राजाची कर्जमाफी म्हणजे साधंसोपे काम नव्हे, आणि म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी खूप अभ्यास करून कर्जमाफीच्या मागणीला सरसकट तत्वतः एवढ्या गाठी मारून ठेवल्या आहेत व रोज नवनवीन अटी शर्ती घालून त्या इतक्या घट्ट केल्या आहेत कि आपण कर्जमाफीसाठी पात्र होऊ कि नाही याचा तिढा सर्वसामान्य व्यक्तीला सुटणे शक्य नाही. त्यातच परवा शंभर टक्के शेतीवर उपजीविका असलेल्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याचं सांगून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सरसकट कर्जमाफीला तत्वतः पाचर मारली आहे. सरकार नेहमीच कर्जमाफीच्या विरोधात होते. कर्जमुक्ती वैगेरेचे शब्दच्छल करून कर्जमाफीला वाटाण्याच्या अक्षदा लावण्याचाच सरकारचा प्रयत्न होता. शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे केलेल्या संपामुळे जनतेचा उद्रेक होईल, सरकारविरोधात जनमत तयार होईल केवळ यामुळेच अनेक मागण्यांपैकी केवळ कर्जमाफीच्या मागणीला प्रकाशझोतात आणले व इतर मागण्यांना बरोबर कात्रजचा घाट दाखवला. कर्जमाफीला तत्वतः का होईना मान्यता देऊन सरकारने आपल्या विरोधातील जनतेचा रोष तात्पुरता शांत केला व नंतर अनेक अटीशर्ती टाकून व अपमानास्पद वक्तव्य करून भीक नको पण कुत्रा आवर अशी अवस्था केली आहे.
सरकारने आपले राजकीय कसब पणाला लावून पद्धतशीरपणे जनतेचा असंतोष तात्पुरता दाबण्यात यश मिळवले आहे. कर्जमाफीच्या घोळात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्याची मागणी शेतकरी-शेतमजूर , ग्रामीण-शहरी, शेतकरी-नोकरदार, थकबाकीदार-नियमित कर्ज भरणारे असे निरर्थक वाद, वक्तव्य करून तूर्तास मागे पाडण्यास सरकारला यश आलेले आहे. समाजातील एका घटकाला कर्जमाफी मिळत असताना दुसरा घटक नाराज होणार हे स्वाभाविकच आहे शेतकरी व इतर कष्टकरी यांची आर्थिक परिस्थिती फार काही वेगळी आहे असे नाही. श्रमप्रतिष्ठा आणि श्रममुल्यांचे अवमुल्यन यामुळे कष्टकरी समाजाची होरपळ होतेय. शेतकऱ्यांना आस्मानी-सुल्तानी संकटाबरोबर पायाभूत सुविधांचा अभावाचा सामना करावा लागतो. तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना देखिल पायाभूत सुविधांचा अभावाचा सामना करावा लागतो. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची साधने नीट पुरवली जात नाही. उघड्या अंगाने मॅनहोल मध्ये उतरणारे कर्मचारी आपण पहिले असतील. सुरक्षासाधनांच्या अभावी बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचा विविध आजारांनी चाळीशी-पन्नाशीत मृत्यू ओढवतो. सरकार या सर्वांचे गुन्हेगार आहे. सगळी सत्ताधारी थोड्याबहुत फरकाने एकाच माळेचे मणी असतात पण सध्याच्या मंत्र्याची बेताल वक्तव्ये आणि चुकीची धोरणे आणि त्यांची निर्ल्लज भलामण आणि त्यांचे उत्सवी कार्यक्रम, सर्वसामान्य जनतेपर्यंत न पोहचलेल्या विकासाच्या जाहिरातींचा भडीमार. या सर्वांचा परिपाक म्हणून जनतेच्या असंतोषाचा उद्रेक होत आहे.
मूठभर लोकांकडे ढीगभर संपत्ती आणि मूठभर लोकांकडेच ढीगभर कर्ज आहे हे सर्वज्ञात असताना कर्जवसुली अथवा बेहिशोबी संपत्तीचा विषय निघतो त्यावेळी या मूठभर लोकांकडे दुर्लक्ष करून ढीगभर लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. डिजिटल इंडियामध्ये मूठभर ब्लॅकमनीवाल्यांना शोधण्यापेक्षा सरसकट नोटाबंदी करून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्यात आले. याचा सर्वात जास्त फटका शेतकऱ्यांनाच बसला. शेती मालाचे भाव प्रचंड पडले. मला स्वतःला २०१५ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये पावट्याला ६०० रुपये ते शेवटी ३५० रुपये प्रती दहाकिलो भाव मिळाला तर पिवळा मूग सरासरी ७५ रुपये किलोने विकला गेला. तर २०१६ च्या नोटाबंदीनंतरच्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये पावटा २४० रुपये ते १२० रुपये प्रती दहाकिलो भावाने तर पिवळा मूग ४० रुपये किलोने विकावा लागला. शंभर रुपयांत आठवड्याचा भाजीपाला येऊ लागला म्हणून अच्छे दिन आल्याचा जयघोष करणारे बौद्धिक दिवाळखोर शेतकऱयांची क्रूर चेष्टाच करत होते. गोहत्याबंदीचेही तसेच एकीकडे गोहत्याबंदी करायची तर दुसरीकडे चारा छावण्या बंद करायच्या, सुपीक जमिनी उद्योगधंदे, अनावश्यक विमानतळ, महामार्ग यासाठी उद्योगपतींच्या, भांडवलदारांच्या घशात घालायच्या. अहो महोदय तुम्ही ज्या गायीला आई म्हणता ती आमचीच. आम्ही तिला पिढ्यानपिढ्या सांभाळतो आहे, आम्ही फक्त गायीचीच नव्हे तर अगदी बैलांची देखिल पूजा करतो. गायींचे पालन-पोषण करणाऱ्या काळ्या जमिनीला आम्ही आमची काळी आई मानतो, आणि तुम्ही त्याच आमच्या काळ्या आईला उद्ध्वस्त करण्याच्या मागे लागला आहात. ज्यांचे गायींशी घेणेदेणे नाही ते बोगस गोरक्षक बिनधक्तपणे गोरक्षणाच्या नावाखाली दिवसाढवळ्या खून करत आहे. अनेक अडचणी आणि चाऱ्याअभावी शेतकर्याना कवडीमोल दराने गायी विकाव्या लागल्या आहेत..
आताही सरकारने नाईलाजाने केलेली हि कर्जमाफी निव्वळ धूळफेक आहे, या मृगजळाच्या मागे लागून काहीही प्राप्त होणार नाही. सरकारने जे कष्टकरी वर्गाचे शोषण केले आहे त्याबदल्यात सरसकट गोरगरीब जनतेस आर्थिक परिस्थितीनुसार तीन ते पाच लाख तात्काळ देऊन आपले आणि पूर्वीच्या सरकारचे पापक्षालन करावे. इथून पुढे तात्काळ सर्वांना पायभूत सुविधा पुरवाव्यात. शेतीमाल, दूध यांना योग्य भाव द्यावा आणि त्याचबरोबर नियमित वीज-पाणी पुरवठा केला तर आम्हाला तुमच्या कर्जमाफीची कुबड्यांची आम्हाला गरज पडणार नाही. येथून पुढे आंदोलन,संप केला तर शेतकऱयांबरोबर इतर सर्व कष्टकरी वर्ग त्यात सामील होतील व सर्वांच्या वतीने एकत्रित मागण्या करण्यात येतील. सरकारला ना फूट पाडता येईल ना पळ काढता येईल.
राजकारण फक्त निवडणुकीपुरते मर्यादित नाही. राजकारण म्हणजे सत्ता,पैसा, प्रसिद्धी मिळवण्याचे साधन नव्हे किंवा गरिबांच्या हक्कासाठी लढता लढता श्रीमंत होणे नव्हे वा आंदोलनांना पाठिंबा देऊन नंतर मांडवली करणे नव्हे तर राजकारण म्हणजे दैवीकार्य. आपल्याला लाभलेल्या दूरदृष्टीच्या आणि लोकशाहीतील अधिकाराच्या जोरावर बहुसंख्य गोरगरीब रंजल्या-गांजल्या जनतेला सुखासमाधानाने, मानाने जगात यावे अशी व्यवस्था निर्माण करणं. राजकीय पक्ष काही तत्व,निष्ठा, ध्येय धोरणाच्या आधारवर स्थापित होत असतात त्याचा नेत्यांनी विसर न पडू नये व त्यांनी शह-काट शहाचे, घोडेबाजाराचे राजकारण न करता, कसलाही भेदभाव न समाजकल्याणाची कामे करणे अपेक्षित आहे. ज्यावेळी शेतकरी, कष्टकरी वर्ग सधन होईल तेव्हाच अखंड राष्ट्र सुखी झाले असे म्हणता येईल. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना ज्यावेळी याची जाणीव होईल व त्यानुसार त्याचे कार्य केलं जाईल तो समस्त जनतेसाठी सुदिनच म्हणावा लागेल.
संतोबा (संतोष गांजुरे)
सरकारने आपले राजकीय कसब पणाला लावून पद्धतशीरपणे जनतेचा असंतोष तात्पुरता दाबण्यात यश मिळवले आहे. कर्जमाफीच्या घोळात स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्याची मागणी शेतकरी-शेतमजूर , ग्रामीण-शहरी, शेतकरी-नोकरदार, थकबाकीदार-नियमित कर्ज भरणारे असे निरर्थक वाद, वक्तव्य करून तूर्तास मागे पाडण्यास सरकारला यश आलेले आहे. समाजातील एका घटकाला कर्जमाफी मिळत असताना दुसरा घटक नाराज होणार हे स्वाभाविकच आहे शेतकरी व इतर कष्टकरी यांची आर्थिक परिस्थिती फार काही वेगळी आहे असे नाही. श्रमप्रतिष्ठा आणि श्रममुल्यांचे अवमुल्यन यामुळे कष्टकरी समाजाची होरपळ होतेय. शेतकऱ्यांना आस्मानी-सुल्तानी संकटाबरोबर पायाभूत सुविधांचा अभावाचा सामना करावा लागतो. तृतीय-चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना देखिल पायाभूत सुविधांचा अभावाचा सामना करावा लागतो. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची साधने नीट पुरवली जात नाही. उघड्या अंगाने मॅनहोल मध्ये उतरणारे कर्मचारी आपण पहिले असतील. सुरक्षासाधनांच्या अभावी बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचा विविध आजारांनी चाळीशी-पन्नाशीत मृत्यू ओढवतो. सरकार या सर्वांचे गुन्हेगार आहे. सगळी सत्ताधारी थोड्याबहुत फरकाने एकाच माळेचे मणी असतात पण सध्याच्या मंत्र्याची बेताल वक्तव्ये आणि चुकीची धोरणे आणि त्यांची निर्ल्लज भलामण आणि त्यांचे उत्सवी कार्यक्रम, सर्वसामान्य जनतेपर्यंत न पोहचलेल्या विकासाच्या जाहिरातींचा भडीमार. या सर्वांचा परिपाक म्हणून जनतेच्या असंतोषाचा उद्रेक होत आहे.
मूठभर लोकांकडे ढीगभर संपत्ती आणि मूठभर लोकांकडेच ढीगभर कर्ज आहे हे सर्वज्ञात असताना कर्जवसुली अथवा बेहिशोबी संपत्तीचा विषय निघतो त्यावेळी या मूठभर लोकांकडे दुर्लक्ष करून ढीगभर लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. डिजिटल इंडियामध्ये मूठभर ब्लॅकमनीवाल्यांना शोधण्यापेक्षा सरसकट नोटाबंदी करून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्यात आले. याचा सर्वात जास्त फटका शेतकऱ्यांनाच बसला. शेती मालाचे भाव प्रचंड पडले. मला स्वतःला २०१५ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये पावट्याला ६०० रुपये ते शेवटी ३५० रुपये प्रती दहाकिलो भाव मिळाला तर पिवळा मूग सरासरी ७५ रुपये किलोने विकला गेला. तर २०१६ च्या नोटाबंदीनंतरच्या नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये पावटा २४० रुपये ते १२० रुपये प्रती दहाकिलो भावाने तर पिवळा मूग ४० रुपये किलोने विकावा लागला. शंभर रुपयांत आठवड्याचा भाजीपाला येऊ लागला म्हणून अच्छे दिन आल्याचा जयघोष करणारे बौद्धिक दिवाळखोर शेतकऱयांची क्रूर चेष्टाच करत होते. गोहत्याबंदीचेही तसेच एकीकडे गोहत्याबंदी करायची तर दुसरीकडे चारा छावण्या बंद करायच्या, सुपीक जमिनी उद्योगधंदे, अनावश्यक विमानतळ, महामार्ग यासाठी उद्योगपतींच्या, भांडवलदारांच्या घशात घालायच्या. अहो महोदय तुम्ही ज्या गायीला आई म्हणता ती आमचीच. आम्ही तिला पिढ्यानपिढ्या सांभाळतो आहे, आम्ही फक्त गायीचीच नव्हे तर अगदी बैलांची देखिल पूजा करतो. गायींचे पालन-पोषण करणाऱ्या काळ्या जमिनीला आम्ही आमची काळी आई मानतो, आणि तुम्ही त्याच आमच्या काळ्या आईला उद्ध्वस्त करण्याच्या मागे लागला आहात. ज्यांचे गायींशी घेणेदेणे नाही ते बोगस गोरक्षक बिनधक्तपणे गोरक्षणाच्या नावाखाली दिवसाढवळ्या खून करत आहे. अनेक अडचणी आणि चाऱ्याअभावी शेतकर्याना कवडीमोल दराने गायी विकाव्या लागल्या आहेत..
आताही सरकारने नाईलाजाने केलेली हि कर्जमाफी निव्वळ धूळफेक आहे, या मृगजळाच्या मागे लागून काहीही प्राप्त होणार नाही. सरकारने जे कष्टकरी वर्गाचे शोषण केले आहे त्याबदल्यात सरसकट गोरगरीब जनतेस आर्थिक परिस्थितीनुसार तीन ते पाच लाख तात्काळ देऊन आपले आणि पूर्वीच्या सरकारचे पापक्षालन करावे. इथून पुढे तात्काळ सर्वांना पायभूत सुविधा पुरवाव्यात. शेतीमाल, दूध यांना योग्य भाव द्यावा आणि त्याचबरोबर नियमित वीज-पाणी पुरवठा केला तर आम्हाला तुमच्या कर्जमाफीची कुबड्यांची आम्हाला गरज पडणार नाही. येथून पुढे आंदोलन,संप केला तर शेतकऱयांबरोबर इतर सर्व कष्टकरी वर्ग त्यात सामील होतील व सर्वांच्या वतीने एकत्रित मागण्या करण्यात येतील. सरकारला ना फूट पाडता येईल ना पळ काढता येईल.
राजकारण फक्त निवडणुकीपुरते मर्यादित नाही. राजकारण म्हणजे सत्ता,पैसा, प्रसिद्धी मिळवण्याचे साधन नव्हे किंवा गरिबांच्या हक्कासाठी लढता लढता श्रीमंत होणे नव्हे वा आंदोलनांना पाठिंबा देऊन नंतर मांडवली करणे नव्हे तर राजकारण म्हणजे दैवीकार्य. आपल्याला लाभलेल्या दूरदृष्टीच्या आणि लोकशाहीतील अधिकाराच्या जोरावर बहुसंख्य गोरगरीब रंजल्या-गांजल्या जनतेला सुखासमाधानाने, मानाने जगात यावे अशी व्यवस्था निर्माण करणं. राजकीय पक्ष काही तत्व,निष्ठा, ध्येय धोरणाच्या आधारवर स्थापित होत असतात त्याचा नेत्यांनी विसर न पडू नये व त्यांनी शह-काट शहाचे, घोडेबाजाराचे राजकारण न करता, कसलाही भेदभाव न समाजकल्याणाची कामे करणे अपेक्षित आहे. ज्यावेळी शेतकरी, कष्टकरी वर्ग सधन होईल तेव्हाच अखंड राष्ट्र सुखी झाले असे म्हणता येईल. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना ज्यावेळी याची जाणीव होईल व त्यानुसार त्याचे कार्य केलं जाईल तो समस्त जनतेसाठी सुदिनच म्हणावा लागेल.
संतोबा (संतोष गांजुरे)
