४)बळी राजाचा बळी- विमानतळाचा वामनावतार

            आपल्या माता भगिनी  वर्षानुवर्षे " ईडा पीडा टळो, बळीचे राज्य येवो"  अशी कामना निर्मिकाकडे करत आहेत पण बळीराजाचे राज्य सोडा त्याचे अस्तित्वच संपूष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. असाच एक आधुनिक वामनावतार, पारगांव पंचक्रोशीतील भूमीपुत्रांच्या डोक्यावर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या रूपाने पाय ठेऊन ऊभा आहे. उतावळा नवरा, गुडघ्याला बाशिंग अशीच काहीशी अवस्था पुरंदरमध्ये होणाऱ्या विमानतळाची झालेली आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना विश्वासात न घेता त्यांच्याशी कसलीही बोलणी न करता विमानतळ होण्यावर शिक्कामोर्तब केले. एवढेच काय त्याचे नामकरण ही निश्चित केले.  गावात अनेकांच्या पांड-दोन पांड जमिनीसाठी चार-चार केसेस चालू असताना, सरकारने एका शब्दाने न विचारता. आधी १८०० हेक्टर, चार दोन दिवसांनी २००० हेक्टर आणि मुख्यमंत्र्यानी घोषणा करताना २४०० हेक्टर आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी २००० हेक्टरच काय ३००० हजार हेक्टर जमीन घ्या म्हणणे म्हणजे भुमीपुत्रांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. आणि फक्त घोषणा होताना विमानतळाचे क्षेत्र अक्राळ-विक्राळ रूप धारण करत आहे, पुढे प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाल्यावर किंवा भविष्यात विस्तार करायचा तर किती क्षेत्र लागेल याचा अंदाजच करता येत नाही हे विमानतळ नसून  अक्राळ-विक्राळ ब्रह्मराक्षस आहे.

           एकंदरीत जमिनी बळकावण्याची राजकीय इच्छा पहाता आणि इथे कोणत्याही मोठ्या राजकीय नेत्याचा / पक्षाचा विरोध नसल्याने लोकांच्या विरोधात जाऊन हा विमानतळ होतोय की काय अशी शंका येऊ लागलीये.  प्रश्न मातीचा असला तरी जातीच्या आधारे फूट पाडण्याचे कुटिल डावपेच खेळणे चालू आहे. अस्मितेचे राजकारण करून, भावनिक साद घालून लोकांच्या विरोधाची तीव्रता कमी करण्यासाठी, त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यासाठीच विस्थापितांच्या भवितव्याचा विचार करण्याआधी नामांतराचा घाट घातला आहे. छत्रपती संभाजी राजांचे नाव देऊन भावनिक राजकारण आणि पुढे महात्मा फुले यांच्या नावाचा नसलेला वाद दाखवून विमानतळ विरोधकात फूट पाडण्याचे घाणेरडे राजकारण त्याचीच प्रचीती देत आहे. संभाजी राजे, महात्मा फुले दोघेही युगपुरूष आहेत. दोघांपैकी कोणाचेही नाव दिले किंवा नाही दिले आम्हाला  काही फरक पडत नाही कारण ते आमच्या हृदयात आहे, त्यांची जागा कोणी घेऊ शकत नाही. नाव देऊन सरकारला त्यांचा सन्मान केल्यासारखे वाटत असेल तर हे काजव्याने सूर्याला प्रकाश दाखवण्यासारखे आहे.

       आतापर्यंतच्या इतिहासाला अनुसरून मोबदल्याच्या संदिग्ध घोषणा केल्या आहेत. आणि तरीही त्या अपुर्‍या आहेत आणि आतापर्यंत अनुभवातून त्या अपुर्‍या घोषणा पूर्ण न केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. बऱ्याच प्रकल्पासाठी जमिनी हस्तगत केल्या पण ना प्रकल्प उभे राहीले ना प्रकल्पग्रतांचे पुनर्वसन झाले. आताही शेतकऱ्यानां जमिनीचा मोबदला म्हणून सरकारने–                    

१)संपादित जमिनीच्या ७० टक्के जमिनीला सरकारी बाजारभावाच्या पाचपट व उरलेल्या ३० टक्के जमिनीचा विकसित प्लॉट

२)कृषी खात्याच्या अहवालानुसार दहा वर्षे वार्षिक उत्पन्नाची रक्कम. 

 ३)जमीनधारकांच्या मुलांना प्राधान्याने प्रकल्पात नोकरी. 

ही प्रमुख तीन प्रलोभने दिली आहेत,पण ही सर्व प्रलोभने मृगजळाप्रमाणे आभासी तसेच अविश्वासार्ह वाटत आहेत. कारण शेतकऱ्याला बाजारभावाच्या पाचपट किंमत मिळणार असली तरी किंमत कोण ठरवणार? शेतीची पाचपट सरकारी किंमत चालू बाजारभावाच्या आसपासच आहे. विमानतळ होणार अशा घोषणेने भाव कित्येक पटीने वाढले आहेत आणि ते वाढतच राहतील हा फायदा नव्हे तर तोटाच आहे. एकरात जमीन जाईल आणि गुन्ठ्यात घ्यावी लागेल. बेताच शिक्षण असलेल्या गोरगरिबांच्या मुलांना नोकरी कसली मिळणार, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याची? कारण दुसरी उच्चपदाची नोकरी कशाच्या आधारे देणार? नुकसान भरपाई म्हणून हजारो कोटीच्या अनुदानातून पाच-पंचवीस रुपयाचे चेक देणारे शेतीच्या वार्षिक उत्पन्नाचा काय मोबदला देतील ?.विकसित प्लॉट कधी, कुठे,कसा देणार याबाबत स्पष्टता नाही. सहा हजार एकरावर वसलेल्या लोकांनी कुठे जायचे याबद्दलही काही स्पष्टता नाही. ह्या तुटपुंज्या घोषणासुद्धा लोकांच्या विरोधानंतर जाहीर केल्या आहेत त्यातून लोकांबदद्लचा शुष्क कळवळा आणि त्यांच्या अंधकारमय भविष्याचे चित्र स्पष्ट करत आहेत. भावनिक विचार करता कितीही मोबदला दिला तरी लोकांना  नको आहे पण व्यावहारिक दृष्ट्या विचार करता ही सरकार जो मोबदला देत आहे तो तुटपुंजा आहे.

       मुळात आम्ही शेती विकावीच का? कारण शेती करणे हे आमचे कर्म आणि  तोच आमचा धर्मही आहे. फायदया तोट्याचा विचार करुन आम्ही शेती करत नाही.  आम्ही शेतकरी बळीराजाचे वंशज आहोत, आमच्याकडे जी काही वारसाहक्काने चार-दोन एकर जमिन आली आहे तेच आमचे राज्य, आणि ते टिकवणे व पुढील पिढीकडे हस्तांतरित करणे हे आमचे आदय कर्तव्य होय. विमानतळाच्या पाठिंब्याकरिता विकासाच्या व देशहिताच्या गमजा केल्या जात आहेत, पण कसला विकास ? गोरगरिबांना , भूमीपुत्रांना देशोधडीला लाऊन कसला विकास करताय ?  रक्ताचे पाणी करून अन् पोटाला चिमटा काढून फुलवलेले मळे,बागा,घर-दार,विहिरी-बारवा हे सर्व जमिनोदस्त होणार या चिंतेने सर्वांची झोप उडाली आहे. आता कुठे पुरंदर उपश्याचे पाणी अनियमीत का होईना येत आहे. त्यासाठी लोकांनी कर्जे काढून पाईपलाईन केल्या आहेत. आता कुठे चांगले दिवस येतील अशी आशा निर्माण झाली होती पण या विमानतळरुपी ब्रह्मराक्षसाने त्यावरही विरजण घातले आहे.  

          देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार होणे गरजेचे आहे त्यासाठी जमिनीची गरज व ती देणे क्रमप्राप्तच आहे, पण औद्योगिकीकरणासाठी अविकसित भागात खूप जमिनी पडिक पडलेल्या आहेत त्या ठिकाणी उद्योग उभारावेत, जमिनी स्वस्त मिळतीलच शिवाय तेथील बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, मागासभागात पायाभूत सुविधा अस्तित्वात येऊन देशाचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल. पण सरकार व उद्योगपतीनां सर्व काही लगेच हवे आहे, त्यांना मागास भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास वेळ नाही. त्यामुळेच त्यांना रेल्वेमार्ग, महामार्ग याच्या दुतर्फा एक एक किलोमीटर क्षेत्र हस्तगत करायचे आहे. देशातील बहुसंख्य शेतकरी हे अल्पभुधारक आहेत अशाने बरेच शेतकरी भूमीहीन, उपरे होतील अर्थात तेही उद्योगपातींच्या फायद्याचेच आहे कारण गुलामासारखे काम करायला त्यांना मजूरही मिळतील. असे असले तरी शेतकरी अन्याय सहन करून किती दिवस गप्प बसतील, तुम्ही त्यांच्या हातातील नांगर हिसकावणार असाल तर प्रथम ते लेखणी हाती घेतील , त्यांच्या लेखणीची भाषा जर तुम्हाला समजणार नसेल तर मात्र त्या लेखणीची ठोकणी झाल्याशिवाय राहणार नाही….
                                        संतोबा (संतोष गांजुरे).