३. मराठा आरक्षण

दिवसेंदिवस नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणातून मिळणाऱ्या संधी कमी होत चालल्या आहेत. आरक्षणाव्यतिरिक्त नोकरी आणि शिक्षणात पर्याय उपलब्ध असताना दिवसेंदिवस मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि लढा तीव्र होत चालला आहे. आरक्षण मिळण्यासाठी कायदेशीर अडचणी आहेत, सोबत ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे या हट्टामुळे आरक्षित ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. मराठा आरक्षण हा गरजवंत मराठ्यांचा लढा आहे. हा लढा संपूर्ण मराठा समाजासाठी नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्या मागास, गरजू, गरीब मराठ्यांसाठी आहे. प्रस्थापित, श्रीमंत किंवा सत्ताधारी वर्गातील मराठ्यांसाठी नव्हे. असा संदेश मराठा मोर्च्यातून दिला गेला आहे. मराठा समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या सत्ताधारी आणि जमीनदार वर्ग आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सूत्रे दीर्घकाळ त्यांच्या हाती राहिली आहेत. एखाद्या समाजाचे वर्चस्व ठरवणाऱ्या जवळपास सर्वच बाबतीत जसे की जमीन, साखर कारखाने, शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, विधानसभेतील आमदार आणि आतापर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यात मराठा समाजाचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले आहे. या सर्व गोष्टीत अर्ध्याहून बराच अधिक वाटा मराठा समाजाला मिळाला आहे. मग मराठा समाज मागास कसा?. मुद्दा बरोबर असला तरी मूठभर सरंजाम घराण्यासाठी ढीगभर मध्यमवर्गीय, गरीब मराठा समाजाला एकाच तराजूत तोलणे चुकीचे आहे. मूठभर लोक श्रीमंत असले तरी बहुसंख्य शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य समाज शेतीवर अवलंबून आहे. मराठा समाजाने दीर्घकाळ शेतीच्या जोरावर आपले सामर्थ्य आणि वर्चस्व राखले होते. सर्वच मराठ्यांच्या घरात श्रीमंती पाणी भरत होती अशातला भाग नसला तरी इतर समाजाच्या तुलनेने त्यांची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती चांगली होती. आपल्यापेक्षा कोणी वरचढ नसल्यामुळे त्यांनी आरक्षणाची एवढ्या तीव्रतेने मागणी केली नव्हती. आरक्षित वर्गाबद्दलही फारसा असंतोष व्यक्त केला नव्हता. उलट आम्ही ओपन आहोत हा अभिमान होता.

आजही आरक्षणावरून मराठा समाज द्विधा मनस्थितीत आहे असे वाटते. काहींनी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसीतून आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. काहींना आरक्षण नाही मिळाले तरी हरकत नाही पण आरक्षणासाठी कुणबी होणं मान्य नाही. काहींना आजपर्यंत आरक्षणावरून आरक्षित समाजाची खिल्ली उडवली जात होती आता त्यांच्याच पंक्तीला बसायचे हे जातीय अहंगंडामुळे जड जात आहे. याच वैफल्यातून अनेकांकडून "आरक्षण आम्हाला शिक्षणासाठी पाहिजे. राहिला प्रश्न बरोबरीचा, तर तुमच्या सात पिढ्या आमची बरोबरी करू शकणार नाहीत"."घोड्याच्या शर्यतीत गाढव पुढे जातात म्हणून आरक्षण पाहिजे!", "गाढवाच्या दावणीला घोडा आला म्हणजे घोडा गाढव होत नाही". अशी प्रक्षोभक, उन्मादक, अपमानास्पद भाषा वापरली जात आहे. आरक्षणाकडे तीव्र भावनिक दृष्टीने पाहून इतर समूहाला अशी खिल्लीजनक विशेषणं वापरून डिवचल्याने आरक्षणाचा प्रश्न आणखीनच चिघळत जाईल याची जाणीव अशा लोकांना नसते. आरक्षणाचा हा लढा मराठा समाजाला सामाजिक अन्यायाची जाणीव होत चालली आहे म्हणून आहे की त्यांच्या वर्चस्वाला तडा जाऊ लागला आहे म्हणून आहे असा प्रश्न अशी वर्चस्ववादी विधाने ऐकून पडतो.?. खरंतर बऱ्यावाईट प्रवृत्ती प्रत्येक समजात असतात, त्यामुळे अपवादांचे सरसकटीकरण करून सर्व समाजाला दोष देणे योग्य नाही. ज्या शेतीच्या जोरावर मराठा समाजाने वर्चस्व राखले होते तीच शेती आज बऱ्याच मराठ्यांचा कर्दनकाळ बनली आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये मराठा समाज जास्त आहे. अर्थात शेतीमध्ये मराठा समाज जास्त आहे, त्यांच्या वाट्याला तेवढी शेती आली आहे म्हणून हे प्रमाण जास्त आहे. काही समाजातील बहुसंख्य लोकांना कपाळाला लावायला हक्काची मातीही वारसाहक्काने मिळत नाही. अशा अनेक समाजातील लोक शेतमजूर म्हणून काम करायचे. त्यांना उत्पन्नाचा दुसरा पर्याय नसल्याने, आपल्या मुलांनी आपल्यासारखे हलाखीचे जीवन जगू नये म्हणून पोटाला चिमटा काढून त्यांनी आपल्या मुलांना शिकवले. परिस्थितीची जाणीव असलेल्याने त्यातील बऱ्याच मुलांनी मिळेल त्या संधीचा उपयोग करून, पडेल ते काम करून आपला नोकरीच्या जोरावर आपला उदरनिर्वाह केला. त्यानंतर पुढच्या पिढीच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमर्यादित संधी उपलब्ध झाल्यामुळे, टक्केवारीच्या पारंपरिक जाचक अटीपेक्षा कौशल्याला महत्व असल्याने अनेकांना माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात संधी मिळाल्या शिवाय इतर क्षेत्रापेक्षा चांगले वेतन मिळत असल्यामुळे त्यांची अल्पावधीत चांगली आर्थिक प्रगती होऊ लागली. दुसरीकडे केवळ शेतीवर अवलंबून असलेली कुटुंबे जमिनीचे तुकडे पडत गेल्याने, शेतीतून अल्पउत्पन्न आणि उत्पादित मालाला हमी भाव नसल्याने तसेच निसर्गाची अवकृपा अशा आसमानी आणि सुलतानी संकटामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागे पडत गेली. पिढ्यानपिढ्या गृहीत धरलेल्या वर्चस्वाला काही अंशी तडा जाऊ लागला. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये हळूहळू असंतोष निर्माण होणे स्वाभाविक होतं.

खरंतर मागच्या आठ-दहा वर्षात आरक्षणाचा लढा अधिक तीव्र झाला असला तरी अण्णासाहेब पाटील यांनी १९८२ साली मुंबईत काढलेल्या मोर्च्यापासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीला सुरुवात झाली होती. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात खत्री आयोग (१९९५-२००१), राणे समिती (२०१२-२०१४), गायकवाड आयोग(२०१७-२०१८),शिंदे आयोग/समिती (२०२३ आणि नंतर). अशा विविध आयोग आणि समित्यांची स्थापना झाली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे तीन मुख्य प्रयत्न (राणे, गायकवाड, SEBC २०२४) कोर्टात टिकले नाहीत किंवा त्यांना सद्या कोर्टात आव्हान दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ५०% ची मर्यादा आणि इतर निकषांमुळे आरक्षण लागू करण्यात अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या कुणबी प्रमाणपत्रांद्वारे ओबीसीतून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक युवकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. लाखोंचे, जगभरात दखल घेतलेले भव्य मोर्चे काढून देखील मराठा आरक्षणाबद्दल ठाम असे काही मराठा समाजाच्या पदरात पडलेले नाही. आरक्षण हा मराठा समाजाच्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे का?. सहकाराच्या माध्यमातून काही वर्षांपूर्वी अनेक विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची भरभराट झाली होती. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनली होती. दूध संघ, साखर कारखाने, पतसंस्था या माध्यमातून अनेक जणांना रोजगार उपलब्ध झाला होता. आज मात्र ज्या शेतीने वर्चस्व मिळवून दिले तीच शेती अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सर्वस्व लुबाडून नेत आहे. थोडक्यात मराठा समाजाचा शेती हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. शेतीत अडकलेल्या आणि केवळ शेतीवर अवलंबून असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्याची वाताहत झाली आहे. शेतीमालाला हमीभाव, विमा संरक्षण, मुबलक पाणी आणि वीज, परवडणाऱ्या दरात निर्भेळ (भेसळरहित) बी-बियाणे, खते उपलब्ध करून देण्यासाठी. शेतीच्या विकासासाठी शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवाज उठवायला हवा. याचा अर्थ मराठा समाजाने शेतीतच अडकून पडावे असा नाही तर ज्यांना सध्या शेतीशिवाय पर्याय नाही त्यांचे जीवनमान अशाने उंचावता येईल. आरक्षणाबरोबर चांगले आणि परवडणारे शिक्षण, चांगल्या पायभूत सुविधा, हमीभाव, वीज, पाणी यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींसाठी आग्रह धरायला हवा.

कायदेशीर ठाम आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत इतर काय उपाययोजना करता येतील याचा विचार करायला हवा. सध्या कोर्टात आव्हान दिलेले १०% आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे जे आरक्षण आहे ते सरकारने फक्त मराठा समाजाला द्यावे. इतर आर्थिकदृष्ट्या मागास अनारक्षित समाजाला इतर योजनेच्या माध्यमातून मदत करावी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्यासाठी जातीय जनगणनेची मागणी करून सर्वच घटकांच्या आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लावावा. प्रस्थापित मराठा समाजाने त्यांच्या शिक्षणसंस्था, सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक दुर्बल, गरजवंताना संधी द्यावी. मराठा समाजाने आपले खरे हित कशात आहे? आपल्या खऱ्या गरजा कोणत्या आहेत, आपल्या काय मिळू शकते आणि काय मिळू शकत नाही याचाही विचार करायला हवा. आपल्या मागण्या कायदेशीर आहेत का? आपल्या मागण्या किती गुंतागुंतीच्या आहेत,त्या मान्य होण्यासारख्या आहेत का ?. त्या मागणी मान्य करण्याचे अधिकार कोणाकडे आहेत. आपण ज्यांच्याकडे मागणी करत आहोत त्यांना ती पूर्ण करण्याचे अधिकार आहेत काय?. बेकायदेशीर, गुंतागुंतीच्या मागण्यासाठी समाजाला भडकावून कोणीतरी सामाजिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करत आहे का याचा विचार करायला हवा. आपल्या मागण्यांचा इतर समाजावर किती परिणाम होईल, त्यांचा त्याला किती विरोध होईल हेही लक्षात घ्यायला हवे. इतर समाजात सुरक्षिततेची, अन्यायाची भावना निर्माण झाली तर नवीन संघर्ष अटळ असतो. सामाजिक संघर्ष टाळून मराठा आरक्षणावर तोडगा निघायला हवा. इतर समाजानेही मराठा समाज आपलाच आहे, आजपर्यंत त्याने मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून सगळ्यानां सोबत घेऊन राजकारण, समाजकारण केले आहे. आता त्या समाजातील काही आर्थिक दुर्बल घटक अडचणीत असताना इतर समाजांनी स्वतःवर अन्याय होऊ न देता जिथे गरज नाही तिथे विरोध न करता सामोपचाराची अन् त्यांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घ्यायला हवी. मराठा समाजानेही आरक्षण वर्चस्वासाठी नाही, वैयक्तिक उद्धारासाठी अन्, सामाजिक उत्कर्षासाठी आहे हे लक्षात घ्यावे. जेव्हा इतर समाज अडचणीत असेल, त्यांना गरज असेल तेव्हा मराठा समाजाला कधी हिंदू म्हणून तर कधी बहुजन म्हणून त्यांचा आधार घ्यायचा. पण ज्यावेळी त्यांच्या हक्काचा, लढ्याचा प्रश्न येतो त्यावेळेस त्याला बगल द्यायची हे योग्य नाही. सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व राजकीय पक्ष सर्वच समाजाचा वापर करून घेत आहेत. जात निर्मूलन किंवा निधर्मी होण्यापेक्षा सर्वप्रथम आपण सर्वांनी अराजकीय व्हायला पाहिजे म्हणजे अराजकता माजणार नाही. शेकडो वर्षांपासून अनेक समाजसुधारक, संत जात निर्मूलनासाठी झटले पण जात निर्मूलन काही झाले नाही.

मराठा समाज जरी राज्यकर्ता असला तरी तो शूद्रच आहे कारण सर्व हिंदूधर्मात किमान महाराष्ट्रात तरी कोणी सवर्ण नाही. अर्थात जे स्वतःला छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, संत तुकाराम महाराज यांच्यापेक्षा उच्च समजत असतील तर त्यांचा विषय वेगळा आहे. जे सवर्ण आहेत ते हिंदू नाहीत. त्यामुळे मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण मिळाल्याशिवाय महाराष्ट्रात समतेचा लढा पूर्ण होऊच शकत नाही. हे टिकणारे आरक्षण इतरांच्या आरक्षणाला जास्त धक्का न लावता कसे द्यायचे हे या विषयातील तज्ञ मंडळी ठरवतील. आपण ते तडीस नेण्यासाठी लढा द्यायला हवा. आपल्याला गरज पडते तेव्हा आपण त्या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळीचे मार्गदर्शन घेतो. जसे की आजारी पडलो की डॉक्टरकडे, कायदेशीर वाद असतील तर वकिलांकडे जातो. आपण आजारी असल्यावर डॉक्टरकडे गेल्यावर , आपल्याला काय त्रास होतो हे सविस्तर सांगतो. डॉक्टर लक्षण पाहून आजाराचे निदान करतो व त्यानुसार औषधोपचार करतो. पण आपण डॉक्टर मला बरं वाटतं नाही मला हे इंजेक्शन किंवा औषध द्या म्हणले तर आजार बरा होण्याऐवजी तो बळावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ओबीसी मधूनच आरक्षण हवे या मागणीचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले तर मराठ्यांच्या वाट्याला किती आरक्षण येण्याची शक्यता आहे याचा विचार आणि त्याचबरोबर सध्याच्या १० टक्के आर्थिक निकषावरील आरक्षणाला मुकावे लागेल, याची जाणीव असायला हवी. समजा आरक्षण मिळालंच तर सरकारी नोकरभरती बंद आहे, शैक्षणिक संस्थांचं खासगीकरण झालेलं आहे. प्रत्यक्षात त्याचा लाभ किती होईल ही शंका आहेच. आडातच नाहीतर पोहऱ्यात कोठून येणार. ओबीसी व्यतिरिक्त वेगळे आरक्षण मागता येईल पण आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेमुळे ते मिळणे अवघड आहे. पण आरक्षणावरील ५० टक्केची मर्यादा काही अपरिवर्तनीय आहे, असे नाही. अर्थात हा दीर्घकालीन लढा असून त्याला कायदेशीर बाबींच्या पूर्तता करण्यासोबत आत्यंतिक संयमाची गरज आहे. मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करणे मराठा समाजासह सर्व हिंदू समाजासाठी धोकादायक आहे. समजा उद्या आरक्षित समाजाला आरक्षित गटातूनच संधी उपलब्ध होईल त्यांना खुल्या गटातून अर्ज करता येणार नाही असा निर्णय झाला तर जवळपास ७५ टक्के समाज ५० टक्क्यात गुंडाळला जाईल आणि ५० टक्के आरक्षण २०-२५ टक्के अहिंदू समूहाला मिळेल. एकप्रकारे आरक्षण सर्व हिंदू समाजावर बूमरँग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मराठा समाजाला कायदेशीर ठाम आरक्षण लवकरात लवकर मिळून आरक्षणाचा विषय कायमचा निकालात निघावा. आपला सर्वांचा संघर्ष हा समतेच्या ‘महाराष्ट्र धर्मा’साठी आहे. आपण एकमेकांत तेढ निर्माण न करता आपण हिंदू- मराठी- महाराष्ट्रीय म्हणून गुण्यागोविंदानं राहण्यात आपल्या सर्वांचे भले आहे.

संतोबा...