र दिसते आहे. वरकरणी पाहता या सर्व गोष्टी पटण्यासारख्याच आहेत आणि अनेकांना आरक्षण देशाच्या,त्यांच्या प्रगतीतील अडथळा वाटत आहे आणि त्यावर काहीतरी तोडगा निघावा अशी त्यांची इच्छा आहे. एकंदरीत ज्यांना आरक्षणामागची भूमिकाच कळली नाही त्यांना आरक्षण ही खैरात वाटणं साहजिक आहे.
आरक्षण नक्की कोणासाठी आणि कशासाठी?. कोणाला अधिकचा फायदा मिळवून देण्यासाठी कोणावर तरी अन्याय करण्यासाठी?. आरक्षणामुळे सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली वैयक्तिक अन्याय होतोय का?. खरंतर आरक्षण असायला नको, जो ज्या गोष्टीसाठी योग्य आहे त्याला ती संधी मिळायला पाहिजे. मग ही आरक्षण देण्याची वेळ का आली?. भारतात शतकानुशतके वर्णव्यवस्था आधारित भेदभावामुळे आणि सामाजिक बहिष्कारामुळे बहुतांश जाती सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीयदृष्ट्या मागास राहिले. आरक्षणामुळे त्यांना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. आरक्षण एक प्रकारे ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे उपेक्षित समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आरक्षण म्हणजे ना सर्वस्व आहे ना वर्चस्व आहे, आरक्षण पिढ्यान् पिढ्या माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क नाकारलेल्या पापाचे परिमार्जन आहे. आरक्षण म्हणजे ना कमीपणा आहे ना उणेपणा. आरक्षण म्हणजे खैरात नाही, आरक्षण आधार आहे कंपुशाहीला शह देण्यासाठी. आरक्षण साधन आहे समाजाला समतेच्या मार्गावर आणण्यासाठी. आरक्षण महत्वाचे आहे मग गुणवत्ता महत्त्वाची नाही का?. गुणवत्तेचा अपव्य होत नाही का?. गुणवत्ता महत्वाची आहेच पण त्याआधी संधीची समानता महत्त्वाची आहे. संधीच्या समानतेअभावी कित्येकांना गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधीच मिळाली नाही. आरक्षण हे समान संधी देण्याचे साधन आहे, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने स्पर्धा होईल. वर्णव्यवस्थेच्या आधारावर, धार्मिक-सांस्कृतिक प्रथांमुळे हजारों वर्षे बहुसंख्य हिंदूंना औपचारिक शिक्षणापासून पर्यायाने त्यायोगे मिळणाऱ्या संधीपासून दूर ठेवले गेले. त्यामुळे त्याआधारेच बहुसंख्य हिंदूंना त्यांच्या संख्येच्या, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात आरक्षण मिळायलाच हवे.
जात जन्मानेच मिळते आणि जर जातीच्या उतरंडीवरून त्या जातसमूहांना कित्येक शतके डावलले गेले असेल तर जातीच्या आधारेच हा पक्षपात दूर करावा लागेल. आर्थिक मागासलेपणावर आरक्षण हा पर्यायच नाही. उत्पन्न दरवर्षी बदलू शकते पण जात मात्र कधीही बदलता येत नाही. वर्ग, जात, लिंग ही तीन पक्षपाताची आणि शोषणाची प्रमुख केंद्रे आहेत. त्यावर समग्र उपाययोजना करायची असेल तर ती केवळ आर्थिक आधारावर विसंबून करता येणार नाही. सर्व समाजातील गरिबांना न्याय मिळायलाच हवा. पण त्यासाठी आरक्षण हा उपाय नाही. सरकारने त्यांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा, असे संरक्षण द्यायलाच हवे. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३८ आणि ४६ मध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. वर्णव्यवस्थेच्या व्यतिरिक्त सर्व वर्ण-जातीतील स्त्रियांचे शोषण झाले आहे, त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. त्याच्या परिमार्जनासाठी स्त्रियांना स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभा आणि काही ठिकाणी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली आहे. सध्या आरक्षणाचा लाभ मिळालेली कोणाची पहिलीच पिढी आहे, कोणाची दुसरी तर अपवादात्मक कोणाची तिसरी पिढी असू शकते. आरक्षणाचा लाभ घेऊन अनेकांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. अनेक क्षेत्रातील पिढ्या अन् पिढ्यांची मक्तेदारी मोडीत निघू लागली आहे त्यांच्या कंपुशाहीला हादरे बसू लागले आहेत. हजारों वर्षांची मक्तेदारी पाच पन्नास वर्षात, एखाद्या दुसऱ्या संधीत मोडीत निघू लागली असेल तर ही तथाकथित गुणवत्ता किती पोकळ आहे हे लक्षात येते. ही दिखाऊ गुणवत्ता केवळ कावेबाजपणा आणि कंपूशाहीच्या जोरावर टिकून होती हे ही सिद्ध होते.
शिक्षणाअभावी ज्ञान नाही, ज्ञानाअभावी कौशल्य नाही. कौशल्या अभावी संधी नाही. संधी अभावी सिद्धता नाही. सिद्धता नाही तर मान्यता नाही, मान्यता नाही तर स्वतःची ओळख नाही. या ओळखशून्यतेचा न्यूनगंड (आयडेंटिटी क्रायसिस) पिढ्या अन् पिढ्या बहुसंख्य हिंदूंना वहावा लागला. या बहुसंख्य हिंदूंच्या ओळखशून्यतेचा गैरफायदा घेत ज्यांना औपचारिक शिक्षण घेण्याचा जन्मजात विशेषाधिकार होता त्यांनी शिक्षण घेऊन, वांशिक हितसंबंधातून अनेक क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण केली. कंपूशाहीच्या माध्यमातून ठराविक समूहातील मर्यादित लोकांना संधी देऊन ती मक्तेदारी टिकवली. ठराविक समूहातील मर्यादित लोकांना संधी देण्याच्या कावेबाजपणामुळे अनेक क्षेत्र, व्यवस्था पाहिजे तशी कालानुरूप प्रगत न होता त्या क्षेत्राचे, व्यवस्थेचे डबके निर्माण झाले. उदाहरणार्थ कला, साहित्य क्षेत्रात ठराविक लोकांचे वर्चस्व असल्यामुळे त्याच समूहातील लोकांना संधी मिळत होती आणि त्याच समूहातील आणि त्याच त्या लोकांना पुरस्काराच्या माध्यमातून मान्यता मिळत होती. त्यात गुणवत्तेपेक्षा त्या एका समूहाचा भाग असणे महत्त्वाचे होते. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे अनेक क्षेत्रात मराठी माणसांने मुहूर्तमेढ रोवून देखील देशातील इतर राज्यातील इतर भाषिक लोक त्या क्षेत्रात अग्रेसर आहेत आणि आपल्याकडे सगळया कलाकृतीत तोचतोचपणा येऊन तिचे डबके निर्माण झाले आहे. प्रशासनामध्ये पण तशीच गत होती. आरक्षण संपवण्याचा सर्वात मोठा धोका पुन्हा एकदा थेट भरतीचा(lateral entry) धोका निर्माण होऊ शकतो, तो धोका आरक्षण असताना आजही दिसून येत आहे आरक्षण संपल्यानंतर त्याची तीव्रता अजूनच वाढेल आणि इतर समाजाला संधीपासून पुन्हा एकदा उपेक्षित राहावे लागेल.
आरक्षण कधीच संपायला नको का?. आरक्षण कधीच संपणार नाही का?. आरक्षण नक्कीच संपायला हवे आणि ते तेव्हाच संपेल जेव्हा उपेक्षित घटकांना अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळेल. ज्यावेळी सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल. ज्यावेळी वैयक्तिक, जातीय हितसंबंध डावलून निरपेक्षपणे सर्वांना समान संधी दिली जाईल. ज्यावेळी जातीआधारित वर्चस्व गाजवणे बंद होईल, भेदभाव नष्ट होईल अन् कोणत्याही क्षेत्रात जातीआधारित कंपूशाही नसेल त्यावेळी आरक्षण संपेल. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३३४ नुसार राजकीय प्रतिनिधित्व देणार्या लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) साठी जागांच्या आरक्षणाची मुदत संविधान लागू झाल्यापासून १० वर्षांसाठी ठेवली होती. सध्या (१०४व्या संविधान संशोधन २०१९ नुसार): SC/ST साठी लोकसभा आणि विधानसभांमधील जागा आरक्षणाची मुदत ८० वर्षांपर्यंत (२०३० पर्यंत) वाढवली आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाचे आरक्षण कधीही संपवता येऊ शकते. त्यासाठी कायदेशीर अडचणी नाही, राजकीय इच्छाशक्तीची गरज मात्र आहे. शिक्षण आणि नोकर्यातील आरक्षणाला मात्र ही मुदत लागू केलेली नाही. याचा अर्थ हे आरक्षण कायमस्वरूपी आहे काय? नाही हे ही आरक्षण कायमस्वरूपी नाही. एकदा सामाजिक न्याय प्रस्थापित झाला की आरक्षणाची गरज संपेल. एकदा सामाजिक न्याय प्रस्थापित झाला की अपेक्षित समाजाची आर्थिक स्थितीचे अवलोकन करण्याची गरजही पडणार नाही. आरक्षण जातीय अन्याय दुरुस्त करण्यासाठी आहे, गरिबीसाठी नाही आणि म्हणूनच आर्थिक आधारावर आरक्षण देता येत नाही. आर्थिक आधारावर आरक्षण देऊन जातीचा भेदभाव कायम राहील त्यामुळे आरक्षणाच्या तत्वालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. जातीमुळे होणारा भेदभाव आर्थिक स्थिती बदलली तरी संपत नाही. ज्या गोष्टींमुळे आरक्षण देण्याची वेळ आली ती वर्णव्यवस्था संपायला हवी. अनेक श्रीमंत दलित/आदिवासींना ते कितीही यशस्वी झाले तरी सामाजिक बहिष्कार, अपमान, अस्पृश्यता अजूनही सहन करावी लागते. यासाठीच सामाजिक न्याय अन् समता गरजेची आहे, ती एकदा प्रस्थापित झाली की आरक्षण संपायलाच हवे. आरक्षण देण्यामागचे कारण संपून आरक्षण संपेल तो सुदिन असेल आणि त्या दिवसाची आम्ही आतुरतेने वाट पहात आहोत.
संतोबा...
0 प्रतिक्रिया:
Post a Comment